ZP Election : राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, उमेदवारांच्या हालचालींना वेग आला आहे. ५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वी निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी ‘खर्च मर्यादा’ जाहीर केली आहे. वाढती महागाई आणि प्रचाराचे स्वरूप लक्षात घेऊन आयोगाने विभागांच्या संख्येनुसार ही मर्यादा विभागली आहे.
जिल्हा परिषद उमेदवारांसाठी खर्चाचे निकष
जिल्हा परिषदेचा उमेदवार आपल्या प्रचारासाठी किती खर्च करू शकतो, हे त्या जिल्हा परिषदेच्या एकूण निवडणूक विभागांवरून ठरवण्यात आले आहे:
- ७१ ते ७५ निवडणूक विभाग: ज्या जिल्हा परिषदांत ७१ ते ७५ विभाग आहेत, तेथील उमेदवाराला जास्तीत जास्त 9 लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी आहे.
- ६१ ते ७० निवडणूक विभाग: या श्रेणीतील जिल्हा परिषद उमेदवारांसाठी 7 लाख 50 हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- ५० ते ६० निवडणूक विभाग: लहान जिल्हा परिषदांमधील उमेदवारांना प्रचारासाठी 6 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल.
पंचायत समिती उमेदवारांसाठी मर्यादा
जिल्हा परिषदेप्रमाणेच पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणात निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठीही स्वतंत्र मर्यादा देण्यात आली आहे:
- ७१ ते ७५ विभाग असलेल्या जिल्ह्यात: पंचायत समिती उमेदवारासाठी 6 लाख रुपयांची मर्यादा असेल.
- ६१ ते ७० विभाग असलेल्या जिल्ह्यात: उमेदवाराला 5 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल.
- ५० ते ६० विभाग असलेल्या जिल्ह्यात: याठिकाणी सर्वात कमी म्हणजे 4 लाख 50 हजार रुपयांची खर्च मर्यादा असेल.
खर्चावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर
उमेदवारांना प्रचारादरम्यान केलेल्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. यामध्ये सोशल मीडिया, जाहिराती, सभा, वाहने आणि जेवणावळीचा समावेश असेल. खर्चाची ही मर्यादा ओलांडल्यास किंवा हिशोब सादर न केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई होऊ शकते. आचारसंहिता लागू झाल्याने आता निवडणूक खर्चाची ही आकडेवारी उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
