Abhishek Banerjee TMC: देशाच्या राजकारणात सध्या पक्षांतराचे आणि राजकीय विलीनीकरणाचे मोठे वारे वाहत आहेत. तृणमूल काँग्रेस म्हणजेच टीएमसीचे (TMC) राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षातील बंडखोर नेत्यांना एक खुले आव्हान दिले आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले की, जर बंडखोर खासदारांना आणि आमदारांना माझ्या कार्यपद्धतीमुळे काही अडचण असेल किंवा त्यांच्या बंडखोरीच्या मागे मीच एकमेव कारण असेन, तर त्यांनी तातडीने पक्षाध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याकडे परत यावे.
बंडखोर नेते पक्षात परत आल्यास आपण केवळ 1 तासाच्या आत आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ, असा थेट पवित्रा अभिषेक बॅनर्जी यांनी घेतला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे टीएमसीच्या 20 बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता असतानाच अभिषेक बॅनर्जी यांचे हे वक्तव्य समोर आले आहे.
लोकसभेत मोठे विलीनीकरण आणि नवीन राजकीय समीकरणे
वृत्तसंस्था ‘एएनआय’ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेत सध्या दोन मोठ्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावांवर लोकसभा अध्यक्ष कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहेत:
- टीएमसी बंडखोर: तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखाली 20 खासदारांच्या गटाने प्रादेशिक पक्ष असलेल्या नॅशनल सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे.
- शिवसेना फूट: दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षातील 6 लोकसभा खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला असून, त्यांच्याही विलीनीकरणावर आज शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
- डीएमके आणि काँग्रेस वाद: तामिळनाडूतील राजकीय बदलानंतर काँग्रेसने अभिनेते विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ (TVK) पक्षासोबत हातमिळवणी केली आहे. यामुळे नाराज झालेल्या द्रमुक (DMK) पक्षाने ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडत लोकसभेत काँग्रेसपासून वेगळी बैठक व्यवस्था करण्याची मागणी केली असून, त्यावरही आज निर्णय होऊ शकतो.
एनडीएचे संख्याबळ वाढणार; बहुमताचा आकडा ३१८ वर पोहोचणार
संसदेतील या संभाव्य विलीनीकरणाचे गणित सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी (NDA) अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या राजकीय गणितावर एक नजर:
- सध्याची स्थिती: भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे सध्या लोकसभेत 292 जागा आहेत. यापूर्वी आम आदमी पार्टीच्या 7 राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
- नवीन संख्याबळ: जर लोकसभा अध्यक्षांनी टीएमसीच्या 20 आणि शिवसेनेच्या 6 खासदारांचे विलीनीकरण मंजूर केले, तर एनडीएचे संख्याबळ थेट 318 जागांवर पोहोचेल.
- बहुमताच्या जवळ: एकूण 540 सदस्यसंख्या असलेल्या (3 जागा सध्या रिक्त) लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 360 चा आकडा आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकार या लक्ष्याच्या खूप जवळ पोहोचेल.
घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा आणण्याची केंद्र सरकारची तयारी
संसदेत वाढणाऱ्या या ताकदीचा वापर करून केंद्र सरकार ‘131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ पुन्हा सादर करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात हे विधेयक अवघ्या 298 मतांमुळे मंजूर होऊ शकले नव्हते.
या प्रस्तावित विधेयकानुसार, लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या वाढवून ती तब्बल 850 जागांपर्यंत नेण्याचा विचार आहे, जेणेकरून राज्यांमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा (डिलिमिटेशन) प्रश्न सुटू शकेल आणि सर्व राज्यांमध्ये समान 50% जागा वाढवता येतील. याच विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांना कायदेमंडळात 33% आरक्षण देणाऱ्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023’ ची अंमलबजावणी करणे देखील सरकारला सोपे होणार आहे. द्रमुक आता विरोधी आघाडीत नसल्यामुळे आणि एनडीए मजबूत होत असल्याने हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
