STT Hike in Budget: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना शेअर बाजार आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने ‘रोखे व्यवहार कर’ म्हणजेच एसटीटीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये सक्रिय असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे.
नेमकी काय झाली वाढ?
अर्थमंत्र्यांनी शेअर बाजारातील व्यवहारांवरील करात मोठी वाढ केली आहे. फ्युचर्स ट्रेडिंगवर आकारला जाणारा कर ०.०२ टक्क्यांवरून वाढवून आता थेट ०.०५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक व्यवहारावर द्यावा लागणारा कराचा बोजा वाढणार असून, वारंवार खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
रोखे व्यवहार कर (STT) म्हणजे काय?
भारतातील अधिकृत शेअर बाजारात होणाऱ्या व्यवहारांच्या मूल्यावर हा कर आकारला जातो. शेअर, म्युच्युअल फंड आणि वायदा बाजार यांमधील व्यवहारांवर हा कर लागू होतो. गुंतवणूकदाराला नफा होवो किंवा तोटा, व्यवहाराच्या वेळीच हा कर कापला जातो. १ ऑक्टोबर २००४ रोजी भारतात या कराची सुरुवात करण्यात आली होती.
व्यापाऱ्यांची चिंता का वाढली?
शेअर बाजारातील व्यवहार करणे आता पूर्वीपेक्षा महाग होणार आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातही सरकारने विक्रीवरील कर आणि व्यवहारांवरील शुल्कात वाढ केली होती. आता पुन्हा एकदा करात वाढ केल्याने बाजारातील तरलता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केवळ एसटीटीच नाही, तर भांडवली नफा करातही याआधी वाढ करण्यात आली होती.
- दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG): एका वर्षापेक्षा जास्त काळ शेअर्स ठेवल्यास मिळणाऱ्या नफ्यावर १२.५ टक्के कर लागतो.
- अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG): १२ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी शेअर्स ठेवल्यास त्यावर २० टक्के कर आकारला जातो.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम
ब्रोकरेज संस्था आणि तज्ज्ञांच्या मते, कर आणि शुल्कातील या सातत्यपूर्ण वाढीमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूक काहीशी कमी आकर्षक ठरू शकते. विशेषतः जे लोक रोजच्या रोज खरेदी-विक्री (इंट्राडे) किंवा वायदा बाजारात मोठी उलाढाल करतात, त्यांच्यासाठी हा वाढीव खर्च डोकेदुखी ठरणार आहे.
