Budget 2026 Women Empowerment: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना महिलांना केवळ विकासाचे लाभार्थी न मानता, त्यांना देशाच्या प्रगतीचे मुख्य चालक मानले आहे. महिलांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या क्षमतांचे कौशल्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारने शिक्षण, सुरक्षा आणि उद्योजकता या तिन्ही आघाड्यांवर महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
शिक्षणातील अडथळे दूर होणार: प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह
उच्च शिक्षणासाठी, विशेषतः विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात शिकणाऱ्या मुलींसमोर राहण्याची आणि सुरक्षेची मोठी अडचण असते. प्रयोगशाळेतील कामामुळे अनेकदा मुलींना उशिरापर्यंत थांबावे लागते. ही समस्या ओळखून अर्थमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण संस्थांच्या परिसरात मुलींसाठी किमान 1 स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी होईल आणि उच्च शिक्षणात त्यांचा सहभाग वाढण्यास मोठी मदत होईल.
महिला उद्योजकांसाठी ‘शी-मार्ट्स’चे जाळे
‘लक्षाधीश दीदी’ योजनेच्या यशानंतर आता महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी सरकारने ‘शी-मार्ट्स’ (SHE Marts) ही संकल्पना मांडली आहे.
- हे महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ म्हणून काम करतील.
- महिलांनी चालवलेली ही सामुदायिक विक्री केंद्रे असतील, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ आणि ओळख मिळेल.
- केवळ कर्ज देण्यापुरते मर्यादित न राहता, महिलांना स्वतःच्या उद्योगाच्या मालक बनवणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
सुरक्षा आणि रोजगारावर भर
महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि सोयीसुविधा वाढवण्यावरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. औद्योगिक क्लस्टर्सच्या जवळ महिलांसाठी निवासाची व्यवस्था केल्यास त्यांच्या कामातील सहभाग वाढेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. शिक्षण आणि रोजगारातील संरचनात्मक आव्हाने मुळापासून सोडवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.
