Union Budget 2026 : भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णअक्षरांनी कोरला गेला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करून एक नवा इतिहास रचला आहे. जगातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज मांडण्याचा अद्वितीय बहुमान त्यांनी पटकावला आहे.
आज रविवारचा सुटीचा दिवस असूनही, देशाच्या आर्थिक नाड्या कोणाच्या बाजूने झुकणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. सकाळी ठीक ११ वाजता अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली आणि अवघ्या देशाचे श्वास रोखले गेले. ‘विकसित भारत’ घडवण्याच्या जिद्दीने मांडलेल्या या पत्रात भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा आणि सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून आला. एका बाजूला जागतिक मंदीचे सावट असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अत्यंत सूक्ष्म नियोजन मांडले आहे.
मध्यमवर्गीयांच्या खिशाचा विचार या अर्थसंकल्पाचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापासून ते त्यांच्या जीवनशैलीपर्यंत जाणवणार आहे. दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तूंच्या किमती कमी करण्यावर सरकारने भर दिला असून, मध्यमवर्गीयांना महागाईच्या झळांपासून वाचवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंवरील करांचे ओझे हलके झाल्याने सामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये कर वाढवल्याने महागाईचा फटका बसण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
2026-27 च्या अर्थसंकल्पात नेमक काय स्वस्त झाल तसेच काय महाग झालं याचा सविस्तर आढावा.. (What is cheap Expensive in budget 2026)
| अर्थसंकल्पातून काय ‘स्वस्त’ झाले? | अर्थसंकल्पातून काय ‘महाग’ झाले |
| १) कॅन्सरची औषधं | इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले |
| २) मधुमेहाची औषधं | खनिजे |
| ३) कपडे | दारु |
| ४) चामड्याची बूटं | पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स |
| ६) क्रीडा साहित्य | लक्झरी घड्याळे |
| ७) मोबाईल फोन | |
| ८) ईव्ही बॅटरी | |
| ९) सौर पॅनेल | |
| १०) सीएनजी | |
| 11) वैद्यकीय उपकरणे | |
| १२) एलसीडी | |
| १३) एलईडी | |
| १४) भारतात बनवलेले कपडे | |
| १५) ईव्ही वाहने | |
| १६) मोटारसायकल | |
| १७) फ्रोझन मासे | |
| १८) ईव्ही लिथियम बॅटरी | |
| १९) वैद्यकीय उपकरणे | |
| 20) लिथियम आयन बॅटरी | |
| २१) अपघात विमा |
किमतींच्या गणितात बदलाचे वारे: १ एप्रिलपासून नवे दर लागू होणार; मात्र ‘या’ वस्तूंच्या किमतीत तातडीने कपातीचे संकेत-
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर आता सामान्य जनतेचे डोळे आपल्या घरगुती अंदाजपत्रकावर लागून राहिले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नव्या कररचनेनुसार आणि विविध वस्तूंवरील सीमा शुल्कात (Customs Duty) केलेल्या बदलांनुसार, बाजारातील वस्तूंच्या किमतीत मोठे फेरबदल होणार आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या या किमतींमधील अधिकृत बदल नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येतील. मात्र, बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि उत्पादक कंपन्यांची धोरणे पाहता, काही क्षेत्रांत हा दिलासा ग्राहकांना त्यापूर्वीच मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवा आणि तंत्रज्ञान या दोन महत्त्वाच्या स्तंभांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने औषधे, मोबाईल फोन्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांवरील शुल्कात कपात करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधे असोत किंवा तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत असलेले अत्याधुनिक स्मार्टफोन, या सर्वांच्या किमती कमी होणार असल्याने ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या बाबतीत भारत आता उत्पादनाचे केंद्र बनू पाहत असल्याने, कच्च्या मालावरील शुल्क कपातीचा थेट फायदा सर्वसामान्यांच्या खिशाला होणार आहे.
जरी सरकारी नियमांनुसार नव्या किमतींची अधिकृत अंमलबजावणी एप्रिलपासून होणार असली, तरी नामांकित कंपन्या आपला माल खपवण्यासाठी आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याची चिन्हे आहेत. सीमा शुल्कातील कपातीमुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च आणि आयात खर्च घटणार आहे. हा घटलेला खर्च कंपन्या तात्काळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतात. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच, म्हणजेच एप्रिल उजाडण्यापूर्वीच, बाजारपेठेत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांच्या किमतीत ‘किरकोळ ते मध्यम’ स्वरूपाची घट पाहायला मिळू शकते.
या निर्णयामुळे केवळ ग्राहकच नव्हे तर विक्रेते आणि वितरकही कमालीचे उत्साही आहेत. मार्च महिन्यातील सवलतींचा हंगाम आणि अर्थसंकल्पातील ही कपात यामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात मोठी तेजी येण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मोबाईल उत्पादक आणि लॅपटॉप कंपन्यांनी जर ही सवलत तातडीने लागू केली, तर तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी ही एक मोठी पर्वणी ठरेल.
हे देखील वाचा – Budget 2026 : महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पाचा मोठा ‘बूस्टर डोस’! मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल्वेसह १२ लाख कोटींचा विकासनिधी
