RBI Dividend 2026: केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने २०२६-२७ हे आर्थिक वर्ष अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. आगामी वर्षासाठी रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून सुमारे ३.१६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित ३.०६ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजाच्या तुलनेत ही रक्कम ४ टक्क्यांनी जास्त आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा मोठा वाटा
सरकारच्या या अवाढव्य उत्पन्नात रिझर्व्ह बँकेचा वाटा सर्वाधिक असणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी रिझर्व्ह बँकेने २.६८ लाख कोटी रुपयांचे योगदान दिले होते, तर बँकांनी ३६,००० कोटी रुपयांची भर टाकली होती. २०२७ च्या अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँकेकडून सुमारे २.८ लाख कोटी आणि सरकारी बँकांकडून ४०,००० कोटी रुपयांचा लाभांश अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
तज्ज्ञांचे मत: वास्तववादी अंदाज
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने यंदा महसुलाचे अत्यंत वास्तववादी आकडे समोर ठेवले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश गेल्या वर्षीच्या आसपासच राहण्याची शक्यता आहे.
उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत
१. परकीय चलन व्यवहार: डॉलरच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न यंदा थोडे कमी असले तरी, रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाचा वाढलेला आकार आणि सरकारी रोख्यांवरील व्याजाचे उत्पन्न लाभांशाला आधार देईल. २. सार्वजनिक उपक्रम: बँकांव्यतिरिक्त, इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून ७५,००० कोटी रुपयांचा लाभांश मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. ३. एकूण उत्पन्न: या सर्व स्त्रोतांकडून मिळणारे एकूण लाभांश उत्पन्न ३.९१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.
एकूणच, कर आणि गैर-कर महसुलाच्या बाबतीत सरकारने या वेळी अधिक व्यवहार्य आणि वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, जो देशाच्या वित्तीय तुटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मदतगार ठरेल.
