Adani & Ambani – भारताने २०२५ मध्ये अणुउर्जेशी संबंधीत ऐतिहासिक ‘SHANTI’ कायदा केल्यानंतर या क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. यानंतर अणुऊर्जा क्षेत्रातील भारतात भागीदारीच्या संधी शोधण्यासाठी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ १७ ते २१ मे दरम्यान भारत भेटीवर येत आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांबरोबर रिलायन्स आणि अदानी यांचा करार होणार असून हे उद्योजक आता अणुक्षेत्रही मुठीत घेण्याच्या तयारीत आहेत. इतरही बड्या कंपन्यांना काही प्रमाणात समाविष्ट केले जाईल.
वॉशिंग्टनस्थित ‘Nuclear Energy Institute’ आणि ‘US India Strategic Partnership Forum’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. १७ ते २१ मे दरम्यान चालणाऱ्या या पाच दिवसांच्या दौऱ्यात हे शिष्टमंडळ परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल तसेच आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. शिष्टमंडळ १७-१९ मे दरम्यान नवी दिल्लीत असणार आहे. तर २० मे रोजी मुंबईला रवाना होईल. हे पथक नीती आयोग, अणुऊर्जा विभाग, एनपीसीआयएल आणि एनटीपीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करील.
अमेरिकेचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळाच्या मुंबईतील दौऱ्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), अदानी ग्रुप (Adani Group), टाटा पॉवर (Tata Power) , जेएसडब्ल्यू एनर्जी (JSW Energy), वेदांत (Vedanta), एल अँड टी (L&T) आणि हिंदाल्को (Hindalco)यांसारख्या बड्या खाजगी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी भेटी नियोजित आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अदानी ॲटोमिक एनर्जी लिमिटेडची स्थापना झाली आहे. एप्रिल महिन्यात त्यांनी कोस्टल-महा ॲटॉमिक एनर्जी लिमिटेड आणि रावतभाटा राजस्थान अणुऊर्जा प्रकल्प सारख्या उपकंपन्या सुरू केल्या. अलीकडील अहवालांनुसार अमेरिका-भारत सहकार्यांतर्गत ३०० अब्ज डॉलरच्या ऐतिहासिक ऊर्जा कराराची चर्चा सुरू आहे.
शांती कायदा काय आहे?
डिसेंबर २०२५ मध्ये भारताने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ (शांती ) कायदा मंजूर केला. या कायद्यामुळे अनेक दशकांपासून सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या अणुऊर्जा क्षेत्रात पहिल्यांदाच खाजगी कंपन्यांना कार्यान्वयन आणि इंधन व्यवस्थापनात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली आहे. या नवीन कायद्यामुळे परदेशी निधीच्या मदतीने चालणाऱ्या ‘लाइट वॉटर रिॲक्टर’ प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असा रिअॅक्टर रशियाने तामिळनाडूतील कुडनकुलममध्ये उभारला आहे. यासोबतच भारत ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स’ तंत्रज्ञानासाठीही उत्सुक आहे
भारताकडे सध्या ‘प्रेसराइज्ड हेवी वॉटर रिऍक्टर्स’ (PHWR) तंत्रज्ञानात प्रभुत्व असले, तरी जागतिक स्तरावर अधिक वापरल्या जाणाऱ्या ‘लाइट वॉटर रिऍक्टर्स’च्या तुलनेत हे तंत्रज्ञान मागे पडत असल्याचे मानले जाते. अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्स या देशांनी या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. कोळशावर आधारित वीज निर्मितीला पर्याय शोधणे आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे, या दोन प्रमुख कारणांमुळे भारत आता जागतिक सहकार्याचा मार्ग स्वीकारत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन ‘शांती’ कायदा लागू केला असून, तो ‘अणुऊर्जा कायदा १९६२’ आणि ‘नागरी अणु दायित्व कायदा २०१०’ यांची जागा घेणार आहे. या नव्या कायद्यातील अपघात उत्तरदायित्व (Liability) संबंधित तरतुदींवर विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, वाढत्या ऊर्जा गरजा आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हे देखील वाचा –
कॅलगरी शोमध्ये दिलजीत दोसांझ संतापले; खलिस्तानी समर्थकांना थेट इशारा
