New Income Tax Act 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशाच्या कर रचनेत क्रांतिकारी बदल सुचवले आहेत. कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी आणि करचोरी रोखण्यासाठी ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ आणला असून, त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून होणार आहे. सामान्य नागरिकांना सहज समजतील असे नवीन अर्ज आणि नियम लवकरच जाहीर केले जाणार आहेत.
शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीवर कराचा मोठा बोजा
गुंतवणूकदारांसाठी अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी चिंता वाढवणाऱ्या आहेत:
- वायदा बाजार (F&O): फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून वाढवून ०.०५ टक्के केला आहे. तसेच ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर ०.१ टक्क्यांवरून आता ०.१५ टक्के करण्यात आला आहे.
- शेअर बायबॅक: प्रवर्तकांकडून होणारा बायबॅकचा गैरवापर रोखण्यासाठी आता सर्व भागधारकांना मिळणारा लाभ ‘भांडवली नफा’ म्हणून करपात्र असेल. कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी हा प्रभावी कर २२ टक्के, तर इतरांसाठी ३० टक्के असेल.
टीसीएस दरात कपात आणि बदल
काही विशिष्ट वस्तूंवरील स्रोत कर (TCS) दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे:
- मद्य, भंगार (स्क्रॅप) आणि खनिजांच्या विक्रीवरील टीसीएस दर २ टक्के करण्यात आला आहे.
- तेंदू पात्यांवरील टीसीएस ५ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे.
- परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी (LRS) १० लाख रुपयांहून अधिक रकमेवर शिक्षण आणि उपचारासाठी २ टक्के, तर इतर कारणांसाठी २० टक्के टीसीएस लागेल.
कॉर्पोरेट कर आणि मॅट (MAT) मधील बदल
कंपन्यांना नवीन कर प्रणालीकडे वळवण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून ‘किमान पर्यायी कर’ (MAT) हा अंतिम कर मानला जाईल आणि त्याचा दर १५ टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आला आहे. जुन्या मॅट क्रेडिटचा वापर आता नवीन कर प्रणालीत १/४ मर्यादेपर्यंत करता येईल, ज्यामुळे कंपन्यांना नवीन प्रणाली स्वीकारणे फायदेशीर ठरेल.
लेखांकन आणि पारदर्शकता
कर संकलन आणि हिशोब तपासणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) यांची एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल. भारतीय लेखा मानकांमध्ये (IndAS) प्राप्तिकराच्या नियमांचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे कंपन्यांना दोन वेगवेगळे हिशोब ठेवण्याची गरज उरणार नाही.
