Donald Trump Reduces India Trade Tariffs Rates : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांना कलाटणी देणारी एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादण्यात आलेल्या आयात शुल्कात (टॅरिफ) मोठी कपात करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही घोषणा केवळ दोन देशांमधील चर्चेचा विषय नसून, जागतिक बाजारपेठेवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय मानला जात आहे.
आयात शुल्कात कपात आणि तात्काळ अंमलबजावणी-
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमाद्वारे जाहीर केल्यानुसार, भारतीय उत्पादनांवर आकारले जाणारे २५ टक्के आयात शुल्क आता १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या कररचनेची अंमलबजावणी ‘तत्काळ प्रभावाने’ लागू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात झालेल्या सविस्तर दूरध्वनी संभाषणानंतर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी ही वार्ता अत्यंत दिलासादायक असून, यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकीकडे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या निर्णयाची जाहीर घोषणा केली असली, तरी भारतीय केंद्र सरकारकडून यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांच्या विधानानुसार हा एक द्विपक्षीय व्यापार कराराचा भाग असला, तरी भारत सरकारने यातील तांत्रिक बाबी आणि अटींबाबत सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसत आहे. जोपर्यंत वाणिज्य मंत्रालय किंवा पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत या करारातील बारकाव्यांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
राजनैतिक आणि आर्थिक महत्त्व-
हा निर्णय केवळ कर कपातीपुरता मर्यादित नसून, भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अमेरिकेने टॅरिफ कमी केल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार असले, तरी त्या बदल्यात भारतालाही काही व्यापारी सवलती द्याव्या लागण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमधील या संवादाने जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान अधोरेखित केले आहे. आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनाकडे लागले असून, या करारामुळे भारतीय उद्योगांना नेमका किती फायदा होणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून जाणवणारा तणाव आता निवळण्याची चिन्हे असून, उभय देशांमध्ये एका ऐतिहासिक व्यापारी करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराची अधिकृत घोषणा केली असून, भारतीय उत्पादनांवर लादण्यात आलेल्या करांच्या (टॅरिफ) ओझ्यातून भारताला मोठा दिलासा दिला आहे. या नव्या करारानुसार, भारतीय वस्तूंवर पूर्वी आकारला जाणारा ५० टक्के कर आता १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे.
यापूर्वी भारताला अमेरिकेकडून ५० टक्के इतक्या प्रचंड कराचा सामना करावा लागत होता. या कराची रचना दोन भागांत विभागलेली होती. यामध्ये २५ टक्के ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ (परस्पर कर) आणि भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे अमेरिकेने दंडात्मक कारवाई म्हणून लावलेल्या २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफचा समावेश होता. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेल्या स्वतंत्र भूमिकेमुळे अमेरिकेने हे कठोर आर्थिक निर्बंध लादले होते. मात्र, आता झालेल्या नव्या करारानुसार, अमेरिकेने हा २५ टक्क्यांचा अतिरिक्त दंड पूर्णपणे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताच्या तेल धोरणात मोठे बदल; रशियाकडून तेल घेणार नसल्याने अमेरिकेकडून आयात शुल्कात सवलत?
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक तेल बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीला पर्याय म्हणून भारताने आता दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला या देशाकडून खनिज तेलाची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या या निर्णयाचे जागतिक स्तरावर, विशेषतः अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर सकारात्मक पडसाद उमटताना दिसत आहेत.
अमेरिकन कररचनेत मोठा बदल-
भारताने रशियावरील अवलंबित्व कमी करून व्हेनेझुएलाकडे वळवलेल्या या पावलामुळे अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त करांमध्ये कपात करण्याची भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के मूळ कर आणि त्यावर अतिरिक्त २५ टक्के अशा स्वरूपाचा कर लागू केला होता. मात्र, भारताच्या बदलत्या व्यापार धोरणाची दखल घेत अमेरिकेने या अतिरिक्त करात कपात करून तो १८ टक्क्यांवर आणला आहे. या निर्णयामुळे भारतावर लागणारा एकूण कराचा बोजा आता ५० टक्क्यांवरून ४३ टक्क्यांवर खाली येणार आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताची नवी रणनीती-
गेल्या काही काळापासून भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करत होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि बदलत्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे भारताने आपल्या तेलाच्या स्रोतांचे विविधीकरण (Diversification) करण्यास सुरुवात केली आहे. व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात मोठे तेल साठे उपलब्ध आहेत. तेथून तेल आयात केल्यामुळे भारताला केवळ स्वस्त इंधन मिळणार नाही, तर अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासोबतचे व्यापार संबंध अधिक सुदृढ होण्यास मदत होणार आहे.
आयात शुल्कातील कपातीचे महत्त्व-
अमेरिकेने आयात शुल्कात केलेली ७ टक्क्यांची ही कपात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. कराचा बोजा कमी झाल्यामुळे अमेरिकेसोबत होणाऱ्या इतर व्यापारातही सुलभता येण्याची शक्यता आहे. व्हेनेझुएलाकडील कच्च्या तेलाचा दर्जा आणि त्याची उपलब्धता पाहता, भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांसाठी हा एक फायदेशीर व्यवहार ठरणार आहे.
एकूणच, रशियाकडून तेल न घेता व्हेनेझुएलाला पसंती दिल्याने भारताने एकाच वेळी दोन उद्दिष्टे साध्य केली आहेत;
एक म्हणजे ऊर्जा स्रोतांची विश्वासार्हता वाढवणे.
दुसरे म्हणजे अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी चर्चांमध्ये अनुकूल सवलती मिळवणे. आगामी काळात या निर्णयामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
व्यापारी तणाव निवळल्याने भारतीय निर्यातदारांना दिलासा-
या करारामुळे भारत आणि अमेरिका या दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील व्यापार क्षेत्रातील अडथळे दूर झाले आहेत. टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांवर आल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांतील (MSME) निर्यातदारांना याचा मोठा लाभ होणार असून, त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या राजनैतिक चर्चेनंतर हा तोडगा निघाल्याने दोन्ही देशांतील व्यापारी समुदायामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
भविष्यातील द्विपक्षीय संबंधांची नवी दिशा-
या निर्णयामुळे केवळ व्यापारी तूट कमी होण्यास मदत होणार नाही, तर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक भागीदारीही अधिक मजबूत होणार आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लागलेला दंड रद्द करणे, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि जागतिक स्तरावरील वाढत्या प्रभावाचा मोठा विजय मानला जात आहे. या करारामुळे अमेरिकेने भारतीय बाजारपेठेची गरज आणि महत्त्व मान्य केल्याचे स्पष्ट होत असून, आगामी काळात दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात अधिक सुलभ आणि वृद्धिंगत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नव्या व्यापारी कराराच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकन प्रशासनाकडून प्राप्त झालेली अधिकृत माहिती भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत आशादायी ठरली आहे. ‘व्हाईट हाऊस’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना या करारातील तांत्रिक आणि धोरणात्मक बदलांवर प्रकाश टाकला आहे.
दंडात्मक कराची समाप्ती आणि सुधारित कररचना-
व्हाईट हाऊसच्या दाव्यानुसार, रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केल्यामुळे भारतावर लादण्यात आलेला कठोर दंडात्मक कर अमेरिकेने पूर्णपणे रद्द केला आहे. यापूर्वी रशियन तेलाच्या खरेदीमुळे भारताला अमेरिकेत माल निर्यात करताना अतिरिक्त कराचा बोजा सहन करावा लागत होता. मात्र, आता हा दंड मागे घेण्यात आल्यामुळे केवळ ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ (परस्पर कर) लागू राहणार असून, त्यातही सुधारणा करून तो अत्यंत सवलतीच्या दरात आकारला जाणार आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांवरील आर्थिक दडपण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
आशियाई बाजारपेठेत भारताचे वर्चस्व वाढणार-
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या या टॅरिफ रचनेमुळे भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाई आणि शेजारील निर्यातदार देशांच्या तुलनेत मोठे व्यापारी प्राधान्य मिळाले आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांच्या उत्पादनांवर अमेरिकेत जो कर आकारला जातो, त्यापेक्षा भारतीय मालावरील कर आता खूपच कमी झाला आहे. यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मक शक्ती वाढली असून, इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनांना अधिक मागणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चीन आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची सरशी-
भारताचे प्रमुख व्यापारी स्पर्धक असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतीय मालावर लादलेले टॅरिफ आता निचांकी पातळीवर आले आहेत. चीनसोबतच्या व्यापारी युद्धामुळे चिनी मालावर अमेरिकेने आधीच मोठे निर्बंध लादले आहेत, तर पाकिस्तानच्या आर्थिक अस्थिरतेमुळे त्यांना मिळणाऱ्या सवलती मर्यादित आहेत. अशा स्थितीत, अमेरिकेने भारताला दिलेली ही विशेष कर सवलत भारताच्या जागतिक व्यापारातील वाढत्या प्रभावाची साक्ष देते. या धोरणात्मक निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) भारताचे स्थान अधिक बळकट होणार असून, निर्यातीतून मिळणाऱ्या परकीय चलनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
अमेरिकेने भारतासाठी जाहीर केलेल्या नव्या आयात शुल्क धोरणामुळे जागतिक व्यापार युद्धात भारताचे स्थान कमालीचे उंचावले आहे. व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतावर आकारण्यात येणारे टॅरिफ आता केवळ १८ टक्क्यांवर मर्यादित केल्याने, भारताला आपल्या प्रादेशिक आणि जागतिक प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (सर्वात पसंतीचे राष्ट्र) प्रमाणे झुकते माप मिळाले आहे.
जागतिक स्पर्धकांच्या तुलनेत भारताची स्थिती-
या ऐतिहासिक कर कपातीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची किंमत इतर देशांच्या तुलनेत कमी आणि अधिक स्पर्धात्मक होणार आहे. व्हाईट हाऊसच्या माहितीनुसार, अमेरिकेने आपल्या इतर व्यापारी भागीदारांवर अद्यापही उच्च दराने कर लागू ठेवले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील देशांचा समावेश होतो..
चीन- अमेरिकेने चिनी मालावर २५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत जड आयात शुल्क कायम ठेवले आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तू चिनी वस्तूंच्या तुलनेत अमेरिकेत स्वस्त मिळतील.
पाकिस्तान आणि बांगलादेश- आशियाई बाजारपेठेत भारताचे निकटचे स्पर्धक असलेल्या या देशांना अद्यापही १८ टक्क्यांहून अधिक कर सोसावा लागत आहे. विशेषतः कापड उद्योगात भारताला या निर्णयामुळे मोठी आघाडी मिळणार आहे.
व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया- दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांच्या तुलनेतही भारताला आता करांमध्ये विशेष सवलत मिळाली आहे.
भारतीय व्यापारासाठी ‘सुवर्ण संधी’ –
भारतावरील टॅरिफ १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) भारत एक विश्वासार्ह आणि स्वस्त पर्याय म्हणून समोर आला आहे. या निर्णयामुळे केवळ मोठ्या उद्योगांनाच नव्हे, तर लघुउद्योजकांनाही आपली उत्पादने अमेरिकन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे सुलभ होणार आहे. अमेरिकेने चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांवर कडक निर्बंध किंवा उच्च कर लादलेले असताना, भारताला मिळालेली ही सवलत भारताच्या मुत्सद्दी आणि व्यापारी धोरणांचा विजय मानला जात आहे.
या धोरणात्मक बदलामुळे येणाऱ्या काळात भारतीय निर्यातीत मोठी वाढ होऊन देशाच्या विकासदराला (GDP) मोठी गती मिळण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. भारताला मिळालेला हा व्यापारी फायदा दीर्घकालीन असून, यामुळे आशियाई प्रदेशात भारताचे आर्थिक वर्चस्व अधिक प्रस्थापित होणार आहे.
जास्त टॅरिफ असलेले देश पुढील प्रमाणे-
१. चीन – ३७ टक्के
२. ब्राझील- ५० टक्के
३. दक्षिण अफ्रिका – ३० टक्के
४. म्यानमार – ४० टक्के
५. लाओस – ४० टक्के
६. कमी टॅरिफ असणारे देश
७. युरोपियन यूनियन – १५ टक्के
८. जपान – १५ टक्के
९. दक्षिण कोरिया – १५ टक्के
१०. स्वित्झर्लंड – १५ टक्के
११. युनायटेड किंग्डम – १० टक्के
साऊथ इस्ट आशियामधील देशांवर किती टॅरिफ?
१. बांगलादेश – २० टक्के
२. व्हिएतनाम – २० टक्के
३. मलेशिया – १९ टक्के
४. कंबोडिया – १९ टक्के
५. थायलंड – १९ टक्के
६. पाकिस्तान – १९ टक्के
रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याचा निर्णय आणि युद्धावर परिणाम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या आपल्या समाजमाध्यमावरील अधिकृत पोस्टमध्ये असे नमूद केले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवण्याचे मान्य केले आहे. याऐवजी भारत आता अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची खरेदी करेल. ट्रम्प यांच्या मते, भारताच्या या निर्णयामुळे रशियाच्या आर्थिक स्त्रोतांवर मर्यादा येतील आणि पर्यायाने युक्रेनमधील प्रदीर्घ काळ चाललेले युद्ध थांबवण्यास मोठी मदत होईल. हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून जागतिक शांततेच्या दृष्टीने घेतलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे.
५०० अब्ज डॉलर्सची महाखरेदी आणि शून्य टॅरिफचे आश्वासन-
या कराराचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारताने अमेरिकेकडून करण्याचे मान्य केलेले प्रचंड आर्थिक व्यवहार. ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आगामी काळात अमेरिकेकडून ऊर्जा, प्रगत तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने, कोळसा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये तब्बल ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी करणार आहे. इतकेच नव्हे तर, भारताने अमेरिकन उत्पादनांवर लादलेले आयात शुल्क (टॅरिफ) टप्प्याटप्प्याने कमी करत थेट ‘शून्य’ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. या देवाणघेवाणीमुळे अमेरिकेच्या उत्पादक क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल आदर व्यक्त केला आहे. त्यांनी असे म्हटले की, “पंतप्रधान मोदी हे माझे चांगले मित्र आहेत. त्यांच्या विशेष विनंतीला मान देऊनच मी भारतावरील आयात शुल्कात सवलत देण्याचा आणि हा व्यापार करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हे नवे समीकरण दोन्ही देशांच्या आर्थिक हितासाठी पूरक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या ऐतिहासिक दाव्यांमुळे आता सर्वांचे लक्ष भारत सरकारच्या अधिकृत भूमिकेकडे लागले आहे. रशियासारख्या पारंपरिक मित्रराष्ट्रासोबतचे तेल व्यापार संबंध तोडणे आणि अमेरिकेकडून होणारी ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी, यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर भारत सरकार काय स्पष्टीकरण देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
हे देखील वाचा – Ajit Pawar and Jay Pawar : ‘क्षणभर ती वेळ थांबली असती…’; वडिलांच्या निधनानंतर जय पवार यांची भावूक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल
