भारताने अलीकडे मुक्त व्यापार करारांच्या मालिकेत (Free Trade Agreements) मोठी आघाडी घेतली आहे. विशेषतः India Free Trade Agreements 2026 हे सध्या जागतिक चर्चेचे केंद्रबिंदू आहेत. २०२६ मध्ये युरोपियन युनियन (EU) आणि अमेरिकेसोबत झालेल्या ऐतिहासिक व्यापार करारांमुळे भारतीय उद्योगांना नवीन बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत. या करारांमुळे भारतीय निर्यातीला चालना मिळून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व्यापारी परिणाम (Indian economy trade impact) दिसू शकतो. एकीकडे या करारांमुळे मोठी आर्थिक संधी उपलब्ध झाली आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) मात्र चिंतेत आहेत. त्यामुळे भारताचे नवे व्यापार करार 2026 (India Free Trade Agreements 2026) फायदे आणि तोटे दोन्ही घेऊन आले आहेत.
जानेवारी २०२६ मध्ये भारताने युरोपियन युनियनसोबत बहुचर्चित मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. हा भारत-युरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार (India EU Free Trade Agreement 2026) दोन दशकांच्या वाटाघाटीनंतर झाला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अमेरिकेसोबतही महत्त्वपूर्ण व्यापार समझोता झाला. या USA India trade agreement अंतर्गत दोन्ही देशांनी परस्पर आयातशुल्क कपात केली आणि ऊर्जा-इंधन आयात-निर्यातविषयक अटी ठरवल्या. या नवीन करारांमुळे भारताच्या व्यापार धोरणात आमूलाग्र बदल होत असून आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संबंधांमध्ये भारताचे महत्त्व वाढले आहे. भारताचे मुक्त व्यापार करार 2026 (India FTA 2026) जागतिक व्यापार व्यवस्थेत भारताची पकड मजबूत करत आहेत. तथापि, या बदलांसोबत कृषी क्षेत्रावर FTA मुळे भारतीय शेतीवर प्रभाव (FTA impact on Indian agriculture) आणि लहान उद्योगांवर होणारे परिणाम यांबाबत काही चिंता व्यक्त केली जात आहे. पुढील विभागांत आपण २०२५-२६ मधील प्रमुख करारांची माहिती, उद्योग व सेवा क्षेत्रांना मिळणारे लाभ, सामान्य लोकांवरील परिणाम, तसेच शेतकरी व MSME यांच्या चिंतेची कारणे आणि धोरणात्मक बाजू जाणून घेऊ.
२०२५-२६ मधील प्रमुख व्यापार करार
२०२५-२६ मध्ये भारताने India EU Free Trade Agreement 2026, India USA trade deal 2026, India EFTA agreement, ओमानसोबत CEPA आणि India New Zealand FTA असे महत्त्वाचे व्यापार करार पूर्ण केले. खालील तक्त्यात काही प्रमुख करारांची माहिती दिली आहे:
| करार (वर्ष) | भागीदार | वैशिष्ट्ये |
| भारत–युरोपियन संघ FTA (2026) | युरोपियन युनियन (EU) | बहुतांश वस्तूंवर शुल्क शून्य होणार; यूरोपातून येणाऱ्या आलिशान गाड्यांवर ११०% कर ५ वर्षांत १०%पर्यंत कपात. |
| भारत–अमेरिका व्यापार करार (2026) | युनायटेड स्टेट्स (USA) | अमेरिकेने भारतीय मालावरील एकूण आयातशुल्क ५०% वरून १८% पर्यंत कमी केले; भारताने रशियाकडून तेल आयात मोठ्या प्रमाणात घटवण्याची व USAकडून ऊर्जा-शेती खरेदी वाढवण्याची अट मान्य केली. |
| भारत-EFTA करार (2025) | EFTA देश (आइसलँड, नॉर्वे इ.) | बहुतांश वस्तूंवरील शुल्क समाप्त; शाश्वत विकासासह करार; EFTA कडून १५ वर्षांत $100 अब्ज गुंतवणुकीचे आश्वासन. |
| भारत–न्यूझीलंड FTA (2025) | न्यूझीलंड | बहुतांश NZ वस्तूंवरील शुल्क हटले; भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी व व्यावसायिकांसाठी संधी; २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य. |
वरील व्यतिरिक्त, भारताने संयुक्त अरब अमिरातीसोबत व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (India UAE CEPA) आणि ऑस्ट्रेलियासोबत आर्थिक सहयोग करार (India Australia ECTA) २०२२ मध्ये केले. मॉरिशससोबतचा CECPA २०२१ मध्ये साइन झाला. ओमानसोबतही डिसेंबर २०२५ मध्ये CEPA वर सहमती झाली. या सर्वांनी मिळून भारताचे अनेक नवे व्यापार भागीदार (India new trade partners) तयार झाले आहेत आणि व्यापारवृद्धीची पायाभरणी झाली आहे. तसेच कॅनडा, GCC, इस्रायल, चिली, पेरू इत्यादींसोबतही पुढील टप्प्यांतील चर्चा सुरू आहेत. या पावलांनी भारताचा जागतिक व्यापार 2026 (India global trade 2026) अधिक विस्तारला आहे.
उद्योग व निर्यात क्षेत्राचे लाभ
या मुक्त व्यापार करारांचा सर्वाधिक लाभ भारताच्या उत्पादन व सेवा उद्योगांना होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे-पादत्राणे, रत्ने-आभूषणे, फर्निचर, खेळणी इत्यादी मजूर-घनता उद्योगांना युरोप आणि अमेरिकेच्या विशाल बाजारपेठांमध्ये आता सुलभ प्रवेश मिळेल. भारत-युरोप FTA चे फायदे (India-EU FTA benefits) म्हणून भारतीय कापड, वस्त्र, चमडा, रत्ने-आभूषणे आणि औषधे या क्षेत्रांच्या निर्यातीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. भारतीय उत्पादन निर्यात वृद्धी (Indian manufacturing exports boost) होण्यासाठी हे करार साहाय्यभूत ठरतील, असा उद्योग जगताचा विश्वास आहे. उदाहरणार्थ, EU करारामुळे भारतीय वस्त्र व वस्त्रोद्योगाला शून्य शुल्काने प्रवेश मिळाल्याने त्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल. तसेच रसायन आणि औषध क्षेत्रालाही युरोपातील मागणी पूर्ण करताना निर्यात वाढवता येईल.
या करारांमधून भारत जागतिक मूल्यसाखळ्यांचा एक महत्त्वाचा घटक बनू शकतो. ईयू करारात भारताने काही संवेदनशील उत्पादने वगळता बहुतेक सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी केले. त्याबदल्यात ईयूने आपल्या बाजारपेठेचे दरवाजे भारतीय सेवांसाठी आणि उत्पादनांसाठी उघडले आहेत. त्यामुळे हे FTA benefits for India ठरतील आणि देशाच्या GDP वाढीलाही हातभार लागेल. यूरोपीय कमिशनने अपेक्षित केले आहे की या करारामुळे २०३२ पर्यंत यूरोपकडून भारतात येणारी निर्यात दुप्पट होईल आणि यूरोपीय कंपन्यांचे दरवर्षी €४ अब्ज शुल्क वाचेल. त्याचा थेट फायदा म्हणजे भारतीय ग्राहकांना वस्तू कमी किमतीत मिळणे आणि भारतीय कंपन्यांना कच्च्या मालाची स्वस्त आयात होणे.
भारत-अमेरिका पहिल्या टप्प्याच्या करारामुळे अमेरिकन बाजारात भारतीय उत्पादने स्वस्त झाली आहेत. अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवरील सरासरी आयातकर ५०% वरून १८% वर आल्याने भारतीय कपडे, चामडे वस्तू, दागिने इत्यादी निर्यातदारांना फायदा होईल. या EU India trade deal आणि अमेरिकन करारांनी मिळून भारतीय निर्यात वाढ 2026 (Indian exports growth 2026) उच्चांकी पातळीवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे (India export growth). तसेच, EFTA करारातील $100 अब्ज गुंतवणुकीच्या वचनामुळे आगामी काळात भारतात उत्पादन क्षेत्रात लाखो रोजगार निर्माण होतील. यामुळे मुक्त व्यापार करारांमुळे रोजगार संधी (India FTA jobs sectors) वाढतील. आयटी सेवा, बीपीओ इत्यादी सेवा क्षेत्रांनाही या करारांचा फायदा होईल, कारण परदेशी गुंतवणूक आणि प्रकल्प वाढण्याची अपेक्षा आहे.
किंमती व महागाईवर परिणाम
नव्या व्यापार करारांचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांच्या खरेदीखर्चावर आणि महागाईदरावर होऊ शकतो. आयात शुल्क घटल्याने अनेक परदेशी वस्तू आता स्वस्त दरात मिळू शकतात. विशेषतः युरोप आणि इतर देशांतून येणारे प्रीमियम अन्नपदार्थ, वाहनं आणि उपकरणं यांचे दर कमी होतील. व्यापार करारांचा महागाईवरील परिणाम (trade inflation impact India) सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे, कारण उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल स्वस्त झाल्यास अंतिम उत्पादनाच्या किंमतीही घटतील. दीर्घकालीनदृष्ट्या, स्वस्त आयातीमुळे उत्पादकांचा खर्च कमी होऊन महागाई नियंत्रणात राहू शकते. शिवाय आयात स्वस्त झाल्याने रुपया मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते.
युरोप-भारत करारामुळे भारतीय बाजारात स्वस्तात मिळणाऱ्या काही प्रमुख वस्तू पाहिल्यास दैनंदिन बजेटवर होणारा प्रभाव लक्षात येईल. खालील तक्त्यात अशा निवडक वस्तूंवरील सध्याचे आणि करारानंतरचे आयात शुल्क दर दिले आहेत (EU करारानुसार):
| वस्तू/उत्पादन | सध्याचे सरासरी शुल्क | करारानंतरचे शुल्क |
| मशिनरी व इलेक्ट्रिक उपकरणे | २०-४४% | ०% (पूर्ण मुक्त) |
| आलिशान कार्स | ११०% | १०% (कोटा मर्यादा) |
| औषधे व फार्मा | ~१०% | ०% |
| रसायने | ~२२% | ०% |
| ऑलिव्ह तेल व वनस्पती तेल | ~४५% | ०% (५ वर्षांत) |
| प्रीमियम वाईन | १५०% | २०% |
| बिअर | ११०% | ५०% |
| चॉकलेट, बिस्किटे, पास्ता | ~५०% | ०% |
| फळांचे रस | ~५५% | ०% |
| लोखंड व पोलाद | ~२२% | ०% |
| मेंढीचे मांस | ३३% | ०% |
| विमाने व अवकाश उपकरणे | ~१०% | ०% |
सूचना: वरील कपातींमुळे अनेक आयात वस्तूंच्या किमती लक्षणीय घटतील. त्यामुळे ऑलिव्ह तेलासारखे आधी महाग असलेले पदार्थ आता सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्यात येतील. परदेशी चॉकलेट, चीज, पास्ता, वाईन यांसारख्या वस्तू स्वस्त झाल्याने मध्यमवर्गीय ग्राहकांचे किचन बजेट सुलभ होईल. आलिशान यूरोपीय कार स्वस्त झाल्याने भारतीय बाजारात स्पर्धा वाढेल, परंतु ग्राहकांना जास्त पर्याय मिळतील. या सौद्यांमधील शुल्क कपातींचा (tariff reduction India 2026) परिणाम ग्राहकांच्या खरेदीक्षमता वाढवण्यात आणि महागाई कमी राखण्यात होईल. Trade inflation impact India दृष्टिकोनातून या वाटाघाटी दिर्घकाळ लाभदायक ठरू शकतात.
रोजगार आणि विकास
मुक्त व्यापार करारांचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीला चालना. निर्यात-वृद्धीमुळे उत्पादन क्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू होऊन हजारो रोजगारांच्या संधी वाढू शकतात. उदाहरणार्थ, EFTA करारानंतर (हा एक India EFTA deal मानला जातो) भरीव गुंतवणूक आल्यास लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. तसेच EU व USA करारांमुळे वस्त्रउद्योग, चमडा, रत्ने, फार्मा, आयटी सेवा अशा क्षेत्रांत थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार वाढू शकतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील व्यापार परिणाम (Indian economy trade impact) सकारात्मक राहिला तर देशाचा GDP वृद्धीदरही वाढण्यास मदत होईल. लॉजिस्टिक्स, कोल्डचेन यांसारख्या क्षेत्रांनाही निर्यात-वाढीमुळे चालना मिळेल. एकूणच, FTA benefits for India मध्ये दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीचाही समावेश आहे.
तथापि, काही क्षेत्रांसमोर आव्हाने संभवतात. खालील तक्त्यात विविध उद्योगांवर या करारांचा संभाव्य परिणाम दर्शवला आहे:
| उद्योग क्षेत्र | संभाव्य परिणाम |
| वस्त्रोद्योग, परिधान | निर्यात वाढ, रोजगार वाढ (EU/US बाजारपेठ खुली) |
| रत्ने व दागिने | निर्यात विस्तार (स्पर्धात्मकता वाढ) |
| चर्म व पादत्राणे | निर्यात वाढ (नवीन बाजारपेठ लाभ) |
| औषधे व रसायने | निर्यात वृद्धी (युरोपियन मागणी वाढ) |
| माहिती-तंत्रज्ञान सेवा | निर्यात वाढ (सेवा व्यापार सुलभ) |
| ऑटोमोबाइल | स्पर्धा वाढली (स्वस्त आयात आलिशान गाड्या, आव्हान) |
| पोलाद व धातू | मर्यादित वाढ (EU कोटा, स्वस्त आयात स्पर्धा) |
| कृषी व दुग्धव्यवसाय | दबाव व स्पर्धा वाढ (स्वस्त आयात; किंमत घसरणीची शक्यता) |
| लघु/मध्यम उद्योग (MSME) | दबाव (स्वस्त विदेशी आयात, स्पर्धा कठीण) |
| लॉजिस्टिक्स | वाढीच्या संधी (निर्यातीस चालना) |
वरील सारणीवरून दिसते की ज्या क्षेत्रांना नवीन बाजारपेठ मिळाली आहे ती लाभात राहतील, तर ज्यांना स्वस्त आयात मालाशी स्पर्धा करावी लागेल ती अडचणीत येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ऑटोमोबाईल क्षेत्रात भारतातून सुटे भाग निर्यात वाढू शकते, मात्र महागड्या आयात कारमुळे स्थानिक निर्मात्यांवर दबाव येईल. पोलाद उद्योगाला यूरोपमध्ये संधी मिळेल, तरी यूरोपने काही पोलाद उत्पादनांवर कोटा मर्यादा ठेवली आहे. याउलट वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, खेळणी, फर्निचर इत्यादी क्षेत्रांना भरभराटीची संधी आहे.
शेतकरी आणि MSME यांची चिंता
या करारांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि लघु उद्योजक आपल्या चिंता व्यक्त करत आहेत. विशेषतः EU सोबतच्या करारामुळे स्वस्त आयात मालाचा महापूर येईल अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भारत-EU कराराला “आर्थिक वसाहतवाद” असे संबोधून विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते यूरोपमधील शेतमाल व दुग्धजन्य उत्पादनांना मिळणाऱ्या प्रचंड अनुदानांमुळे (सब्सिडी) भारतीय शेतकरी स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत. यूरोपमधून चीज, लोणी, दूध पावडर, प्रक्रिया अन्नपदार्थ स्वस्तात आयात झाल्यास स्थानिक शेतमालाच्या किमती घसरण्याची शक्यता आहे. परिणामी लहान शेतकरी आणि घरगुती उद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांचे योग्य दर मिळण्यास अडचण येऊ शकते. FTA मुळे भारतीय कृषी क्षेत्रावर परिणाम (FTA impact on Indian agriculture) गंभीर असेल आणि MSME उद्योगदेखील स्वस्त आयात स्पर्धेमुळे संकटात येऊ शकतात.
युरोप करारात भारताने ९६% आयातयोग्य वस्तूंवरील शुल्क हटवण्याला मान्यता दिली. यामुळे ऑलिव्ह तेल, चीज, चॉकलेट, वाईन, प्रक्रिया अन्नपदार्थ, मांस इत्यादी युरोपियन वस्तूंची आयात वाढून घरेलू बाजारपेठेतील किंमती खाली येऊ शकतात. शिवाय यूरोपचे कृषी क्षेत्र प्रचंड सबसिडीवर चालते, त्यामुळे ही स्पर्धा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी कठीण ठरेल.
MSME क्षेत्राबाबतही असेच मत आहे की स्वस्त आयात मालामुळे देशी लघु उद्योगांचे विक्रीत नुकसान होईल. उदाहरणार्थ, यंत्रसामग्री व इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रांत यूरोप व इतर देशांतून स्वस्त आयात येऊ लागल्यास भारतीय MSME उत्पादकांच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञ सुचवतात की भारताने अंतर्गत सुधारणा करून शेतकरी व MSME साठी संरक्षणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. निर्यातदारांना जितका फायदा होतो आहे, तितकाच आयात स्पर्धेमुळे काही उद्योगांना तोटा होऊ शकतो. हे भारताच्या व्यापार करारांचे फायदे आणि आव्हाने (India trade deals benefits and challenges) दोन्ही दर्शवणारे चित्र आहे.
सरकारने काही संवेदनशील वस्तूंवर आयात मर्यादा (कोटा) आणि टप्प्याटप्प्याने शुल्क-कपात अशा उपायांचा समावेश करारात केला आहे. उदाहरणार्थ, दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवर क्वोटा मर्यादा घालण्यात आली असून आलिशान गाड्यांसाठीही कमी शुल्काचा टप्प्याटप्प्याने अवलंब करण्याचे ठरले आहे. या उपाययोजनांसह भारताची आयात नीती 2026 (India import policy 2026) संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तरीही शेतकरी व लघु उद्योजकांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी नवीन मार्ग अवलंबावे लागतील.
धोरणात्मक आणि भूराजकीय बाजू
या व्यापार करारांनी (India FTA 2026) भारताचे जागतिक पातळीवरील स्थान अधिक मजबूत केले आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांच्या पुनर्रचनेच्या काळात, भारताने या करारांद्वारे आपली बाजू भक्कम केली आहे. व्यापार करारांमधून भारताचे धोरणात्मक विविधीकरण (India FTA strategic diversification) करण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसतो. एकाच भागीदारावर अवलंबून न राहता भारताने युरोप, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, आखाती देश अशा विविध भागींशी व्यापार संबंध विस्तारले आहेत. यामुळे भविष्यात एखाद्या भागात मंदी आली तरी पर्यायी बाजारपेठा भारतासाठी खुल्या राहतील.
या करारांमुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावता येईल. अनेक युरोपीय कंपन्या आपले उत्पादन केंद्र चीनऐवजी भारतात स्थापन करण्यास उत्सुक आहेत, कारण India EFTA agreement आणि EU-India करारामुळे त्यांना सुलभ व्यवसाय वातावरण मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, जनरिक औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्या आता भारतात गुंतवणूक वाढवण्याची शक्यता आहे. हे जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताचे स्थान (global value chains India) उंचावेल.
अमेरिकेसोबतचा करार (India USA trade deal 2026) ही राजनैतिक दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. मागील काही वर्षांत अमेरिका-भारत व्यापार संबंध ताणले गेले होते – अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंत उच्च शुल्क लादले होते. परंतु २०२६ मध्ये नव्या समजुतीनंतर दोन्ही देशांनी तणाव कमी केला. अशा रीतीने भारताने स्वतःला एक सहयोगी आणि मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाच्या रूपात जागतिक पातळीवर सादर केले. भारताचे नवे व्यापार भागीदार (India new trade partners) वाढल्याने आगामी वाटाघाट्यांमध्ये भारताची स्थिती अधिक बळकट झाली आहे.
याशिवाय, या करारांनी भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण, कुशल मनुष्यबळ विनिमय (उदा. विशेष व्हिसा कोटा) आणि जागतिक संशोधन सहकार्य (उदा. Horizon Europe कार्यक्रम) अशा बाबींमध्येही फायदा झाला आहे. त्यामुळे या भारताच्या व्यापार करारांचे फायदे आणि आव्हाने (India trade deals benefits and challenges) प्रकरणात दीर्घकालीन धोरणात्मक फायदा अधिक आहे, तरी देशांतर्गत क्षेत्रांना जुळवून घेण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल.
भारताच्या व्यापार धोरणातील नवा अध्याय
India Free Trade Agreements 2026 म्हणजे भारताच्या आर्थिक वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या नव्या करारांनी एकीकडे निर्यातदार, उद्योजक आणि ग्राहकवर्गाला प्रगतीची नवी दालने खुली केली आहेत. दुसरीकडे, शेतकरी आणि लघु उद्योजकांच्या चिंतेलाही वाचा फुटली आहे, कारण जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांना आता अधिक सक्षम बनावे लागेल. सरकारने या India EU Free Trade Agreement 2026 आणि India USA trade deal 2026 मधील तरतुदींवर बारकाईने काम करून कृषि व MSME क्षेत्रांचे रक्षण करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.
भारतातील आर्थिक धोरणांना या करारांमधून जागतिक अंग मिळाले आहे. बहुपक्षीय पुरवठा साखळ्यांत भारताची भागीदारी वाढेल आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाला गती मिळेल. पुढील काही वर्षांत या करारांचे प्रत्यक्ष परिणाम आणि अंमलबजावणी कशी होते यावर सर्वांचे लक्ष राहील. योग्य नियोजनासह हे करार भारताला २१व्या शतकातील एक व्यापार महासत्ता बनवू शकतात. उद्योगांसाठी संधी आणि भारतीय शेतीवरील परिणाम (FTA impact on Indian agriculture) यांच्यात समतोल राखत हे फायदे घेणे महत्त्वाचे ठरेल. २०२६ चे हे मुक्त व्यापार करार भारताला आर्थिक प्रगतीची गती देतानाच काही आव्हानांचीदेखील जाणीव करून देत आहेत.
