India Tightens Grip On Social Media : भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी असलेल्या नियमावलीत अत्यंत कडक सुधारणा केल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार, मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), युट्यूब आणि एक्स यांसारख्या कंपन्यांना आता कोणताही बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठी सरकारने नोटीस दिल्यानंतर केवळ तीन तासांचा अवधी दिला जाणार आहे. यापूर्वी ही मुदत ३६ तासांची होती, जी आता मोठ्या प्रमाणात घटवण्यात आली आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारने २०२१ च्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांमध्ये या सुधारणांची घोषणा केली असून, हे नवीन नियम २० फेब्रुवारी पासून लागू होणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांसमोर मोठे तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हान उभे राहिले आहे. १० कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते असलेल्या भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत केवळ तीन तासांत मजकूर तपासून तो काढून टाकणे ‘अशक्य’ असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ‘पनाग अँड बाबू’ या कायदा संस्थेचे तंत्रज्ञान कायदेतज्ज्ञ आकाश कर्मकार यांच्या मते, “इतक्या कमी वेळेत मजकूर हटवण्याची सक्ती करणे म्हणजे कंपन्यांना त्यांचा विवेक किंवा कायदेशीर अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्यासारखे आहे.”
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सरकारी नियंत्रण-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडच्या काही वर्षांत ऑनलाइन मजकुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारकडे मजकूर हटवण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे डिजिटल हक्क कार्यकर्त्यांकडून सातत्याने टीका होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एकट्या मेटा कंपनीने २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत सरकारी विनंतीवरून २८,००० हून अधिक पोस्टवर निर्बंध घातले आहेत. यावरून केंद्र सरकार मजकूर नियंत्रणाबाबत किती आक्रमक आहे, हे स्पष्ट होते.
जागतिक दबाव आणि एआय मजकुराबाबतचे नियम –
सोशल मीडिया कंपन्यांवरील उत्तरदायित्व वाढवण्याचा प्रयत्न केवळ भारतातच नाही, तर ब्रुसेल्सपासून ब्राझिलियापर्यंत जगभरात सुरू आहे. भारतात सुधारित केलेल्या नियमांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे तयार केलेल्या मजकुराबाबतही (AI-generated content) महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी अशा मजकुराच्या १० टक्के भागावर विशेष लेबल लावण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु आता तो शिथिल करून असा मजकूर केवळ ‘ठळकपणे लेबल’ (Prominently Labelled) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पुढील पाऊल आणि प्रतिक्रिया या नवीन नियमांमुळे सरकार आणि एलन मस्क यांची ‘एक्स’ यांसारख्या कंपन्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. मेटा, गुगल आणि एक्स यांनी अद्याप या नवीन कालमर्यादेवर अधिकृत भाष्य केलेले नाही. मात्र, उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या विरोधात असून, यामुळे कंपन्यांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
