Pune Municipal Corporation : पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये सध्या भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, अपुरा व कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. अनेक भागांत तर प्रतिव्यक्ती १० लिटर पाणीही उपलब्ध होत नसल्याची धक्कादायक स्थिती समोर आली आहे. या गंभीर परिस्थितीचे पडसाद पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले असून, लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
पाणीपुरवठा की विषप्रयाग? दूषित पाण्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न
शहरात केवळ पाण्याचा तुटवडाच नाही, तर पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी (ड्रेनेज) मिसळत असल्याच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दूषित पाणी प्यायल्यामुळे नागरिकांना उलट्या, जुलाब आणि अतिसारासारख्या जलजन्य आजारांची लागण होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नगरसेविका प्रिया गदादे यांनी ‘जनता वसाहत’मधील विदारक स्थिती मांडली. कोंढवा, महंमदवाडी आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये परिस्थिती अत्यंत बिकट असून, नागरिकांना नाईलाजास्तव महागड्या खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
प्रशासनाची कबुली: ६० ते ७० ठिकाणी जलवाहिन्यांची सरमिसळ
या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी मान्य केले की, शहरातील सुमारे ६० ते ७० ठिकाणांवर पिण्याच्या पाण्याची वाहिनी आणि ड्रेनेज लाइन एकत्र आल्या आहेत. ही गळती आणि दूषितीकरण रोखण्यासाठी स्वतंत्र जलवाहिन्या टाकण्याची निविदा प्रक्रिया लवकरच राबवली जाणार आहे. रस्ते खोदकामाची प्रलंबित परवानगी आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे काही ठिकाणी जलवाहिन्यांचे काम रखडले आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता, महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाण्याचा अतिरिक्त कोटा मंजूर करण्याची मागणीही केली आहे.
महापौरांचा हस्तक्षेप आणि राजकीय पडसाद
नगरसेवकांचा संताप आणि जनतेचे हाल पाहता, महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर नगरसेवक आणि संबंधित अभियंत्यांची तातडीने बैठक घेऊन पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या चर्चेत प्रशांत जगताप, हाजी गफूर पठाण, वैशाली बनकर, हरिदास चरवड आणि इतर अनेक नगरसेवकांनी सहभाग घेऊन आपापल्या भागातील पाणीप्रश्न मांडले.
खासदार सुप्रिया सुळे यांची महापालिकेत धाव; मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
दुसरीकडे, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन बारामती लोकसभा मतदारसंघातील पुण्याच्या उपनगरांचे प्रश्न मांडले. “महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात पाणी बिलाच्या थकबाकीवरून सुरू असलेला वाद दुर्दैवी आहे. दोन सरकारी विभागांमधील या वादामुळे सामान्य जनतेचा गळा सुकत आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून तोडगा काढावा, अशी मागणी करत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे स्पष्ट केले.
पुणे शहराची वाढती व्याप्ती आणि त्या तुलनेत अपुरा पडणारा पाणीपुरवठा हा आता कळीचा मुद्दा ठरला असून, प्रशासन यावर नेमकी काय आणि किती लवकर उपाययोजना करते, याकडे पुणेकरांचे डोळे लागले आहेत.
