Maharashtra Water 7/12: महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि जलसंधारणाला नवी दिशा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याप्रमाणेच आता गावागावांसाठी ‘पाण्याचा ७/१२’ (वॉटर ऑडिट फ्रेमवर्क) सुरू करण्यात येणार आहे. संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारे पाण्याचा हिशोब आणि ऑडिट ठेवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
मुंबईत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पायलट प्रोजेक्टला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीला महसूल, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, तसेच ग्रामीण विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमांतर्गत पाण्याचा साठा, त्याचा होणारा बेसुमार वापर यावर नियंत्रण ठेवले जाईल. तसेच कार्बन क्रेडिटच्या धर्तीवर ‘वॉटर क्रेडिट्स’ची खरेदी-विक्री करण्याची नवी प्रणाली सुरू केली जाईल.
ग्रामपंचायत पातळीवर तयार होणार ‘पाण्याचे बजेट’
जगातील पहिल्या डिजिटल वॉटर बँकेचे (अॅक्व्हेरियम) संस्थापक सुब्रमण्य कुसनूर, आयआयटी बॉम्बेचे पाणी तज्ज्ञ अविनाश कदम आणि अर्थतज्ज्ञ उदय नायर यांनी मिळून ही आधुनिक ‘वॉटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क’ आणि ‘वॉटर बॅलन्स-शीट’ विकसित केली आहे.
या प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- पारदर्शक मागोवा: ग्रामपंचायत आणि पाणलोट क्षेत्र पातळीवर पाण्याचा येणारा प्रवाह (इनफ्लो), वापर आणि वर्षाअखेर शिल्लक राहिलेला साठा यांचा अचूक मागोवा घेतला जाईल.
- आर्थिक ऑडिटसारखा हिशोब: पैशांच्या हिशोबाप्रमाणेच पाण्याचेही पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह ऑडिट केले जाईल. पावसाचे पाणी आणि कूपनलिका (बोअरवेल) यांसारख्या स्रोतांचे डिजिटल मॅपिंग केले जाईल.
- ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान: पाण्याचा वापर आणि टंचाई यावर अचूक लक्ष ठेवण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, जेणेकरून डेटा सुरक्षित आणि पारदर्शक राहील.
पाणी वाचवा आणि कंपन्यांना विकून पैसे कमवा!
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पाण्याचे आर्थिक मूल्यात रूपांतर करणे हे आहे. ज्या ग्रामीण किंवा शहरी भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता गरजेपेक्षा जास्त (वॉटर पॉझिटिव्ह) असेल, ते आपले ‘वॉटर क्रेडिट्स’ जास्त पाणी वापरणाऱ्या उद्योगांना (उदा. बिअर, कोल्ड्रिंक्स आणि पॅकेज्ड वॉटर बनवणाऱ्या कंपन्या) विकू शकतील.
या अंतर्गत 1,000 लीटर पाणी वाचवणे किंवा पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे 1 वॉटर क्रेडिट (अॅक्वा क्रेडिट) मानले जाईल. अॅक्व्हेरियम या संस्थेने आतापर्यंत सुमारे 70 लाख वॉटर क्रेडिट्स जारी केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ आणि ‘पाणी फाऊंडेशन’ सारख्या जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सहभागी असणाऱ्या गावांना आणि नागरिकांना त्यांच्या पाणी बचतीचा थेट आर्थिक फायदा घेता येणार आहे. “जर पाण्याला पैशासारखा आदर दिला नाही, तर कोणीच पाण्याचा आदर करणार नाही,” असे सुब्रमण्य कुसनूर यांनी स्पष्ट केले.
पुणे आणि साताऱ्यात प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू; शहरांसाठीही नवीन नियम
या प्रकल्पाची सुरुवात सातारामधील मारूल हवेली आणि पुणे जिल्ह्यातील खेड शिवापूरजवळील कादूस या गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आली आहे. लवकरच एका नगरपरिषदेचाही यात समावेश केला जाईल.
वाढत्या काँक्रिटीकरणामुळे जमिनीत पाणी जिरण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. हे रोखण्यासाठी शहरी भागात ले-आऊट मंजूर करताना किमान 15 टक्के जागा काँक्रिटमुक्त (मातीची) ठेवण्याचा विचार सुरू आहे, जेणेकरून पावसाचे पाणी जमिनीत जिरेल. यासोबतच मोठ्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांऐवजी लहान क्लस्टर-बेस्ड मॉडेल्स वापरणे आणि पाण्याचा अचूक वापर मोजण्यासाठी प्रत्येक नळ जोडणीला मीटर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
महाराष्ट्रातील जलसंकटाची सद्यस्थिती
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या (MWRRA) आकडेवारीनुसार, राज्यासमोर पाण्याचे मोठे संकट आहे:
- खोऱ्यांमधील टंचाई: सह्याद्रीच्या पूर्वेकडे वाहणाऱ्या कृष्णा, गोदावरी, तापी आणि नर्मदा या ४ मुख्य नदी खोऱ्यांमध्ये गरजेच्या तुलनेत केवळ 55 टक्केच पाणी उपलब्ध आहे.
- लोकसंख्येवर परिणाम: या ४ खोऱ्यांमध्ये राज्याची 92 टक्के शेतीयोग्य जमीन असून 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामीण लोकसंख्या येथे राहते. यातील 49 टक्के भाग आधीच तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहे.
- समुद्रात जाणारे पाणी: उर्वरित 45 टक्के पाणी पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्यांमधून थेट अरबी समुद्रात वाहून जाते, जे केवळ मान्सून पुरते मर्यादित असते.
- महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती: राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 30.8 दशलक्ष हेक्टर असून शेतीयोग्य क्षेत्र 2.25 दशलक्ष हेक्टर आहे. यातील तब्बल 40 टक्के भाग दुष्काळप्रवण तर 7 टक्के भाग पूरप्रवण आहे.
