Donald Trump : जगभरातील अनेक देशांवर भरमसाट टॅरिफ लादणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात हार मानायला लागली. त्यांनी जगभरातील देशांवर लादलेले अधिकचे कर न्यायालयाने बेकायदा ठरवत रद्द केले. या निर्णयाने जग चकीत झाले. सर्वात बलवान राष्ट्राध्यक्षाचा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालय रद्द करते ही थक्क करणारी बाब आहे. या खटल्यात ट्रम्प यांच्या विरोधात भारतीय वंशाचे वकील नील कात्याल यांनी युक्तिवाद केला. यात विजयी झाल्यावर कात्याल म्हणाले की, अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष ताकदवान आहे. पण त्यापेक्षा इथल्या राज्यघटनेची ताकद अधिक आहे. त्यांचे हे वाक्य जगभरातील सत्ताधार्यांना एकप्रकारचा इशारा आहे.
कात्याल यांच्याकडे जगभरचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या न्यायालयीन लढ्यातील प्रभावी युक्तिवादामुळे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेले मनमानी टॅरिफ रद्द केले. त्यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, आज अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या राज्याचे आणि देशभरातील अमेरिकन नागरिकांचे संरक्षण केले. अमेरिकेत नागरिकांवर कर लावण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसलाच (संसदेला) आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आम्ही मांडलेले सर्व मुद्दे मान्य केले. लिबर्टी जस्टिस सेंटरने या लढ्यात घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल मी कृतज्ञ आहे. हे प्रकरण कोणत्याही एका विशिष्ट राष्ट्राध्यक्षाबद्दल नव्हते. ते सध्याच्या राजकारणाबद्दल नव्हते. तर ते सत्तेच्या विभाजनाबद्दल होते. सरकारचा 250 वर्षांपासूनचा भक्कम पाया असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मूलभूत मूल्यांचे संरक्षण केलेले पाहून मला समाधान वाटते.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प संतप्त झाले आहेत. त्यांनी या निर्णयावर कठोर टीका करत म्हटले की, हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. मला न्यायालयातील काही न्यायाधीशांची लाज वाटते. ते देशासाठी कलंक आहेत. त्यांच्यात देशासाठी योग्य निर्णय घेण्याचे धैर्य नाही. न्यायाधीश कट्टर डाव्यांचे समर्थक आहेत. ते देशभक्त नाहीत आणि संविधानाशी निष्ठावंत नाहीत. काही रिपब्लिकन पक्षाच्या लोकांच्या दबावामुळे ते योग्य निर्णय घेत नाहीत. अमेरिकेला मजबूत आणि महान बनवणार्या प्रत्येक गोष्टीच्या ते विरोधात आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले टॅरिफ लागू करण्यासाठी मला संसदेची गरज नाही. राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेल्या अधिकारांतून मी ते पर्यायी मार्गाने लागू करू शकतो. परताव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे सरकार टॅरिफ म्हणून वसूल केलेले पैसे परत देणार नाही.
मात्र ट्रम्प यांनी आपला हेका सोडला नाही. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर ट्रम्प यांनी अवघ्या तीन तासांत संपूर्ण जगावर 10 टक्के ग्लोबल टॅरिफ लावला. कालच त्यांनी याबद्दलच्या कार्यकारी आदेशावर तातडीने स्वाक्षरीही केली. हे नवे टॅरिफ 24 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री लागू होणार आहे. ट्रम्प यांनी व्यापार कायदा 1974 मधील कलम 122 अंतर्गत हे टॅरिफ लावले आहेत. या कायद्यानुसार, व्यापार तुटीचा किंवा आर्थिक संकटाचा धोका निर्माण झाल्यास राष्ट्राध्यक्षांना संसदेची परवानगी न घेता तात्पुरत्या काळासाठी आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे. हे टॅरिफ साधारणतः 150 दिवसांसाठी लागू होऊ शकते. या काळात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेते. सर्व देशांवर सरसकट 10 टक्के टॅरिफ लागू केल्याने आता भारताच्या बाबतीत थोडा संभ्रम आहे. कारण भारताने अमेरिकेशी व्यापार करार केला आहे .
भारताबाबत बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, भारतासोबतच्या व्यापार करारात कोणताही बदल नाही. आधीच ठरलेल्या करारावर चर्चा पुढे जाईल. भारत टॅरिफ देईल, आम्ही टॅरिफ देणार नाही. मात्र, व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, भारतावरील टॅरिफ सध्यापुरते 18 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यापर्यंत कमी होईल. भारतीय शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात अमेरिकेला जाणार आहे. त्यानंतर याबाबतीत अधिक स्पष्टता येईल. भारतावरील पूर्वीचे (ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी नवे टॅरिफ लागू करण्यापूर्वीचे) टॅरिफ 3.5 टक्के होते. त्यात आता अतिरिक्त 10 टक्के टॅरिफची भर पडल्याने भारताला एकूण 13.5 टक्के टॅरिफ भरावे लागेल, असेही म्हटले आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने याबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ट्रम्प प्रशासन सध्या भारतावरील 18 टक्के कर पुन्हा लागू करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा विचार करत असल्याचीही माहिती आहे.जुन्या टॅरिफमधील स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील टॅरिफ इतर कायद्यांअंतर्गत लावले गेले असल्याने यापुढेही लागू राहतील. तर काही उत्पादनांना नव्या टॅरिफमधून सवलत देण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही कृषी उत्पादने, महत्त्वाची खनिजे, औषधे, काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्रवासी वाहने यांचा समावेश आहे.
ट्रम्प प्रशासनाला
नमवणारे सुपर लॉयर
नील कात्याल सध्या मिलबँक एलएलपी या कायदा फर्ममध्ये भागीदार आहेत. त्यांचा जन्म 12 मार्च 1970 रोजी शिकागो येथे झाला. त्यांची आई प्रतिभा या डॉक्टर असून वडील दिवंगत सुरेंद्र हे अभियंता आहेत. नील यांनी डार्टमाउथ कॉलेजमधून पदवी पूर्ण केली आणि त्यानंतर येल लॉ स्कूलमधून उच्चशिक्षण घेतले. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदे आणि घटनात्मक विषयांवरील त्यांच्या प्रभुत्वामुळे अमेरिकन
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्टीफन ब्रेयर यांचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले. त्यांनी काही वर्षे ब्रेयर यांच्याकडे लिपिक म्हणून काम केले. 2010 मध्ये अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांची कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्ती केली. हा त्यांच्या कारकिर्दीतील मोठा टप्पा ठरला. त्या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 50 हून अधिक प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद केला. एखाद्या अल्पसंख्याक वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सर्वाधिक प्रकरणे मांडण्याचा हा विक्रम होता. 2019 मध्ये त्यांनी ’इम्पीच: ए केस अगेन्स्ट डोनाल्ड ट्रम्प’ हे पुस्तक लिहिले.
133 अब्ज डॉलरच्या
परताव्याबाबत संभ्रम
गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून ट्रम्प प्रशासनाने 133 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त टॅरिफ वसूल केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा महसूल परत द्यावा लागेल का, याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारला कंपन्यांना वसूल केलेली रक्कम परत करावी लागेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनानेच यापूर्वी असा इशारा दिला होता की, खटला हरल्यास अनेक देशांसोबतचे व्यापार करार मागे घ्यावे लागू शकतात आणि मोठ्या प्रमाणात परतावा द्यावा लागू शकतो.
—————————————————————————————————————————–
