Rohit Pawar : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी काल नागरी हवाई उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) व्हीएसआर कंपनीवर कारवाई करत तिच्या विमानांच्या उड्डाणावर बंदी घातली. त्यानंतर या प्रकरणी सतत नवनवे आरोप करणारे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार आज व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी थेट मुंबईतील पोलीस ठाण्यात पोहोचले. परंतु पोलिसांनी त्यांची तक्रारच घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर संतापलेले रोहित पवार आणि पोलीस यांच्यात वाद झाला. पोलीस ठाण्यात कुणाचा तरी फोन आला आणि त्यानंतर दबावामुळे पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही, असा आरोप रोहित पवारांनी केला. आता दोन दिवसांनी पत्रकार परिषद घेऊन ’डीजीसीए’च्या अहवालाचा पंचनामा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आ. रोहित पवार आज दुपारी मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गेले. यावेळी अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी, आमदार इद्रीस नायकवडी, शरद पवार गटाचे आमदार संदीप क्षीरसागर आणि अनेक कार्यकर्तेही सोबत होते. विमान अपघाताबाबत सर्व पुरावे उपलब्ध असल्याने डीजीसीए आणि व्हीएसआर विमान कंपनीविरुद्ध तत्काळ एफआयआर दाखल करण्याची मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केली. परंतु पोलिसांनी त्यांची तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला. यामुळे वातावरण तापले. रोहित पवार पोलिसांना म्हणाले की, आमच्या कुटुंबातील माणूस गेला आहे. आमचे काका गेले आहेत. एफआयआर नोंदवून घ्या. मात्र, गुन्हा दाखल करण्यासाठी एवढ्या लोकांची पोलीस ठाण्यात गरज नाही, अशी भूमिका सुरुवातीला पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंडे यांनी घेतली. यावरून रोहित पवार आणि मुंडे यांच्यात जोरदार वाद झाला. काही वेळ हा वाद सुरू राहिल्यानंतर पोलिसांनी रोहित पवार यांचा तक्रार अर्ज घेतला. परंतु एफआयआर दाखल करणार की नाही हे 48 तासांत ठरवणार असल्याचे त्यांना सांगितले.
या एकूणच प्रकारामुळे रोहित पवार चांगलेच संतापले. पोलीस ठाण्यातून बाहेर आल्यावर ते म्हणाले की, डीजीसीएने काल एक पत्रक काढले. त्यानुसार, व्हीएसआर कंपनीच्या पाच विमानांवर कारवाई करून त्यांच्या उड्डाणांवर बंदी घालण्यात आली. त्या पत्रकानुसार अपघाताला व्हीएसआर कंपनी जबाबदार आहे, असे अप्रत्यक्षपणे समोर आले आहे. याशिवाय विमान उड्डाणास योग्य आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी डीजीसीएची असते. केंद्र सरकारकडून हे पत्रक आल्यानंतर, त्याआधारे आम्ही मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात एफआयआर करायला आलो होतो. नवीन फौजदारी कायद्याच्या आधारे आम्ही गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली. पण अधिकाऱ्यांनी आमच्याशी वाद घातला. तिथला पोलीस अधिकारी म्हणाला की, असा एफआयआर दाखल करता येणार नाही. मग आम्ही आमच्या वकिलांमार्फत त्यांना कायद्यातील तरतूद सांगितली. त्यानंतर त्यांनी एफआयआर दाखल करण्यासाठी लॅपटॉप आणला आणि आमचे म्हणणे टाईप करण्यास सुरुवात केली. तेवढ्यात पोलीस उपायुक्त तिथे आले. त्यांनी सांगितले की, एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही. दखलपात्र गुन्हा असला तरी एफआयआर होऊ शकत नाही. तो अधिकार त्यांचा आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, तुम्हाला ज्यांना सांगायचे आहे त्यांना सांगा. पण गुन्हा दाखल होणार नाही. त्यांनी आम्हाला एफआयआर करण्यापासून थांबवले. त्यांनी आम्हाला का थांबवले? या पोलीस अधिकाऱ्याला कोणाचा फोन आला? असा प्रश्न आमच्या मनात आहे. आज पोलीस एफआयआर दाखल करून घेत नाहीत. कुणाचा तरी पाठिंबा असल्याशिवाय पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये अशी मग्रुरी येत नाही.
रोहित पवार पुढे म्हणाले की, या दुर्घटनेमागे केवळ तांत्रिक बिघाड नसून घातपाताचा संशय बळावणारे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. वारंवार मागणी करूनही आणि पुरावे देऊनही पोलीस गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ का करत आहेत? आम्हाला राज्य सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यानुसार एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आहे. एफआयआर दाखल करणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे. पोलीस आमचा हा अधिकार का वापरू देत नाहीत? कोणाच्या दबावाखाली ही कारवाई थांबवण्यात आली आहे? आम्ही आज इथे हक्कासाठी आलो होतो. आज लाखो लोकांच्या आमदारांची अशी अवस्था असेल, तर इतरांची काय अवस्था असेल? कोण अडथळे आणत आहे? हे कोण नेते आहेत, हे आम्ही बघणार आहोत. आता उद्या सकाळी दहा वाजता बारामतीमध्ये एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तिथे न झाल्यास न्यायालयात जाऊ.
हे सगळे नाट्य घडायच्या आधी रोहित पवार यांची सकाळी पत्रकार परिषद झाली. त्यात ते म्हणाले की, अजित पवारांचा मृत्यू ज्यादिवशी झाला, तो आमच्या सर्वांसाठी काळा दिवस होता. याबाबत डीजीसीएने काल अहवाल दिला. त्या अहवालावर मी बोलणारच आहे. पण डीजीसीएने आतापर्यंत कोणते अहवाल दिले, ते मी क्रमवारीने मांडेन. दोन दिवसांत मी आणखी एक पत्रकार परिषद घेणार आहे. तेव्हाही अनेक गोष्टी सांगणार आहे. 28 जानेवारीला जेव्हा दादांचे शव रुग्णालयात होते आणि पोस्टमार्टेम सुरू होते, अख्खा महाराष्ट्र
दुःखात होता, तेव्हा डीजीसीए आणि तेलगू देसमचे खासदार असलेले केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी व्हीएसआरला क्लिनचीट देण्याचा प्रयत्न केला. या मंत्र्याचे आणि व्हीएसआरचे आर्थिक संबंध असल्याने या कंपनीला वाचवण्यात येत आहे. डीजीसीएच्या अहवालामुळे आम्हाला नखाएवढे यश मिळाले आहे. डीजीसीएने स्पेशल सेफ्टी ऑडिट केले, त्यात अनेक त्रुटी जाणवल्या. विमान उडवण्याच्या आधी विमान उडण्यायोग्य आहे की नाही, हे तपासले जाते. पण त्यात बऱ्याच त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे या विमान कंपनीच्या विमानांच्या उड्डाणावर बंदी आणली आहे. हे करायलाच पाहिजे होते. या विमानात कोणीही बसला असता, तर त्याचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यातही डीजीसीएने त्यांच्यासाठी सुटकेचा एक मार्ग मोकळा ठेवला आहे. त्रुटी दूर केल्या की, विमाने उडवायची पुन्हा परवानगी मिळणार आहे. या केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांना पदावर बसण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.
एसआयटी चौकशी करा
हायकोर्टात याचिका
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूची हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक तसेच आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू होण्यापूर्वीच्या काही तासांत घडलेल्या आणि मृत्यूनंतर समोर आलेल्या गोष्टींच्या आधारे काही प्रश्न उपस्थित करत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अपघात झाल्यानंतर आरटीआयद्वारे डिजीसीए, सीएमओ यांना अनेक ईमेल पाठवून काही गोष्टींची विचारणा करण्यात आली. मात्र त्यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे याचिकेत नमूद करताना राज्य सरकार, सीएमओ, डिजीसीए, सीआयडी सह रोहित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
