Land Survey Rules: राज्यातील जमीनधारक आणि बळीराजासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. जमिनीच्या मोजणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोजणीचे नवे सुधारित दर आणि कडक नियमावली जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील मोठा निर्णय घेतला आहे.
या नवीन धोरणामुळे आता घरगुती किंवा कौटुंबिक जमिनीच्या वाटणीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा अवघ्या 200 रुपयांमध्ये केली जाणार आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे बंद व्हावे यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला ‘नियमित मोजणी’ 90 दिवसांत तर ‘द्रुतगती मोजणी’ 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जमीन मोजणीचे नवीन सुधारित दरपत्रक
शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनीच्या आकारानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे नवीन डिजिटल शुल्क निश्चित केले आहे:
- कौटुंबिक वाटणी: न्यायालयीन वाटप किंवा आपापसातील संमतीने होणाऱ्या कौटुंबिक जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा फक्त 200 रुपये शुल्क मोजावे लागेल.
- ग्रामीण भाग: 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी 2,000 रुपये असेल. जर 30 दिवसांच्या आत फास्ट ट्रॅक मोजणी हवी असेल, तर 8,000 रुपये शुल्क द्यावे लागेल.
- शहरी भाग: 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी 3,000 रुपये, तर 30 दिवसांच्या द्रुतगती मोजणीसाठी 12,000 रुपये शुल्क निश्चित केले आहे.
- गुंठेवारी भूखंड: महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी नियमित दराच्या दीडपट फी आकारली जाईल.
मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास दंडाची तरतूद
कामात शिस्त आणण्यासाठी प्रशासनाने अर्जदार आणि मोजणी अधिकारी दोघांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत:
- अर्जदाराला दंड: ठरलेल्या मोजणीच्या दिवशी जर अर्जदार स्वतः जमिनीवर उपस्थित राहिला नाही, तर त्याला मूळ फीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 10,000 रुपयांपर्यंत ‘पुनर्भेट शुल्क’ म्हणून दंड भरावा लागेल.
- अधिकारी गैरहजर राहिल्यास सवलत: जर सरकारी भूमापक किंवा संबंधित अधिकारी दिलेल्या तारखेला गैरहजर राहिला, तर मात्र अर्जदार नागरिकाला कोणतेही अतिरिक्त पुनर्भेट शुल्क द्यावे लागणार नाही.
- पुन्हा तपासणीचा खर्च: कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत उच्चतपासणी करण्यासाठी मूळ फीच्या 3 ते 5 पट जास्त शुल्क आकारले जाईल.
सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांना विशेष सवलत
या नवीन महसूल धोरणामध्ये सार्वजनिक संस्थांना मोजणी दरात मोठी सूट देण्यात आली आहे. निमशासकीय संस्थांना मोजणीच्या दरामध्ये थेट 50 टक्के सवलत दिली जाईल. तसेच पूर्णपणे शासकीय मालकीच्या जमिनींच्या मोजणीसाठी तब्बल 75 टक्के सवलत लागू राहील. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार थांबून कारभारात मोठी गतिशीलता येईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा – Celebi Aviation Crisis: भारताने एका रात्रीत उद्ध्वस्त केले 500 दशलक्ष डॉलर्सचे साम्राज्य! पाकिस्तानला मदत करणे तुर्कीच्या कंपनीला पडले महाग
