Sanjay Raut Mira Bhayandar Toilet Scam Case : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने एका मोठ्या कायदेशीर लढाईत मोठा दिलासा दिला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यातून न्यायालयाने राऊत यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, दीर्घकाळ चाललेल्या या वादावर तूर्तास पडदा पडला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि आरोप-
या वादाची मुळे सन २०२२ मधील एका प्रकरणाशी जोडलेली आहेत. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात १५४ सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे कंत्राट काढण्यात आले होते. यातील १६ शौचालयांच्या बांधकामाचे कंत्राट मेधा सोमय्या यांच्या ‘युवा प्रतिष्ठान’ या संस्थेला मिळाले होते. संजय राऊत यांनी या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, सोमय्या दांपत्याने १०० कोटी रुपयांचा ‘शौचालय घोटाळा’ केल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. या कामात किनारी नियमन क्षेत्राच्या (CRZ) नियमांचे उल्लंघन झाले असून, बनावट कागदपत्रे सादर करून पालिकेची फसवणूक केल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता.
मेधा सोमय्या यांचा कायदेशीर लढा-
संजय राऊत यांनी केलेले आरोप हे पूर्णतः निराधार असून त्यामुळे आपली आणि आपल्या संस्थेची सामाजिक प्रतिष्ठा मलीन झाली आहे, अशी भूमिका मेधा सोमय्या यांनी घेतली होती. या आरोपांना प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी राऊत यांच्या विरोधात न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा (मानहानीचा) दावा दाखल केला होता. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंकडून प्रबळ युक्तिवाद करण्यात आले. मेधा सोमय्या यांनी न्यायालयाला विनंती केली होती की, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय असे आरोप करणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे वर्तन आहे.
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल-
मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांची सखोल पडताळणी केली. अखेर, न्यायालयाने संजय राऊत यांना या आरोपातून मुक्त करण्याचा निर्णय दिला. पुराव्यांच्या अभावी किंवा तांत्रिक बाबींच्या आधारे राऊत यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या निकालामुळे संजय राऊत यांच्यावरील अटकेची किंवा दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार आता दूर झाली आहे.
प्रकरणाचा घटनाक्रम आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल-
या वादाची सुरुवात संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपावरून झाली. मेधा सोमय्या यांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणी सुरुवातीला माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने संजय राऊत यांना दोषी ठरवले होते. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना १५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या निर्णयाला संजय राऊत यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यावर आता अंतिम निकाल आला आहे.
संजय राऊत यांनी मेधा सोमय्या आणि त्यांच्या ‘युवा प्रतिष्ठान’ या संस्थेवर मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील शौचालय बांधकामात घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. सन २०२२ मध्ये शहरात १५४ सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे कंत्राट निघाले होते, त्यापैकी १६ शौचालयांचे काम युवा प्रतिष्ठानला मिळाले होते. या कामामध्ये किनारी नियमन क्षेत्राच्या (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले, तसेच बनावट कागदपत्रे सादर करून पालिकेची फसवणूक करण्यात आली, असा दावा राऊत यांनी केला होता. या आरोपांमुळे आपली सामाजिक प्रतिष्ठा मलीन झाली असून हे विधान पूर्णतः निराधार असल्याचे म्हणत मेधा सोमय्या यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
काय होता नेमका आरोप आणि वादाचे स्वरूप?
हे संपूर्ण प्रकरण सन २०२२ मधील मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालय बांधकामाच्या कंत्राटाशी संबंधित आहे. या शहरात एकूण १५४ सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचे कंत्राट काढण्यात आले होते, त्यापैकी १६ शौचालयांच्या बांधकामाचे काम मेधा सोमय्या यांच्या ‘युवक प्रतिष्ठान’ (युवा प्रतिष्ठान) या संस्थेला मिळाले होते. संजय राऊत यांनी या प्रक्रियेवर अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप केले होते. त्यांच्या मते, या कामासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली होती.
संजय राऊत यांनी केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचाच नव्हे, तर पर्यावरणाशी संबंधित नियमांच्या उल्लंघनाचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. या बांधकामामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्याचा दावा करत त्यांनी याला ‘शौचालय घोटाळा’ असे संबोधले होते. आपल्या विधानांमध्ये राऊत आक्रमकपणे म्हणाले होते की, “घाण करून ठेवणारे विचारतील पुरावे कुठे आहेत? पण हे पुरावे नेमके कुठे दडलेले आहेत, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. युवक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मेधा सोमय्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनीच हा घोटाळा घडवून आणला आहे.” या विधानांमुळे आपली सामाजिक प्रतिमा मलीन झाल्याचा दावा करत मेधा सोमय्या यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
कायदेशीर लढाई आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप-
सुरुवातीला माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने संजय राऊत यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली होती. मात्र, या शिक्षेला राऊत यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयात दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर, न्यायालयाने पुराव्यांची आणि तांत्रिक बाबींची सखोल तपासणी केली. अखेर, राऊत यांच्या विरोधातील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत, असे नमूद करत न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
कनिष्ठ न्यायालयाची कठोर भूमिका आणि पुरावे-
या प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने संजय राऊत यांच्यावर ठपका ठेवला होता. न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेली रेकॉर्डवरील कागदपत्रे आणि चित्रफिती (व्हिडिओ) पाहता, राऊत यांनी १५ आणि १६ एप्रिल २०२२ रोजी मेधा सोमय्या यांच्याविरोधात बदनामीकारक विधाने केल्याचे स्पष्ट झाले होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. हे वक्तव्य केवळ जनमानसात ऐकले गेले नाही, तर वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रसारितही झाले होते. या विधानांमुळे मेधा सोमय्या यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला आणि सन्मानाला गंभीर हानी पोहोचल्याचा दावा पुराव्यांसह मान्य करण्यात आला होता. परिणामी, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४९९ (मानहानी) आणि कलम ५०० (शिक्षेची तरतूद) अंतर्गत राऊत यांना दोषी ठरवून १५ दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली होती.
आरोपांचे मूळ आणि राजकीय संघर्ष-
संजय राऊत यांनी मीरा-भाईंदर शहरातील १५४ सार्वजनिक शौचालयांच्या बांधकामाच्या कंत्राटावरून मेधा सोमय्या यांच्या ‘युवक प्रतिष्ठान’वर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. बनावट कागदपत्रे सादर करून महानगरपालिकेची फसवणूक करण्यात आली आणि पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून हा १०० कोटींचा घोटाळा झाला, असा दावा राऊत यांनी ‘सामना’ वृत्तपत्रातून आणि भाषणांमधून केला होता. “घाण करून ठेवणारे पुरावे विचारतील, पण पुरावे कुठे आहेत हे आम्हाला ठाऊक आहे,” असे आक्रमक विधान करत त्यांनी सोमय्या कुटुंबावर थेट निशाणा साधला होता.
सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा आणि निर्दोष मुक्तता-
दंडाधिकारी न्यायालयाच्या त्या निकालाला संजय राऊत यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूंच्या कायदेशीर तज्ज्ञांनी प्रबळ युक्तिवाद मांडले. सत्र न्यायालयाने सर्व बाबींची पुनर्तपासणी केल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बाजूला सारला आणि संजय राऊत यांची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केली. पुराव्यांची कायदेशीर ग्राह्यता किंवा तांत्रिक बाबींच्या आधारे राऊत यांना हा मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
हे देखील वाचा – Rohit Pawar : अजित पवार अपघात प्रकरण: रोहित पवारांचा तक्रार अर्ज गुन्हे शाखेकडे वर्ग
