CJP Protest : देशातील विविध महत्त्वाच्या परीक्षांमधील कथित अनियमितता, निकाल प्रक्रियेतील भोंगळ कारभार आणि वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या सत्रामुळे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या याच संतापाला वाट करून देण्यासाठी आता ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या नव्या संघटनेने एका मोठ्या आंदोलनाची अधिकृत घोषणा केली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लावणाऱ्या या संपूर्ण शैक्षणिक गोंधळाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा, ही या आंदोलनाची मुख्य आणि प्रमुख मागणी आहे. हे आंदोलन सध्या राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत चर्चेत असून, देशाच्या राजधानीत लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करण्याची नेमकी कायदेशीर प्रक्रिया काय असते, याविषयीही आता कायदेतज्ज्ञांमध्ये एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
अभिजीत दीपके यांचे इन्स्टाग्रामवरून थेट आवाहन-
या आंदोलनाची संपूर्ण पार्श्वभूमी विशद करताना ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी इन्स्टाग्राम (Instagram) या लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक सविस्तर व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध केला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी देशातील समस्त तरुण पिढीला आणि विद्यार्थ्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, ते सध्या अमेरिकेत असून ६ जून रोजी विशेष विमानाने भारतात परतत आहेत. भारतात आगमन होताच ते थेट दिल्लीतील जंतर-मंतर या ऐतिहासिक मैदानावर पोहोचतील आणि पेपरफुटी विरोधातील या शांततापूर्ण धरणे आंदोलनाचे वैयक्तिकरित्या नेतृत्व करतील. परीक्षा पद्धतीतील गंभीर त्रुटी आणि सातत्याने होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे देशातील लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना तीव्र मानसिक तणावाचा आणि नैराश्याचा सामना करावा लागत आहे, अशी खंत त्यांनी या व्हिडिओमध्ये व्यक्त केली आहे.
भारतातील शांततापूर्ण आंदोलनांचे कायदेशीर नियम-
‘सीजेपी’च्या या मोठ्या घोषणेनंतर दिल्ली पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनानेही जंतर-मंतर परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १९ (१) (ब) नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला शस्त्रेशिवाय आणि शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा तसेच निदर्शने करण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असते. दिल्लीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात किंवा जंतर-मंतर सारख्या संवेदनशील ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी आयोजकांना संबंधित पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि स्थानिक प्रशासनाकडून लेखी पूर्वपरवानगी (Permission) घ्यावी लागते. आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होणार नाही, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, असे हमीपत्र आयोजकांना प्रशासनाला द्यावे लागते.
भारतात सार्वजनिक आंदोलने आणि शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करण्याची कायदेशीर नियमावली; प्रशासकीय परवानगीचे निकष आणि अटी-
भारतीय संविधानाने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार दिला असला, तरी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही कडक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सध्या देशात सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, कोणत्याही कायदेशीर अडचणीशिवाय आणि शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्यासाठी प्रशासनाकडून परवानगी मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे मुद्देसूद स्पष्ट करण्यात आली आहे.
१. प्राथमिक आणि अनिवार्य परवानग्या-
प्रशासकीय मान्यता: कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन, धरणे किंवा निदर्शने करण्यासाठी स्थानिक महानगरपालिका (किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था) आणि पोलीस विभाग या दोन्ही यंत्रणांची अधिकृत लेखी परवानगी घेणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे.
साधनसामग्रीचा वापर: जोपर्यंत या दोन्ही विभागांकडून आयोजकांना स्पष्टपणे ‘हिरवा कंदील’ (No Objection Certificate) मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलनस्थळी तंबू ठोकणे, स्टेज उभारणे किंवा ध्वनीक्षेपकांचा (Loudspeakers) वापर करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर मानले जाते.
२. अर्जासोबत सादर करावयाचा आवश्यक तपशील –
पोलीस ठाण्यात किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे परवानगीसाठी अर्ज करताना आयोजकांनी खालील माहिती स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे:
आंदोलनाचा मुख्य हेतू: निदर्शने किंवा आंदोलनाचा मुख्य उद्देश काय आहे आणि ते कोणत्या विषयावर आधारित आहे, याचा सविस्तर उल्लेख अर्जात असावा.
अचूक वेळ आणि कालावधी: आंदोलन नेमक्या कोणत्या तारखेला सुरू होणार आणि कोणत्या तारखेला व किती वाजता संपणार, याचा अचूक तपशील देणे बंधनकारक आहे.
रॅली किंवा मोर्चाचा मार्ग: जर आंदोलनाचे स्वरूप मोर्चा किंवा रॅलीच्या स्वरूपात असेल, तर तिचा सुरुवातीचा बिंदू, मार्ग आणि समारोपाचे ठिकाण याचा संपूर्ण नकाशा प्रशासनाला द्यावा लागतो.
अंदाजित जनसमुदाय: आंदोलनासाठी साधारणपणे किती नागरिक किंवा आंदोलक एकत्र येण्याची शक्यता आहे, याची अंदाजित संख्या स्पष्ट करावी लागते.
आयोजकांचा संपूर्ण तपशील: मुख्य आयोजकाचे संपूर्ण नाव, रहिवासी पत्ता, वैध भ्रमणध्वनी क्रमांक (Phone Number) आणि सरकारमान्य ओळखपत्र (उदा. आधार कार्ड, पॅन कार्ड) अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
घोषणा आणि फलकांचे स्वरूप: आंदोलनादरम्यान कोणत्या घोषणा दिल्या जाणार आहेत आणि कोणत्या प्रकारचे पोस्टर्स किंवा फलक (Banners) वापरले जाणार आहेत, याचे नमुने प्रशासनाला आधीच दाखवावे लागतात, जेणेकरून कोणत्याही प्रक्षोभक मजकुराला आळा घालता येईल.
३. सुरक्षा यंत्रणांचे अधिकार आणि निकष-
कायदा व सुव्यवस्थेला प्राधान्य: शांततापूर्ण निदर्शनांना मंजुरी देताना पोलीस प्रशासन केवळ आणि केवळ सार्वजनिक सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य देते.
अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार: स्थानिक गुप्तचर यंत्रणा (Intelligence Bureau) किंवा स्थानिक पोलिसांना जर असा संशय आला की, प्रस्तावित आंदोलनामुळे परिसरातील शांतता भंग होऊ शकते, वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो, तर ते आयोजकांचा अर्ज कोणत्याही क्षणी तात्काळ फेटाळू शकतात.
अहिंसेचे तत्त्व: भारतीय कायद्यानुसार केवळ ‘शस्त्रेशिवाय’ (Without Arms) आणि अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याच्या अधिकाराला मान्यता आहे. आंदोलनात कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला किंवा चिथावणीखोर कृत्याला लवलेशही थारा नसतो.
४. बेकायदेशीर आंदोलनांचे गंभीर परिणाम आणि पोलीस कारवाई-
बेकायदेशीर जमाव (Unlawful Assembly): जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना पूर्व लेखी परवानगीशिवाय जबरदस्तीने रस्त्यावर उतरली, रस्ता रोको केला किंवा जमाव जमवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर कायद्याच्या भाषेत अशा घोळक्याला तात्काळ ‘बेकायदेशीर जमाव’ घोषित केले जाते.
अटक आणि गुन्हे दाखल करणे: अशा परिस्थितीत पोलिसांना आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचे (Detain) आणि त्यांची धरपकड करण्याचे पूर्ण कायदेशीर अधिकार असतात.
फौजदारी कारवाई: शासकीय आदेशांचे उघड उल्लंघन केल्याप्रकरणी तसेच सार्वजनिक मालमत्तेला हानी पोहोचवल्याबद्दल मुख्य आयोजकांवर आणि आंदोलकांवर विविध कलमांखाली फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल केले जातात, ज्यामुळे भविष्यात न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
त्यामुळे, लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडताना देशातील कोणत्याही कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन होणार नाही आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागणार नाही, यासाठी या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करणे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे आणि संघटनेचे आद्य कर्तव्य आहे.
