K.P. Raghuvanshi : महाराष्ट्र पोलीस दलातील अत्यंत धडाडीचे आणि अनुभवी अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे राज्याचे माजी दहशतवादविरोधी पथक (ATS) प्रमुख के. पी. रघुवंशी सध्या एका विशेष कारणामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित यांनी लिहिलेले त्यांचे ‘ट्रबलशूटर’ (Troubleshooter) हे आत्मचरित्रपर पुस्तक प्रकाशित झाले असून, या पुस्तकाने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या ग्रंथात रघुवंशी यांनी त्यांच्या साडेतीन दशकांच्या प्रदीर्घ पोलीस सेवेतील अनेक गुपिते आणि पडद्यामागच्या नाट्यमय घडामोडी जगासमोर मांडल्या आहेत.
राजकीय हस्तक्षेपाचा पर्दाफाश-
रघुवंशी यांनी आपल्या ‘ट्रबलशूटर’ या पुस्तकात प्रामुख्याने तत्कालीन शासनव्यवस्थेवर गंभीर आरोप केले आहेत. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकार आणि महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्य सरकारमधील काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी संवेदनशील प्रकरणांच्या तपासात कसा हस्तक्षेप केला, याचे वास्तवदर्शी चित्रण त्यांनी यात केले आहे. एका विशिष्ट राजकीय अजेंडा किंवा विचारधारेला पूरक ठरेल अशा पद्धतीने तपासाची दिशा वळवण्यासाठी पोलीस यंत्रणेवर प्रचंड दबाव टाकला जात असे, असे त्यांनी अत्यंत निर्भीडपणे नमूद केले आहे. सत्तेचा वापर करून तपास यंत्रणांना कशाप्रकारे हाताशी धरले जाते, याचा सविस्तर तपशील या पुस्तकाद्वारे समोर आला आहे.
तपासातील पडद्यामागचा संघर्ष-
३५ वर्षांच्या सेवाकाळात रघुवंशी यांनी अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास केला आहे. मात्र, गुन्हेगारांशी लढतानाच त्यांना व्यवस्थेतील अंतर्गत दबावाशीही झुंजावे लागले, हे त्यांच्या लेखनातून स्पष्ट होते. एखाद्या महत्त्वाच्या गुन्ह्याचा उलगडा होत असताना राजकीय हितसंबंध कसे आडवे येतात आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांची कोंडी कशी केली जाते, याचे अनेक संदर्भ पुस्तकात देण्यात आले आहेत. राजकीय नेतृत्वाने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास ओढवणाऱ्या परिणामांचेही विवेचन त्यांनी यात केले आहे.
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे (ATS) माजी प्रमुख के. पी. रघुवंशी यांनी २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या तपासादरम्यान घडलेल्या अनेक धक्कादायक बाबींवरून पडदा उचलला आहे. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या काळात तपास यंत्रणांवर राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कशा प्रकारे दबाव तंत्राचा वापर केला जात असे, याचा जिवंत पुरावाच रघुवंशी यांनी आपल्या लेखनातून सादर केला आहे. त्यांच्या या खुलाशामुळे तत्कालीन राजकीय वर्तुळातील नैतिकतेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
इंद्रेश कुमार यांच्या अटकेसाठी आग्रही दबाव-
रघुवंशी यांनी आपल्या पुस्तकात असा दावा केला आहे की, मालेगाव स्फोटाचा तपास सुरू असताना केंद्र सरकारमधील एका अत्यंत प्रभावी आणि बड्या मंत्र्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार यांना या प्रकरणात अडकवण्यासाठी आणि त्यांना अटक करण्यासाठी वारंवार दबाव टाकला होता. तथापि, तपासादरम्यान इंद्रेश कुमार यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नव्हता. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणाऱ्या रघुवंशी यांनी पुराव्याअभावी अटकेचा तो आदेश मानण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने राजकीय अजेंडा राबवण्यास नकार दिल्याने, सत्तेत बसलेल्या ‘त्या’ मंत्र्यांचा रघुवंशी यांच्यावर प्रचंड रोष ओढवला.
चारित्र्यहनन आणि बनावट आरोपांचे षडयंत्र-
अटकेचा आदेश धुडकावल्यामुळे रघुवंशी यांच्याबद्दल संशय निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. या प्रकरणातील आरोपी कर्नल पुरोहित यांच्यासोबतचा रघुवंशी यांचा एक जुना आणि योगायोगाने काढलेला फोटो माध्यम आणि राजकीय वर्तुळात मुद्दाम प्रसारित करण्यात आला. या फोटोच्या आधारे रघुवंशी हे आरोपींना मदत करत असून ते तपासात अडथळे आणत असल्याचा खोटा बनाव रचण्यात आला. एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याची प्रतिमा मलिन करून त्यांना तपासातून बाजूला सारण्याचे हे एक नियोजित कारस्थान होते, असे रघुवंशी यांनी नमूद केले आहे.
अकस्मात हकालपट्टी आणि कारकिर्दीला धक्का-
या राजकीय संघर्षाचा परिपाक शेवटी रघुवंशी यांच्या बदलीत झाला. २०१० मध्ये त्यांचा एटीएस प्रमुखपदाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याला काही अवधी शिल्लक असतानाच, त्यांना अत्यंत अनपेक्षितपणे या पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्यावर “गोपनीय माहिती लीक” केल्याचा निराधार ठपका ठेवण्यात आला होता. वस्तुतः, राजकीय दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष तपास केल्याची शिक्षा म्हणून त्यांची ही हकालपट्टी करण्यात आली होती, असे आता त्यांच्या स्पष्टोक्तीवरून ठळक होत आहे.
२००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा तपास सुरू असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पदाधिकारी इंद्रेश कुमार यांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने आग्रह धरला जात होता. या राजकीय दबावामागे २६/११ चा भीषण मुंबई हल्ला आणि शहीद हेमंत करकरे यांच्या हत्येभोवती विणले जाणारे राजकीय ‘नॅरेटिव्ह’ अधिक गडद करण्याचा हेतू होता. याच कालखंडात, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावरही प्रशासकीय पातळीवरून रघुवंशी यांची बदली करण्यासाठी दबाव वाढला होता.
विशेषतः मालेगाव प्रकरणाचा तपास ज्या दिशेने वळवण्याचे आदेश दिल्लीतून येत होते, त्याला कडाडून विरोध केल्यामुळे रघुवंशी सत्ताधिशांच्या डोळ्यांत खुपू लागले होते. रघुवंशी यांनी पुराव्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यास नकार दिला, ज्याचा परिणाम म्हणून त्यांना एटीएस प्रमुखपदावरून हटवण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या. आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांवर रघुवंशी यांची बदली करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून विशेष आग्रह धरला गेल्याचेही संकेत या पुस्तकातून मिळतात. याशिवाय, मुंबई दंगलीच्या संदर्भातील श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावरून उद्भवलेला पेच आणि पोलीस दलातील अंतर्गत राजकारण यावरही रघुवंशी यांनी प्रकाश टाकला आहे.
बाळासाहेब ठाकरेंची अटक आणि भुजबळांचा आग्रही पवित्रा-
१९९३ च्या मुंबई दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर, राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करण्यासाठी प्रचंड आग्रही होते. पुस्तकातील वर्णनानुसार, भुजबळ यांनी या अटकेसाठी पोलीस प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण केला होता. मात्र, के. पी. रघुवंशी यांनी जेव्हा या प्रकरणाचा कायदेशीर अभ्यास केला आणि वरिष्ठ विधीज्ज्ञांचा सल्ला घेतला, तेव्हा त्यांना ही अटक कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नसल्याचे जाणवले. रघुवंशी यांनी जेव्हा ही तांत्रिक अडचण आणि असमर्थता भुजबळ यांच्यासमोर मांडली, तेव्हा त्यांचा संताप अनावर झाला. रघुवंशी यांनी पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, संतापलेल्या भुजबळांनी त्यांना उद्देशून जहाल शब्दांत विचारले होते की, “रघुवंशी… सूर्यवंशी, तुम्ही कोण असाल ते असाल… पण तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेंना अटक करायला का घाबरता?”
वैयक्तिक संघर्षाची किनार आणि राजकीय पार्श्वभूमी-
रघुवंशी यांनी या टोकाच्या संघर्षामागे केवळ प्रशासकीय कारणे नसून, त्या काळातील राजकीय आणि वैयक्तिक वितुष्ट कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. १९९१ मध्ये छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता, त्यानंतर शिवसेना आणि भुजबळ यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. त्यातच १९९६ मध्ये भुजबळ यांच्या शासकीय निवासस्थानावर शिवसैनिकांनी केलेला हल्ला या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला होता. याच वैयक्तिक संघर्षाची परिणती म्हणून भुजबळ हे बाळासाहेब ठाकरेंना कोणत्याही परिस्थितीत जेरबंद करण्यासाठी आक्रमक होते, असा दावा रघुवंशी यांनी केला आहे.
कायदेशीर पेच-
न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाने आपल्या अहवालात बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर चिथावणीखोर वक्तव्ये करून हिंसाचार भडकवल्याचा ठपका ठेवला होता. या गंभीर आरोपानंतर राज्य सरकार आणि पोलीस दलावर अटकेसाठी दबाव वाढत होता. तथापि, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष कार्य दलाचे (STF) कायदेशीर सल्लागार ॲड. पी. आर. वकील यांनी हा खटला न्यायालयात टिकणार नाही, असा स्पष्ट कायदेशीर सल्ला दिला होता.
पुराव्यांचा अभाव आणि तपास यंत्रणेची हतबलता-
रघुवंशी यांच्या दाव्यानुसार, ठोस साक्षीदारांच्या अभावामुळे हा खटला कायदेशीररीत्या कमकुवत झाला होता. ॲड. पी. आर. वकील यांनी स्पष्ट केले होते की, जोपर्यंत महत्त्वाचे साक्षीदार प्रत्यक्ष समोर येऊन साक्ष देत नाहीत, तोपर्यंत केवळ आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे न्यायालयात आरोपीला दोषी ठरवणे अशक्यप्राय आहे. तत्कालीन राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, पोलीस प्रशासनासमोर हा मोठा पेच होता की, केवळ राजकीय समाधानासाठी एखाद्या प्रभावशाली नेत्यावर खटला भरायचा की कायद्याच्या निकषांवर राहून पुराव्यांची वाट पाहायची. शेवटी, पुराव्यांच्या कमतरतेमुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा कायदेशीर प्रवास खुंटला, ज्याचा परिणाम तत्कालीन राजकीय घडामोडींवरही झाला.
सोनिया गांधींच्या भेटीसाठी रघुवंशींची ‘दिल्लीवारी’-
रघुवंशी यांनी आपल्या पुस्तकात असा दावा केला आहे की, श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडकडून राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव होता. १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात या आयोगाच्या अहवालावर कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी अत्यंत आग्रही होत्या. या पार्श्वभूमीवर, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी रघुवंशी यांना चक्क आपल्यासोबत दिल्लीला नेले होते. या भेटीचा मुख्य उद्देश हा होता की, तपासाची सद्यस्थिती आणि कायदेशीर अडचणींची तांत्रिक माहिती खुद्द तपासाधिकारी म्हणून रघुवंशी यांनी सोनिया गांधींना स्वतः द्यावी, जेणेकरून हायकमांडचे समाधान होईल.
राजकीय जाहीरनामा आणि प्रशासकीय कोंडी-
निवडणुकीत दिलेल्या शब्दाला जागण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने पोलीस दलाचा वापर राजकीय साधन म्हणून करण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न होता, असे रघुवंशी यांच्या लेखनातून ध्वनित होते. मुख्यमंत्र्यांनी एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला थेट पक्षप्रमुखांच्या समोर उभे करणे, हे त्यावेळच्या राजकीय दबावाची तीव्रता स्पष्ट करते. रघुवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे की, राजकारण्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर मर्यादांचे भान अनेकदा विसरले जाते. सोनिया गांधींसोबतच्या या बैठकीत तपासातील प्रगती आणि साक्षीदारांच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेला पेच यावर चर्चा झाली होती. हा संपूर्ण घटनाक्रम म्हणजे लोकशाहीतील राजकीय इच्छाशक्ती आणि कायद्याची चौकट यांच्यातील संघर्षाचे एक जिवंत उदाहरण आहे.
गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट-
रघुवंशी यांनी आपल्या पुस्तकात खुलासा केला आहे की, त्याकाळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांच्या हत्येची सुपारी देण्यात आली होती. या भीषण कटाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दक्षिण भारतातून नाशिक आणि नंदुरबार मार्गे उत्तर भारताकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांची तस्करी केली जात होती. या तस्करीमध्ये आरडीएक्स (RDX), हँड ग्रेनेड्स आणि 12 ए के-४७ (AK-47) सारख्या घातक शस्त्रास्त्रांचा समावेश होता. महाराष्ट्र एटीएसने अत्यंत गोपनीय माहितीच्या आधारे औरंगाबाद परिसरात पाठलाग करून एक संशयास्पद वाहन अडवले. या वाहनातील गुंडांच्या चौकशीतून असे निष्पन्न झाले की, ही सर्व शस्त्रास्त्रे गुजरातमध्ये नेली जाणार होती आणि त्यांचा मुख्य उद्देश अत्यंत वरिष्ठ नेत्यांची हत्या करणे हा होता.
अबू जिंदालचे पलायन आणि मुंबई हल्ल्याचा संबंध-
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी एका वाहनाला यशस्वीपणे रोखले असले, तरी एक दुसरी गाडी पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन निसटली होती. विशेष म्हणजे, या दुसऱ्या वाहनाचे सारथ्य कुख्यात दहशतवादी अबू जिंदाल करत होता. या घटनेनंतर अबू जिंदाल नेपाळमार्गे पाकिस्तानात पळून जाण्यात यशस्वी झाला. रघुवंशी यांनी पुढे एक अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे; २००८ च्या २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यावेळी जेव्हा पाकिस्तानातील नियंत्रण कक्षातून (Control Room) भारतात आलेल्या दहशतवाद्यांना सूचना दिल्या जात होत्या, तेव्हा तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे तो आवाज अबू जिंदालचाच असल्याचे सिद्ध झाले.
अबू सालेम: दाऊदचा हस्तक आणि चित्रपटविश्वावरील नियंत्रन-
एक काळ असा होता की, मुंबईतील गुन्हेगारी विश्वाचा म्होरक्या दाऊद इब्राहिमसाठी काम करणारा अबू सालेम संपूर्ण चित्रपटसृष्टीवर आपली हुकूमत गाजवत असे. केवळ मुंबईतच नव्हे, तर सालेमने आपल्या दहशतीच्या जोरावर बॉलिवूडमधील बड्या कलाकारांना आणि निर्मात्यांना आपल्या तालावर नाचवण्यास भाग पाडले होते. चित्रपटांचे वितरण, परदेशातील हक्क आणि कलाकारांच्या तारखा यांवर सालेमचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण असायचे. सालेमच्या टोळीने चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांना खंडणीसाठी धमकावणे आणि प्रसंगी हिंसक हल्ले करणे, यामुळे संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. भारतीय चित्रपट सृष्टीला तर तो कंट्रोल करतच होता पण सोबतच हॉलिवूडला देखील तो कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत होता.
राकेश रोशन आणि दहशतीचा प्रत्यक्ष अनुभव-
या दहशतीचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ज्येष्ठ निर्माते-दिग्दर्शक राकेश रोशन यांच्याशी संबंधित घडलेली घटना. ज्यावेळी पोलीस तपास यंत्रणांनी धमकी प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी राकेश रोशन यांना त्यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले होते, तेव्हा त्यांनी उघडपणे काहीही बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. “मला या विषयावर काहीही भाष्य करायचे नाही,” असे सांगून त्यांनी आपली हतबलता व्यक्त केली होती. एका प्रस्थापित आणि प्रतिष्ठित चित्रपट निर्मात्याला जेव्हा अशा प्रकारे शांत राहावे लागते, तेव्हा गुन्हेगारी टोळ्यांची दहशत किती खोलवर रुजलेली होती, हे स्पष्ट होते. सालेमच्या टोळीने केलेल्या हल्ल्यानंतर निर्माण झालेली ही भीती तपासात मोठा अडथळा ठरली होती.
कोण आहेत के. पी. रघुवंशी-
महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या इतिहासात काही अधिकाऱ्यांची नावे त्यांच्या धडाडीच्या निर्णयामुळे आणि अत्यंत संवेदनशील प्रकरणांच्या तपासामुळे अजरामर झाली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नाव घेतले जाते ते म्हणजे महाराष्ट्र कॅडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी के. पी. रघुवंशी यांचे. गुन्हेगारी जगत आणि दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान भारतीय पोलीस सेवेतील एक महत्त्वाचा अध्याय मानले जाते.
प्रशासकीय कारकीर्द आणि महत्त्वाची पदे-
के. पी. रघुवंशी यांनी आपल्या पोलीस सेवेची सुरुवात केल्यापासून मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस दलात अनेक उच्च पदांची धुरा सांभाळली. त्यांच्या कामातील शिस्त आणि तपासातील अचूकता यामुळे त्यांनी अल्पावधीतच आपली ओळख निर्माण केली. मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असताना त्यांनी विविध स्तरांवर गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या कारकिर्दीचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे मुंबई पोलीस आयुक्त (Commissioner of Police, Mumbai) म्हणून त्यांची झालेली नियुक्ती. विशेष म्हणजे, या प्रतिष्ठित पदावर त्यांची दोन वेळा वर्णी लागली होती, जे त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचे प्रतीक मानले जाते.
दहशतवादविरोधी मोहिमांचे नेतृत्व-
१९९० चे दशक आणि २००० च्या सुरुवातीचा काळ मुंबईसाठी अत्यंत आव्हानात्मक होता. या काळात राज्यावर घोंघावणारे दहशतवादाचे सावट दूर करण्यासाठी रघुवंशी यांनी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाचे (ATS) प्रमुख म्हणून त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक दहशतवादी कटांचा पर्दाफाश केला. विशेषतः १९९२-९३ च्या मुंबई दंगलींनंतरचा तपास आणि त्यानंतर झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोटांच्या गुन्हेगारांना जेरबंद करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका कळीची ठरली. तपासाची गुंतागुंत सोडवून आरोपींना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचे कठीण काम त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडले.
कार्यपद्धती आणि टीका-टिप्पणी-
रघुवंशी यांची ओळख एक कठोर आणि ‘नो-कॉम्प्रोमाईज’ अधिकारी म्हणून राहिली आहे. गुन्हेगारांविरुद्ध त्यांनी घेतलेली आक्रमक पवित्रा आणि एन्काऊंटर प्रकरणांमधील त्यांची भूमिका यामुळे ते अनेकदा चर्चेत राहिले. त्यांच्या काही कारवायांबाबत मानवी हक्क संघटना किंवा राजकीय वर्तुळातून टीका झाली असली, तरी पोलीस दलाचे नीतीधैर्य उंचावण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय महत्त्वपूर्ण मानले जातात.
अविस्मरणीय वारसा-
आजही निवृत्तीनंतर के. पी. रघुवंशी यांचे अनुभव नवीन पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरतात. केवळ गुन्हेगारांना पकडणे नव्हे, तर त्यांच्या जाळ्याचे मूळ शोधून काढणे ही त्यांची तपासाची पद्धत आजही आदर्श मानली जाते. मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आधुनिक आणि सक्षम बनवण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
हे देखील वाचा – Bolivia Plane Crash : बोलिव्हियात चलनी नोटांचे विमान कोसळले; मृतांचा आकडा १५ वर- नोटा उचलण्यासाठी झुंबड
