Israel Us Vs Iran War : पश्चिम आशियातील दोन सामर्थ्यशाली देश, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील दशकांपासून धुमसणाऱ्या संघर्षाचा स्फोट झाल्याने जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या लष्करी संघर्षाचे पडसाद केवळ आखाती देशांपुरते मर्यादित न राहता, दक्षिण आशियातील भारत आणि पाकिस्तान या दोन महत्त्वाच्या राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणांवरही उमटताना दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नुकत्याच झालेल्या इस्रायल दौऱ्यानंतर या संघर्षाने उग्र रूप धारण केल्याचे चित्र समोर आले आहे. या संकटकाळात भारत आपली पारंपरिक ‘संतुलित कूटनीती’ राखणार की इस्रायलच्या बाजूने उघडपणे उभा राहणार, याबाबत जगभरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
भारताची रणनीती: स्वायत्तता आणि व्यावहारिक कूटनीती-
भारताचे परराष्ट्र धोरण नेहमीच ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ म्हणजेच धोरणात्मक स्वायत्ततेवर आधारित राहिले आहे. भारतासाठी इस्रायल हा संरक्षण, प्रगत कृषी तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील एक अपरिहार्य भागीदार आहे. विशेषतः ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी भारत इस्रायलवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. दुसरीकडे, इराण हा भारताचा केवळ ऊर्जा पुरवठादार नसून, चाबाहार बंदर प्रकल्पामुळे मध्य आशियात पोहोचण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. यापूर्वीच्या इस्रायल-गाझा संघर्षात भारताने दहशतवादाचा निषेध करतानाच पॅलेस्टिनी जनतेच्या मानवी हक्कांचे समर्थन केले होते. त्यामुळे, सध्याच्या परिस्थितीतही भारत कोणत्याही एका गटात सामील न होता, शांतता आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता अधिक आहे.
इस्रायलला उघड पाठिंबा दिल्यास उद्भवणारी आव्हाने-
जर भारताने आपली तटस्थ भूमिका सोडून इस्रायलला स्पष्टपणे पाठिंबा जाहीर केला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. इराणसोबतचे ऊर्जा करार आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्प धोक्यात येऊ शकतात. तसेच, पश्चिम आशियातील विविध देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो भारतीय कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आणू शकते. मात्र, अशा स्थितीत इस्रायलसोबतचे संरक्षण संबंध अधिक दृढ होऊन भारताला अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळू शकतो, ही या नाण्याची दुसरी बाजू आहे.
पाकिस्तानची भूमिका आणि धार्मिक समीकरणे-
पाकिस्तानने अद्याप इस्रायल या देशाला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे, इस्लामिक ऐक्याच्या नावाखाली पाकिस्तान इराणच्या बाजूने झुकण्याची दाट शक्यता आहे. तथापि, इराण आणि पाकिस्तानचे संबंध नेहमीच मधुर राहिले आहेत असे नाही; सीमावाद आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यात अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे. असे असूनही, जागतिक मुस्लीम समुदायाचे नेतृत्व मिळवण्याच्या आकांक्षेपोटी पाकिस्तान या संघर्षात इराणची पाठराखण करू शकतो. या संधीचा फायदा घेऊन काश्मीर प्रश्नावर इस्लामी देशांचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करणे, हे पाकिस्तानचे मुख्य उद्दिष्ट राहण्याची शक्यता आहे.
संघर्षाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि भविष्यातील कल-
इराण आणि इस्रायलमधील शत्रुत्वाची मुळे १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये रुजलेली आहेत. तेव्हापासून इराणने इस्रायलचे अस्तित्व नाकारले असून, दोन्ही देशांमध्ये सीरिया, लेबनॉन आणि गाझा पट्टीत ‘प्रॉक्सी वॉर’ (छुप्या युद्ध) च्या माध्यमातून संघर्ष सुरू आहे. इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि इस्रायलची लष्करी आक्रमकता हे या वादाचे केंद्रबिंदू आहेत. हा संघर्ष आता केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, अमेरिका, रशिया आणि चीन यांसारख्या महासत्तांच्या हितसंबंधांची यात गुंतागुंत झाली आहे. दक्षिण आशियातील सुरक्षा व्यवस्थेवर आणि जागतिक व्यापार मार्गांवर याचे विपरित परिणाम होऊ शकतात.
