Morbi’s world-famous Ceramic Industry In Crisis : मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे ढग आता अधिक गडद होत चालले असून, त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम भारतापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. विशेषतः गुजरात राज्यातील मोरबी येथील जगविख्यात सिरेमिक टाइल उद्योग या संघर्षामुळे मोठ्या संकटात सापडला आहे. आखाती प्रदेशात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, याचा थेट फटका टाइल्सच्या उत्पादनावर आणि निर्यातीवर बसत आहे.
ऊर्जा टंचाईचे मोठे संकट-
सिरेमिक टाइल्सच्या निर्मिती प्रक्रियेत ‘प्रोपेन गॅस’ आणि ‘नैसर्गिक वायू’ (Natural Gas) हे इंधन म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. मोरबीतील शेकडो कारखाने या वायूंच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. मात्र, मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या वायूंच्या आयातीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी, इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून पुरवठा अनियमित झाला आहे. कच्च्या मालाचा वाढलेला खर्च आणि इंधनाचा तुटवडा यामुळे अनेक कारखानदारांना उत्पादन कमी करावे लागले आहे, तर काही प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
जागतिक बाजारपेठेतील मोरबीचे स्थान-
गुजरातचे मोरबी हे केवळ भारताचेच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील सिरेमिक उद्योगाचे एक प्रमुख केंद्र मानले जाते. येथून तयार होणाऱ्या टाइल्स जगातील अनेक देशांत बांधकामासाठी निर्यात केल्या जातात. मात्र, युद्धाच्या संकटामुळे केवळ उत्पादनच नव्हे, तर मालवाहतुकीवरही (Logistics) मर्यादा आल्या आहेत. समुद्रमार्गे होणारी वाहतूक खर्चिक आणि असुरक्षित झाल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि परिणाम-
सिरेमिक उद्योगावर गदा आल्याने या क्षेत्रातील हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी या टाइल्स मूलभूत घटक असल्याने, त्यांच्या किमती वाढल्यास घरांच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लाखो कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार; मोरबीतील ६०० हून अधिक औद्योगिक घटक इंधन टंचाईच्या छायेत-
मोरबीमध्ये सध्या सिरेमिक टाइल्सचे उत्पादन करणारे ६०० हून अधिक मोठे औद्योगिक कारखाने (युनिट्स) कार्यरत आहेत. या एकाच क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्थेमुळे हा भाग ‘भारताचे मँचेस्टर’ म्हणूनही ओळखला जातो, परंतु सध्या इंधन पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या व्यत्ययामुळे येथील धुराडे विझण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
रोजगार आणि उपजीविकेचे संकट-
मोरबीतील या सहाशे औद्योगिक घटकांचे महत्त्व केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित नाही, तर ते सामाजिक स्तरावरही अत्यंत व्यापक आहे. या उद्योगांमधून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात ४ लाखांहून अधिक कामगारांना रोजगार प्राप्त होतो. यामध्ये स्थानिक कारागिरांपासून ते देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या स्थलांतरित मजुरांचा समावेश आहे. जर इंधन संकट अधिक गडद झाले आणि हे कारखाने बंद पडण्याची वेळ आली, तर लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. पर्यायाने, या क्षेत्रातील मंदीचा मोठा फटका स्थानिक बाजारपेठेला आणि पर्यायाने राज्याच्या महसुलाला बसणार आहे.
नैसर्गिक वायू आणि प्रोपेनवर आधारित उत्पादन प्रक्रिया-
सिरेमिक टाइल्सची निर्मिती ही अत्यंत ऊर्जाप्रधान प्रक्रिया आहे. या टाइल्सना योग्य आकार आणि मजबुती देण्यासाठी भट्ट्यांमध्ये (Kilns) प्रचंड उष्णतेची गरज असते. या प्रक्रियेसाठी मोरबीतील बहुतांश कारखाने प्रोपेन गॅस आणि नैसर्गिक वायूच्या (Natural Gas) अखंडित पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या वायूंच्या आयात साखळीत खंड पडला आहे. इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे उत्पादनाचा खर्च केवळ वाढलाच नाही, तर अनेक कारखान्यांना आपले काम थांबवावे लागत आहे. कच्च्या मालाची उपलब्धता असूनही केवळ इंधनाअभावी हे कारखाने सध्या ‘व्हेंटिलेटर’वर असल्याचे चित्र दिसत आहे.
औद्योगिक भविष्यापुढील आव्हाने-
जागतिक स्तरावर सिरेमिक टाइल्सच्या उत्पादनात मोरबीचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. मात्र, आताच्या या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उद्योजकांसमोर आहे.
मोरबी सिरेमिक उद्योगाचे ‘काउंटडाऊन’ सुरू; अवघ्या काही दिवसांचा इंधन साठा शिल्लक-
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भू-राजकीय तणाव आणि तांत्रिक कारणांमुळे इंधन पुरवठ्याची साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून, या उद्योगाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘सिरेमिक टाइल्स उत्पादक संघटने’ने दिलेल्या माहितीनुसार, या संकटाची तीव्रता इतकी वाढली आहे की, आगामी काही तासांत अनेक कारखान्यांच्या भट्ट्या कायमच्या विझण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
संकटाची पार्श्वभूमी आणि दुहेरी फटका-
संघटनेच्या सदस्यांनी स्पष्ट केले की, हे संकट केवळ अचानक उद्भवलेले नाही. गेल्या महिन्यात सौदी अरेबियातील बंदरांवर निर्माण झालेल्या काही तांत्रिक समस्यांमुळे गॅस पुरवठ्यात सुरुवातीला खंड पडला होता. या समस्येतून उद्योग सावरत असतानाच, मध्य पूर्वेतील युद्धाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सागरी वाहतुकीवर निर्बंध आले असून, भारताला होणारी इंधन आयात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. तांत्रिक बिघाड आणि युद्धाचा हा दुहेरी फटका मोरबीच्या उद्योजकांसाठी ‘मरणकळा’ ठरत आहे.
अध्यक्ष हरेशभाई बोपलिया यांचा इशारा-
सिरेमिक असोसिएशनचे अध्यक्ष हरेशभाई बोपलिया यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करताना अत्यंत चिंताजनक माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, “सध्या मोरबीतील उद्योगांकडे केवळ तीन दिवस पुरेल इतकाच प्रोपेन गॅसचा साठा शिल्लक आहे. तसेच, नैसर्गिक वायूचा (Natural Gas) साठाही जास्तीत जास्त एक आठवडा पुरू शकेल इतकाच मर्यादित आहे.”
बोपलिया पुढे म्हणाले की, “जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होणारा हा पुरवठा तातडीने पूर्ववत झाला नाही, तर आम्हाला आमचे सर्व कारखाने आणि उत्पादन युनिट्स सक्तीने बंद करावे लागतील. संपूर्ण पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) याचे विदारक परिणाम झाले असून, हे संकट केवळ उद्योजकांपुरते मर्यादित नसून त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांच्या भवितव्याशी निगडित आहे.”
उत्पादन बंद झाल्यास होणारे परिणाम-
मोरबीमधील कारखाने एकदा बंद झाले की ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी मोठा खर्च आणि वेळ लागतो. टाइल्स बनवणाऱ्या भट्ट्या (Kilns) एका ठराविक तापमानावर ठेवाव्या लागतात; जर त्या इंधनाअभावी थंड झाल्या, तर त्यातील यंत्रसामग्रीचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकते.
मोरबी सिरेमिक उद्योगाचे अस्तित्व धोक्यात; वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न-
मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या ज्वाला आता गुजरातच्या औद्योगिक क्षेत्रापर्यंत पोहोचल्या असून, मोरबी येथील जागतिक कीर्तीचा सिरेमिक उद्योग अत्यंत गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. इंधन पुरवठ्यातील अनिश्चितता आणि गॅसच्या वाढत्या किमती यामुळे हा उद्योग सध्या दुहेरी कात्रीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सिरेमिक असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी ‘गुजरात गॅस’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सखोल चर्चा केली. या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी मान्य केले की, जर हे युद्ध दीर्घकाळ लांबले, तर नजीकच्या भविष्यात परिस्थिती अधिक हाताबाहेर जाण्याची दाट शक्यता आहे.
आखाती देशांवरील अवलंबित्व आणि इंधन संकट-
मोरबीतील उद्योगांचा कणा असलेला इंधन पुरवठा प्रामुख्याने आखाती देशांमधून (Gulf Countries) येतो. या संदर्भात आपली चिंता व्यक्त करताना प्रसिद्ध उद्योगपती मणिभाई बावर्वा म्हणाले की, “सिरेमिक टाइल्स निर्मितीचा संपूर्ण डोलारा आखाती प्रदेशातून येणाऱ्या नैसर्गिक वायू आणि प्रोपेनवर अवलंबून आहे. जर हा पुरवठा पूर्वीप्रमाणे सुरळीत झाला नाही, तर बहुतांश उत्पादन युनिट्स कायमची बंद करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही.” युद्धाच्या सावटाखाली गॅसच्या किमतीत होणारी वाढ ही उद्योजकांसाठी ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरत आहे.
वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेपुढील आव्हाने-
इंधनाच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होणार आहे. मणिभाई बावर्वा यांनी एका महत्त्वाच्या तांत्रिक मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “समजा जर गॅसच्या किमती १०० टक्क्यांनी वाढल्या आणि त्या प्रमाणात आम्ही टाइल्सच्या किमती वाढवल्या, तर इतकी मोठी दरवाढ बाजारपेठ (Market) स्वीकारेल का, हा कळीचा प्रश्न आहे. जर ग्राहकांनी वाढीव किमतीत माल खरेदी केला नाही, तर उद्योगाचे आर्थिक गणित कोलमडून पडेल.” हे केवळ आर्थिक आव्हान नसून जागतिक स्तरावर भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्याचे मोठे संकट आहे.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे विदारक परिणाम-
जर हे औद्योगिक युनिट्स बंद पडले, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका या क्षेत्रात अहोरात्र काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना बसणार आहे. कामगारांच्या रोजगारावर गदा आल्यास केवळ मोरबीचीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याची स्थानिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ शकते. बाजारपेठेतील उलाढाल थांबल्यास त्याचे पडसाद इतर संलग्न व्यवसायांवरही उमटतील.
शासकीय हस्तक्षेपाची मागणी-
सध्याची आणीबाणीची परिस्थिती पाहता, उद्योगाचे प्रतिनिधी आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडे धाव घेत आहेत. उद्योजकांनी सरकारकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
१. इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी तातडीने पर्यायी इंधन स्रोतांची उपलब्धता करून देणे.
२. इंधनाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासकीय स्तरावरून हस्तक्षेप करणे.
जागतिक इंधन पुरवठा साखळी धोक्यात; मध्य पूर्वेतील युद्धाचा गॅस वितरणावर भीषण परिणाम-
या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे केवळ प्रादेशिक स्थैर्यच धोक्यात आले नसून, जगभरातील नैसर्गिक वायू (LNG) आणि प्रोपेनच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. विशेषतः सागरी व्यापार मार्गांवरील वाढत्या धोक्यांमुळे इंधन आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी: जागतिक व्यापाराचा कोंडीत सापडलेला मार्ग-
जागतिक ऊर्जा व्यापाराचा केंद्रबिंदू मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) सध्या युद्धाच्या छायेखाली आहे. जगातील एकूण द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के वाहतूक याच महत्त्वाच्या जलमार्गावरून पार पडते. मात्र, संघर्ष सुरू झाल्यापासून या भागातील जहाजांची ये-जा मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाली आहे. इराणने दिलेला इशारा परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनवणारा ठरला आहे. इराणच्या म्हणण्यानुसार, या मार्गावरून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही व्यापारी जहाजावर हल्ला केला जाईल. या धमकीमुळे विमा कंपन्यांनी जहाजांचा विमा हप्ता वाढवला असून, अनेक जहाजांनी आपले मार्ग बदलल्याने वाहतूक खर्च गगनाला भिडला आहे.
ऊर्जा सुविधांवर लक्ष्य: कतारसारख्या प्रमुख निर्यातदारांना फटका-
युद्धाची व्याप्ती केवळ सीमेपुरती मर्यादित न राहता ती आता महत्त्वाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने मध्य पूर्वेतील प्रमुख नैसर्गिक वायू सुविधांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. इराणकडून शेजारील देशांमधील गॅस प्रकल्पांवर हल्ले केले जात असून, यामध्ये जगातील सर्वात मोठा गॅस निर्यातदार असलेल्या कतारसारख्या देशांचाही समावेश आहे. आखाती देशांमधील या तेल आणि गॅस विहिरींना लक्ष्य केल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट-
नैसर्गिक वायूवर आधारित उद्योगांसाठी हे संकट अस्तित्वाचे युद्ध ठरत आहे. जर हा संघर्ष अधिक काळ लांबला, तर ऊर्जेवर आधारित उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing Sector) मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा – Sharad Pawar : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची उमेदवारी आणि ढासळती प्रकृती; अनुभवाचा आधार की नव्या नेतृत्वाची कोंडी?
