Transport Strike : राज्यातील ई-चलन प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध वाहतूकदार संघटनांनी एल्गार पुकारला असून आजपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. ‘महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटी’च्या (एम-टॅक) नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनास काल मध्यरात्रीपासून प्रारंभ झाला असून, राज्याच्या दळणवळण व्यवस्थेवर याचे तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहेत.
प्रशासकीय कोंडी आणि वाहतूकदारांचा संताप-
गेल्या काही काळापासून ई-चलन प्रणालीमध्ये अनेक तांत्रिक दोष असल्याचे दावे वाहतूकदारांकडून केले जात आहेत. चुकीच्या पद्धतीने आकारले जाणारे दंड आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायावर आर्थिक संकट कोसळल्याची भावना संघटनांनी व्यक्त केली आहे. वारंवार निवेदन देऊनही शासनाने ठोस पावले न उचलल्याने अखेर ‘एम-टॅक’ने संपाचे हत्यार उपसले आहे.
महानगरांमध्ये वाहतूक विस्कळीत-
या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका मुंबई, पुणे आणि ठाणे यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक व व्यावसायिक केंद्रांना बसला आहे.
१. मुंबई: आशिया खंडातील महत्त्वाचे मालवाहतूक केंद्र असलेल्या मुंबईत ट्रक आणि टेम्पोची चाके थांबल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२. पुणे व ठाणे: येथील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कच्च्या मालाची ने-आण पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अनेक ठिकाणी संतप्त वाहतूकदारांनी ‘रास्ता रोको’ करून आपला निषेध नोंदवला, ज्यामुळे प्रवाशांना आणि खाजगी वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.
ठाणे- मुलुंड जकात नाका परिसरात तणाव आणि चक्का जाम-
ठाण्यातील प्रवेशद्वार समजल्या जाणाऱ्या मुलुंड जकात नाका परिसरात आज पहाटेपासूनच प्रचंड तणावाचे वातावरण अनुभवास आले. ‘बस ओनर सेवा संघ’ आणि संलग्न संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी हातात काळे झेंडे घेऊन शासनाचा निषेध नोंदवला. आंदोलकांनी आपल्या खासगी बस गाड्या महामार्गाच्या मध्यभागी उभ्या करून रस्ता पूर्णपणे रोखून धरला.
या ‘चक्का जाम’ आंदोलनामुळे मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या पूर्व द्रुतगती महामार्गावर वाहनांच्या अनेक किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. कामावर जाणाऱ्या चाकरमान्यांना आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना या वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आंदोलकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी नवघर पोलिसांनी संपूर्ण परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक निदर्शने-
विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातही आंदोलनाची तीव्रता अधिक होती. रिक्षा संघटना आणि मालवाहतूकदार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. ई-चलन प्रणालीच्या नावाखाली होणारी ‘बेकायदेशीर वसुली’ तात्काळ थांबवावी, अशी आक्रमक भूमिका चालकांनी घेतली.
या निदर्शनांच्या समर्थनार्थ शहरातील रिक्षा आणि प्रवासी मालवाहतूक सेवा सलग दोन तास पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. रिक्षाचालकांच्या या सहभागामुळे प्रवाशांचे, विशेषतः रेल्वे स्थानक आणि बस स्थानक परिसरातील नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. शासनाने ई-चलन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी दूर कराव्यात आणि चालकांना विनाकारण होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास थांबवावा, अशी मागणी यावेळी संयुक्त कृती समितीने केली.
राज्यातील ई-चलन प्रणालीच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाने आता निर्णायक वळण घेतले असून, मुंबईच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावर हजारो वाहतूकदारांनी एकत्र येत शासनासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. विविध वाहतूक संघटनांच्या या एकजुटीमुळे राज्याची राजधानी आणि उपनगरांतील जनजीवन विस्कळीत होण्याची चिन्हे गडद झाली आहेत.
आझाद मैदानावर शक्तिप्रदर्शन आणि तीव्र संताप-
मुंबईतील आझाद मैदानावर आज ५०० ते १००० च्या वर वाहतूक व्यावसायिक एकवटले असून, त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात केवळ अवजड ट्रक किंवा टेम्पोचालकच नव्हे, तर स्कूल बस, खासगी ट्रॅव्हल्स, टॅक्सी आणि रिक्षा संघटनांनीही सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. एकाच चुकीसाठी दिवसातून अनेक वेळा ई-चलन आकारले जाणे आणि पुरेशी अधिकृत पार्किंग व्यवस्था नसतानाही दंडात्मक कारवाई होणे, याला आंदोलकांनी प्रखर विरोध दर्शवला आहे. “प्रशासनाकडून होणारी ही वसुली अन्यायकारक आहे,” अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
शासनस्तरावरील चर्चा निष्फळ; आंदोलक भूमिकेवर ठाम-
या पेचावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत पार पडलेली उच्चस्तरीय बैठक दुर्दैवाने निष्फळ ठरली आहे. बैठकीत कोणत्याही ठोस निर्णयाप्रत न पोहोचल्यामुळे वाहतूकदार संघटनांनी अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “केवळ आश्वासने नकोत, जोपर्यंत मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित होत नाही, तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा ‘एम-टॅक’ आणि इतर संघटनांनी दिला आहे. आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणात काय हस्तक्षेप करतात आणि काय तोडगा काढतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सर्वसामान्यांचे हाल आणि अत्यावश्यक सेवांवर टांगती तलवार-
या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. स्कूल बस असोसिएशनने या संपात सहभाग घेतल्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, विशेषतः बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासात अडथळे येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याव्यतिरिक्त-
१. अत्यावश्यक पुरवठा: दूध, भाजीपाला आणि इंधनाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची चाके थांबल्यास बाजारात टंचाई निर्माण होऊन महागाई वाढण्याची भीती आहे.
२. नोकरदार वर्ग: टॅक्सी आणि रिक्षांच्या कमतरतेमुळे मुंबई-पुणे पट्ट्यातील नोकरदारांना कार्यालयात पोहोचण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
राज्यातील वाहतूकदारांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, राज्य शासनाने या प्रकरणी मध्यस्थीचे पाऊल उचलले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आंदोलक संघटनांना शांततेचे आवाहन करत, शासन या विषयावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शासकीय स्तरावर हालचाली आणि मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप-
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, वाहतूकदारांच्या या आंदोलनामुळे राज्यातील सामान्य जनतेला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. दळणवळण यंत्रणा ठप्प झाल्याने जनजीवन विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, काल स्वतः परिवहन मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे. यापूर्वी ई-चलन प्रणालीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी एका विशेष समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती, ज्याचा अहवाल आता शासनास प्राप्त झाला आहे.
समन्वय समिती आणि तातडीच्या बैठकीचे आयोजन-
समितीच्या अहवालातील शिफारसींवर चर्चा करण्यासाठी पोलीस विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) यांच्यात योग्य समन्वय असणे आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून, दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एक विशेष बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही विनंती तात्काळ मान्य केली आहे. सध्या सुरू असलेले विधिमंडळाचे अधिवेशन समाप्त होताच, शासन आणि वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये या विषयावर निर्णायक चर्चा घडवून आणली जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे.
वाहतूकदारांना संप मागे घेण्याचे आवाहन-
शासनाच्या वतीने अधिकृत निवेदनाचे पत्र वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींना सोपवण्यात आले आहे. जनतेची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी आणि राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत होऊ नये यासाठी संघटनांनी आपला संप मागे घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
राज्यातील वाहतूकदार संघटनांनी पुकारलेल्या या प्रखर आंदोलनाचा थेट फटका आता सर्वसामान्य जनतेला बसू लागला असून, आगामी काळात जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केवळ मालवाहतूकच नव्हे, तर प्रवासी आणि विद्यार्थी वाहतूकही या संपात सामील झाल्याने राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक घडीवर याचे गंभीर परिणाम उमटताना दिसत आहेत.
या संपाचे सर्वसामान्यांवर होणारे परिणाम-
१. विद्यार्थी आणि पालकांची वाढती चिंता
या संपातील सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे ‘स्कूल बस असोसिएशन’चा सक्रिय सहभाग. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसगाड्यांची चाके थांबल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. विशेषतः सध्या सुरू असलेल्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या काळात हा संप पुकारला गेल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचण्यासाठी पालकांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत असून, वाहतूक कोंडीमुळे मानसिक तणावही वाढत आहे.
२. अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा धोक्यात-
मालवाहतूकदारांच्या या पवित्राचा परिणाम केवळ रस्त्यांवरील रहदारीपुरता मर्यादित नसून, तो थेट स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. येत्या ४८ ते ७२ तासांत मुंबई, पुणे आणि ठाणे यांसारख्या शहरांमध्ये दूध, भाजीपाला आणि फळांची टंचाई जाणवू शकते. इंधन वाहून नेणारे टँकर्सही या संपात सहभागी झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊन वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. मालाची आवक घटल्यास बाजारपेठेत महागाईचा भडका उडण्याची दाट शक्यता आहे.
३. नोकरदार वर्गाची प्रवासासाठी कसरत-
मुंबई आणि पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये दररोज लाखो नोकरदार टॅक्सी आणि रिक्षा यांसारख्या साधनांवर अवलंबून असतात. मात्र, या संघटनांनीही संपाला पाठिंबा दिल्याने रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानकांवर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. उपलब्ध असलेल्या मोजक्या वाहनांसाठी प्रवाशांना जादा भाडे मोजावे लागत असून, कामावर पोहोचण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. प्रवासाच्या या अडथळ्यांमुळे दोन्ही शहरांतील औद्योगिक आणि व्यावसायिक कामकाजावरही परिणाम झाला आहे.
हे देखील वाचा – US Iran Conflict : हिंदी महासागरात युद्धाचा भडका! अमेरिकने इराणची युद्धनौका उडवली; व्हिडिओ आला समोर
