Farmer Protest On Datta Bharne : राज्यातील शेतकरी सध्या कांदा आणि दुधाला मिळणाऱ्या अल्प दरामुळे अत्यंत हवालदिल झाला असून, या प्रश्नावर आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, ‘छावा क्रांतिवीर सेने’च्या वतीने आज मुंबईत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या ‘सिद्धगड ब ६’ या शासकीय निवासस्थानाबाहेर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. कांदा आणि दुधाला योग्य हमीभाव मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी कार्यकर्त्यांनी मंत्र्यांच्या घराचा वेढा धरला.
गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून निषेध-
आंदोलनाचे स्वरूप अत्यंत उग्र होते. आंदोलक कार्यकर्त्यांनी आपल्या गळ्यात कांद्याच्या माळा परिधान करून सरकारच्या धोरणांचा जाहीर निषेध नोंदवला. “शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव द्या, अन्यथा खुर्च्या खाली करा,” अशा घोषणांनी मंत्र्यांचे निवासस्थान दणाणून सोडले होते. विशेषतः चालू विधानसभा अधिवेशनातच कांद्याला ठोस हमीभाव जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास कृषिमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असा इशाराही आंदोलकांनी यावेळी दिला.
कृषिमंत्र्यांसोबत शिष्टमंडळाची चर्चा-
आंदोलन अधिक चिघळण्याची चिन्हे दिसताच, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधण्याचे पाऊल उचलले. त्यांनी छावा क्रांतिवीर सेनेचे नेते करण गायकर यांच्यासह पाच जणांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले. या भेटीदरम्यान शेतकरी प्रतिनिधींनी कांदा उत्पादक आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मंत्र्यांसमोर मांडल्या.
“आम्ही नक्षलवादी नव्हे, शेतकऱ्यांची मुले आहोत!”; कृषिमंत्र्यांच्या अनास्थेविरोधात आंदोलकांचा संताप
आंदोलक शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. “नामदार कृषिमंत्र्यांना नरिमन पॉईंटसारख्या उच्चभ्रू परिसरात फेरफटका मारण्यासाठी वेळ उपलब्ध आहे, परंतु दारात आलेल्या हवालदिल शेतकऱ्यांचे साधे निवेदन स्वीकारण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही,” अशा शब्दांत आंदोलकांनी आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली.
शांततापूर्ण मार्गाने संघर्षाची हाक-
पोलीस प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत आंदोलनाला मज्जाव केला होता. मात्र, आंदोलक आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. “आम्ही कोणी गुंड किंवा नक्षलवादी नसून, मातीशी नाते सांगणारी शेतकऱ्यांची मुले आहोत. आम्ही येथे कोणाला त्रास द्यायला नाही, तर केवळ न्याय मागण्यासाठी आलो आहोत,” असे स्पष्ट करत कार्यकर्त्यांनी शांततेच्या मार्गाने आपले गाऱ्हाणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. कृषीमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष बाहेर येऊन संवाद साधावा, अशी आंदोलकांची माफक अपेक्षा होती, परंतु मंत्र्यांनी घराबाहेर येण्यास नकार दिल्याने संतापाची लाट उसळली.
घोषणाबाजीने परिसर दणाणला-
मंत्र्यांच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. “शेतकरी एकजुटीचा विजय असो” आणि “कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे,” अशा घोषणांनी मंत्र्यांचे निवासस्थान परिसर दणाणून गेला. शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम मिळेपर्यंत आणि त्यांच्या आत्मसन्मानाची जपणूक होईपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी ‘छावा क्रांतिवीर सेने’च्या वतीने देण्यात आला.
शेतीमालाला आधारभूत किंमत आणि दुधाला दरवाढ; ‘छावा’ संघटनेकडून मागण्यांची सनद सादर-
राज्यातील कांदा आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर ‘छावा क्रांतिवीर सेने’ने मुंबईत आक्रमक भूमिका घेतली असून, कृषीमंत्र्यांकडे मागण्यांची एक सविस्तर सनद सादर केली आहे. मक्याच्या पिकाला ज्याप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत (MSP) लागू केली जाते, त्याच धर्तीवर कांद्यालाही संरक्षण मिळावे आणि त्या निश्चित दरापेक्षा कमी किमतीत होणारी खरेदी तातडीने बंद करावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली आहे. जे व्यापारी किंवा दलाल या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असावी, असेही त्यांनी ठामपणे मांडले आहे.
कांदा उत्पादकांसाठी राज्यस्तरीय संरक्षण-
आंदोलकांनी कांद्याच्या बाजारभावातील चढ-उतारावर ठोस उपाय सुचवला आहे. राज्याने स्वतःचा स्वतंत्र हमीभाव जाहीर करावा आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव व हमीभाव यांमधील जी तफावत असेल, ती रक्कम थेट ‘अनुदान’ स्वरूपात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. याशिवाय, वारंवार लादली जाणारी निर्यातबंदी कायमस्वरूपी हटवून साठेबाजी करणाऱ्यांवर वचक निर्माण करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. शेती व्यवसायावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शेती अवजारांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) पूर्णतः रद्द करून हे साहित्य स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही शासनाला करण्यात आली आहे.
दुग्ध व्यवसायाला संजीवनी देण्याची मागणी-
केवळ कांदाच नव्हे, तर दूध उत्पादकांच्या व्यथाही या आंदोलनाद्वारे चव्हाट्यावर आल्या आहेत. सध्याच्या महागाईच्या काळात दुग्ध व्यवसाय नफ्यात आणण्यासाठी गायीच्या दुधाला प्रति लिटर किमान १४० रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला १५० रुपये दर जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. खासगी डेअरी चालकांकडून होणाऱ्या अनियंत्रित दरकपातीवर सरकारने अंकुश ठेवावा आणि दूध उत्पादकांना अतिरिक्त शासकीय अनुदान देऊन पाठबळ द्यावे, असे गाऱ्हाणे आंदोलकांनी कृषीमंत्र्यांसमोर मांडले आहे.
कृषीमंत्र्यांचा केवळ इंदापूर आणि मुंबईपुरता दौरा; शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष – करण गायकर यांची घणाघाती टीका-
‘छावा क्रांतिवीर सेने’चे प्रदेशाध्यक्ष करण गायकर यांनी आंदोलनादरम्यान राज्य सरकार आणि विशेषतः कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत प्रखर शब्दांत टीका केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी याच शासकीय निवासस्थानी कृषीमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन देऊन संपूर्ण राज्याचा दौरा करण्याची आणि प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, इतका प्रदीर्घ काळ उलटूनही यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, असा संताप गायकर यांनी व्यक्त केला.
व्यापारी-बाजार समितीच्या संगनमताचा आरोप-
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त भाव का मिळत नाही, याचे कारण स्पष्ट करताना गायकर यांनी बाजारपेठेतील भ्रष्ट साखळीवर बोट ठेवले. “आज शेतकरी नागवला जात आहे, कारण व्यापारी आणि बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांच्या संगनमतामुळे शेतकऱ्यांची उघडपणे लूट सुरू आहे. या लुटीला लगाम घालण्यात कृषी विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला. स्वतःला शेतकरी म्हणवून घेणारे कृषिमंत्री केवळ इंदापूर आणि मुंबईपुरतेच मर्यादित राहतात का, असा रोकडा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
शेतकरी प्रश्नांवर शासन दरबारी हालचाली; मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीचे कृषीमंत्र्यांचे आश्वासन-
‘छावा क्रांतिवीर सेने’च्या तीव्र आंदोलनानंतर अखेर राज्य प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. आंदोलक शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर, राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः उपस्थित राहून धोरणात्मक निर्णय घेतील, असे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्र्यांचा सहभाग-
केवळ कृषी विभागच नव्हे, तर संबंधित इतर सर्व विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी या संयुक्त बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये पणन मंत्री जयकुमार रावल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे आणि दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. कांदा आणि दुधाच्या हमीभावाबाबत तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी तपासून, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
अधिवेशनानंतर कृषीमंत्र्यांचा राज्यव्यापी दौरा-
आंदोलकांनी कृषीमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर केलेल्या टीकेची दखल घेत, मंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. चालू विधानसभा अधिवेशन संपल्यानंतर, स्वतः कृषिमंत्री संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांच्या शेतीविषयक अडचणी आणि बाजार समित्यांमधील त्रुटींची प्रत्यक्ष पाहणी करतील. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
‘छावा’ संघटनेचा निर्वाणीचा इशारा-
कृषीमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तूर्तास आंदोलन शिथिल करण्यात आले असले, तरी ‘छावा क्रांतिवीर सेने’च्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला पवित्रा कायम ठेवला आहे. जर नियोजित बैठकीत कांदा आणि दुधाच्या दराबाबत तातडीने ठोस आणि सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर हे आंदोलन केवळ मुंबईपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्यभर तीव्र स्वरूपात छेडले जाईल,” असा निर्वाणीचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा – Morbi’s world-famous Ceramic Industry In Crisis : मध्य पूर्वेतील युद्धाची झळ गुजरातला; मोरबीचा जगप्रसिद्ध सिरेमिक उद्योग संकटात
