Maharashtra Budget 2026: विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (6 मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी आणि महिला वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने यावर्षी विशेष प्राधान्य दिले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी
राज्यातील शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार हलका करण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकलेले आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच, जे शेतकरी वेळेत कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
बजेटमधील कृषी क्षेत्रासाठीच्या प्रमुख तरतुदी:
- पात्रता: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेले शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असतील.
- प्रोत्साहन: नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचा विशेष लाभ.
- शेतमजुरांना सुरक्षा: ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने’चा विस्तार करून त्यात आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- नैसर्गिक शेती: आगामी २ वर्षांत ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ राबवले जाईल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेतली जाणार असून, १ कोटी ३१ लाख ‘फार्मर आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत.
- नवीन योजना: ‘मत्स्यसंपदा योजना’, ‘ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना’ आणि ‘बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ अशा चार महत्त्वाच्या नव्या योजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि महिला सक्षमीकरण
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, येत्या ४ वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील. महिला गोपालक आणि शेळीपालन करणाऱ्या महिलांसाठीही विशेष योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, ‘लाडकी बहीण योजना’ यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. शेती आणि शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा मुख्य कणा असून त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
