Parth Pawar Richest Candidates Rajya Sabha : महाराष्ट्र राजकारणातील कळीचा मुद्दा ठरलेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, उमेदवारांच्या मालमत्तेची आकडेवारी आता समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तरुण नेते, ३५ वर्षीय पार्थ पवार यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तब्बल ८७ कोटी रुपयांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर केली आहे. या अधिकृत घोषणेमुळे, प्रमुख राजकीय पक्षांनी रिंगणात उतरवलेल्या सात उमेदवारांपैकी पार्थ पवार हे सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत.
विस्तृत तपशिलानुसार, पार्थ पवार यांच्या या संपत्तीमध्ये बँकांमधील ठेवी, शेअर्समधील गुंतवणूक, मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही काळापासून पुण्यातील मुंडवा जमीन व्यवहारांवरून उद्भवलेल्या वादात त्यांचे नाव चर्चेत आले होते. या कायदेशीर गुंत्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले असले, तरी पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास दर्शवत त्यांना वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पार्थ पवार यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील ही आकडेवारी राजकारण्यांच्या वाढत्या आर्थिक सुबत्तेवर प्रकाश टाकणारी आहे. एका बाजूला जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित वादांचे सावट असताना, दुसऱ्या बाजूला सर्वात श्रीमंत उमेदवार म्हणून त्यांनी मिळवलेली ही आघाडी सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. ३५ व्या वर्षी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता असणारे ते या निवडणुकीतील एकमेव युवा चेहरा आहेत.
राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि रोचक बाब समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तरुण उमेदवार पार्थ पवार यांची घोषित संपत्ती त्यांचे आजोबा आणि भारतीय राजकारणातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या एकूण मालमत्तेपेक्षाही अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ३५ वर्षीय पार्थ पवार यांनी ८७ कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली असून, या आकड्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
शरद पवार हे गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ सक्रिय राजकारणात आहेत. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अशी महत्त्वाची पदे भूषवूनही, त्यांच्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रातील संपत्तीचा आकडा पार्थ पवारांच्या तुलनेत कमी भरणे, हे अनेकांसाठी अनाकलनीय ठरत आहे. ज्या नेत्याने शून्यातून विश्व निर्माण करून महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात आपले अढळ स्थान निर्माण केले, त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या तिसऱ्या पिढीतील वारसदाराकडे इतकी प्रचंड धनसंपत्ती असणे, हा सध्या सार्वजनिक चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय बनला आहे.
या संपत्तीच्या वितरणाकडे बारकाईने पाहिल्यास असे दिसून येते की, पार्थ पवार यांची गुंतवणूक प्रामुख्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणि व्यावसायिक भागीदारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. पुण्याच्या परिसरात झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांमुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असले, तरी याच गुंतवणुकीतून त्यांच्या संपत्तीत मोठी भर पडल्याचे चित्र आहे. ज्येष्ठ नेत्यांच्या नावावर अनेकदा कौटुंबिक वारसा किंवा मर्यादित मालमत्ता असते, मात्र आधुनिक काळातील युवा नेतृत्व व्यावसायिक दृष्टिकोनातून संपत्तीचे व्यवस्थापन करत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
संपत्तीत शरद पवार दुसऱ्या स्थानी; ६० कोटींची मालमत्ता जाहीर-
राज्यसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांमधून संपत्तीचे रंजक आकडे समोर येत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरले आहेत ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि भारतीय राजकारणातील भीष्माचार्य मानले जाणारे शरद पवार. वयाची ८६ वर्षे पूर्ण केलेले शरद पवार हे या निवडणुकीतील सर्वात ज्येष्ठ उमेदवार ठरले आहेत. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण घोषित मालमत्ता ६० कोटी रुपये इतकी असून, श्रीमंत उमेदवारांच्या सूचीमध्ये ते दुसऱ्या क्रमांकावर विराजमान झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत त्यांच्याच कुटुंबातील तिसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधी आणि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाचे उमेदवार पार्थ पवार यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला असला, तरी शरद पवार यांची ६० कोटींची संपत्ती ही त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासातील आर्थिक स्थितीचे दर्शन घडवते. दशकानुदशके सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असणाऱ्या शरद पवारांची संपत्ती मुख्यत्वे शेती, विविध कंपन्यांमधील समभाग (Shares) आणि काही स्थावर मालमत्तांच्या स्वरूपात विभागलेली आहे. वयाच्या उत्तरार्धातही संसदीय राजकारणात सक्रिय राहण्याचा त्यांचा निर्धार आणि त्यासोबतच त्यांची ही आर्थिक सुबत्ता, राजकीय वर्तुळात अभ्यासाचा विषय ठरली आहे.
एकीकडे ३५ वर्षीय पार्थ पवार ८७ कोटींसह अग्रस्थानी आहेत, तर दुसरीकडे ८६ वर्षीय शरद पवार ६० कोटींच्या संपत्तीसह त्यांच्या पाठोपाठ आहेत. एकाच कुटुंबातील आणि दोन भिन्न राजकीय विचारप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या दोन पिढ्यांमधील ही ‘आर्थिक तुलना’ सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे.
शरद पवारांची स्वतःच्या मालकीचे एकही वाहन नाही-
राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय नेत्यांच्या जीवनशैलीचे अनेक पदर समोर येत असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील एका विशेष बाबीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सहा दशके सक्रीय असणाऱ्या आणि नेहमीच आलिशान वाहनांच्या ताफ्यात वावरणाऱ्या शरद पवारांच्या नावावर स्वतःच्या मालकीची एकही चारचाकी गाडी नाही. ही बाब सर्वसामान्यांमध्ये मोठ्या आश्चर्याचा तसेच कुतूहलाचा विषय ठरली आहे.
सार्वजनिक जीवनात वावरताना शरद पवार नेहमीच अत्याधुनिक, सुरक्षित आणि अतिशय महागड्या वाहनांच्या ताफ्यातून प्रवास करताना दिसतात. विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्राच्या दौऱ्यात किंवा मुंबई-दिल्लीतील त्यांच्या हालचालींमध्ये ‘लँड क्रूझर’ सारख्या आलिशान गाड्यांचा लवाजमा त्यांच्यासोबत असतो. मात्र, इतक्या वर्षांचे सक्रिय राजकीय जीवन आणि ६० कोटींची संपत्ती असूनही, अधिकृत कागदपत्रांनुसार शरद पवार यांच्या स्वतःच्या मालकीचे एकही वाहन नाही. ही बाब केवळ थक्क करणारी नसून राजकीय संपत्ती व्यवस्थापनातील एक मोठी कसरत मानली जात आहे.
उमेदवारांची मालमत्ता आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी; ज्योती वाघमारे सर्वात अल्पसंपत्तीधारक-
जिथे एकीकडे कोट्यवधींच्या मालमत्तेची चर्चा होत आहे, तिथे दुसरीकडे शिवसेनेच्या (शिंदे गट) उमेदवार ज्योती वाघमारे या सात उमेदवारांमध्ये सर्वात कमी संपत्ती असणाऱ्या उमेदवार ठरल्या आहेत. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण मालमत्ता केवळ ३२ लाख रुपये इतकी मर्यादित आहे. प्रस्थापित राजकीय घराण्यांच्या तुलनेत एका सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या महिला उमेदवाराचा हा सहभाग लोकशाहीतील सर्वसमावेशकतेचे दर्शन घडवतो.
दुसरीकडे, सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार ठरलेल्या पार्थ पवार यांच्या आर्थिक आलेखात गेल्या काही वर्षांत झालेली प्रचंड वाढ राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. २०२६ च्या या निवडणुकीत त्यांनी ८७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली असली, तरी त्यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात पाहिल्यास हे आकडे थक्क करणारे आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा पार्थ पवार यांनी प्रथमच नशीब आजमावले होते, तेव्हा त्यांच्याकडे १०.८ कोटी रुपयांची मालमत्ता होती. अवघ्या काही वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या संपत्तीत झालेली ही बहुपटीने वाढ, त्यांच्या व्यावसायिक कौशल्याकडे आणि गुंतवणुकीच्या नियोजनाकडे निर्देश करते.
शरद पवारांच्या संपत्तीत सहा वर्षांत ८९ टक्क्यांची वृद्धी; ज्येष्ठ उमेदवारांच्या मालमत्तेचा लेखाजोखा-
राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून ज्येष्ठ नेत्यांच्या आर्थिक आलेखाचे अत्यंत रंजक पैलू समोर आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) सर्वेसर्वा आणि दिग्गज नेते शरद पवार यांच्या मालमत्तेत गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२० च्या निवडणुकीत शरद पवारांनी आपली एकूण संपत्ती ३१.७ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, २०२६ च्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, हा आकडा आता ६० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. म्हणजेच, गेल्या सहा वर्षांत त्यांच्या एकूण मालमत्तेत सुमारे ८९ टक्क्यांची भरघोस वाढ झाली आहे.
सार्वजनिक जीवनात प्रदीर्घ काळ व्यतीत करणाऱ्या शरद पवारांच्या या आर्थिक प्रगतीकडे राजकीय विश्लेषक एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. वयाच्या ८६ व्या वर्षीही राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या पवारांच्या संपत्तीतील ही वाढ प्रामुख्याने त्यांच्या विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूक आणि मालमत्तांच्या बाजारमूल्यात झालेल्या वाढीमुळे असल्याचे समजते.
या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या वयोगटाचा विचार करता, भारतीय जनता पक्षाचे ७२ वर्षीय रामराव वडकुते हे शरद पवारांनंतरचे दुसरे सर्वात ज्येष्ठ उमेदवार ठरले आहेत. रामराव वडकुते यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली एकूण मालमत्ता ५.६ कोटी रुपये असल्याचे घोषित केले आहे. पवारांच्या ६० कोटींच्या तुलनेत वडकुते यांची संपत्ती कमी असली, तरी प्रस्थापित राजकारणातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या याद्यांमध्ये त्यांचे स्थान आणि त्यांची आर्थिक स्थिती महत्त्वाची मानली जात आहे.
भाजप उमेदवारांच्या संपत्तीचा लेखाजोखा; विनोद तावडेंच्या मालमत्तेत दशकात पाचपट वृद्धी-
राज्यसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे रोचक तपशील समोर आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचे ज्येष्ठ नेते विनोद तावडे आणि माया इवनाते यांच्या मालमत्तेची आकडेवारी राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेषतः विनोद तावडे यांच्या संपत्तीत गेल्या दहा वर्षांत झालेली लक्षणीय वाढ ही त्यांच्या राजकीय आणि व्यावसायिक प्रवासातील प्रगतीचा आलेख अधोरेखित करते.
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी राज्यसभा निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण मालमत्ता ३१.८ कोटी रुपये इतकी घोषित केली आहे. या आकड्याची तुलना २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीशी केल्यास एक मोठा फरक दिसून येतो. २०१४ मध्ये जेव्हा त्यांनी मुंबईतील बोरिवली मतदारसंघातून निवडणूक लढवून विजय संपादन केला होता, तेव्हा त्यांची एकूण संपत्ती ६.८ कोटी रुपये इतकी होती. म्हणजेच, गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या मालमत्तेत सुमारे पाचपटीने वाढ होऊन ती आता ३१ कोटींच्या पुढे गेली आहे. त्यांच्या या आर्थिक सुबत्तेत स्थावर मालमत्ता आणि विविध गुंतवणुकींचा मोठा वाटा असल्याचे समजते.
दुसरीकडे, भाजपच्या उमेदवार माया इवनाते यांनी आपली एकूण संपत्ती ३.८ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, माया इवनाते यांच्या संपत्तीमध्ये गेल्या काही महिन्यांत कोणताही मोठा बदल झालेला दिसून येत नाही. काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी जी मालमत्ता जाहीर केली होती, तीच आकडेवारी या राज्यसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रातही कायम आहे. त्यांची ही स्थिर आर्थिक स्थिती त्यांच्या पारदर्शक आर्थिक नियोजनाचा परिचय करून देते.
१६ मार्च रोजी मतदान; अपक्ष उमेदवारांच्या आव्हानानंतरही पक्षीय बलाबल निर्णायक ठरण्याची शक्यता-
मुंबई: महाराष्ट्रातील रिक्त होणाऱ्या राज्यसभा जागांसाठीच्या राजकीय हालचाली आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या असून, या निवडणुकीचे भवितव्य प्रामुख्याने विधानसभा सदस्यांच्या संख्याबळावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांनी आणि महायुती तसेच महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी रिंगणात उतरवलेले सात उमेदवार आपापल्या पक्षीय ताकदीच्या जोरावर विजय मिळवतील, असा विश्वास राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. ही महत्त्वपूर्ण निवडणूक १६ मार्च रोजी पार पडणार असून, त्याच दिवशी राज्याच्या राजकारणातील या वरिष्ठ सभागृहाचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
या निवडणुकीत सात मुख्य उमेदवारांसोबतच दोन अपक्ष उमेदवारांनीही आपले नशीब आजमावण्यासाठी रणधुमाळीत उडी घेतली आहे. सायना कांटे आणि उमेश म्हेत्रे या दोन अपक्ष उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यामुळे निवडणुकीत चुरस निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. जरी या अपक्ष उमेदवारांकडे आवश्यक मतांचे संख्याबळ नसले, तरी त्यांच्या उमेदवारीमुळे प्रमुख पक्षांना आपल्या आमदारांची मते फुटू नयेत यासाठी विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत अपक्ष उमेदवारांचा सहभाग हा प्रस्थापित राजकीय समीकरणांना कितपत धक्का देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पार्थ पवारांच्या मालमत्तेतील कर्जाचा वाटा आणि २०१९ मधील स्थिती-
राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने उमेदवारांच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर चर्चा होत असताना, मालमत्तेच्या गणनेतील तांत्रिक बाबी विशेषतः प्रकाशझोतात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, एखाद्या उमेदवाराची निव्वळ मालमत्ता निश्चित करताना त्यांच्या एकूण घोषित मालमत्तेतून त्यांनी घेतलेली देणी किंवा कर्ज (Liabilities) वजा केली जातात. याच संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार पार्थ पवार यांच्या २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतील आर्थिक विवरणाचा अभ्यास केला असता, त्यांच्या कौटुंबिक कर्जव्यवहाराची स्पष्टता समोर येते.
२०१९ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, पार्थ पवार यांची एकूण घोषित मालमत्ता २० कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, या संपत्तीमध्ये त्यांच्यावर असलेल्या ९.३ कोटी रुपयांच्या आर्थिक दायित्वाचा म्हणजेच कर्जाचा मोठा वाटा होता. हे विशेष उल्लेखनीय आहे की, हे कर्ज त्यांनी कोणत्याही बाह्य वित्तीय संस्थेकडून न घेता आपल्या निकटवर्तीयांकडून ‘हातउसवारी’ किंवा कर्जाच्या स्वरूपात घेतले होते.
पार्थ पवारांच्या गुंतवणुकीचे तपशील आणि रामदास आठवलेंच्या संपत्तीत ३८ टक्क्यांची वाढ-
राज्यसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून उमेदवारांच्या वैयक्तिक वित्तव्यवहारांची सूक्ष्म माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तरुण उमेदवार पार्थ पवार यांनी आपल्या ८७ कोटींच्या निव्वळ मालमत्तेचे सविस्तर विवरण देताना, आपली एकूण स्थूल मालमत्ता ८८.३ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्यावर केवळ ९२ लाख रुपयांचे कर्ज असून, हे दायित्व वजा जाता त्यांची संपत्ती अन्य उमेदवारांच्या तुलनेत सर्वोच्च ठरली आहे. त्यांच्या या विस्तीर्ण आर्थिक साम्राज्यात केवळ स्थावर मालमत्ताच नव्हे, तर वैविध्यपूर्ण गुंतवणुकीचाही मोठा वाटा आहे.
पार्थ पवार यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्याकडे २.११ कोटी रुपयांची रोकड आणि बँक ठेवी उपलब्ध आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांनी शेअर बाजार, विविध कंपन्यांचे रोखे (Bonds) आणि म्युच्युअल फंड्समध्ये २.५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यांच्या व्यावसायिक संबंधांतून त्यांनी अन्य घटकांना २ कोटी रुपयांचे कर्ज स्वरूपात अर्थसहाय्यही दिले आहे. या आर्थिक घटकांव्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनींच्या विविध तुकड्यांचे (Land Parcels) बाजारमूल्य त्यांच्या एकूण संपत्तीचा मुख्य आधार स्तंभ आहे. गुंतवणुकीचे हे वैविध्यपूर्ण स्वरूप त्यांच्या प्रगल्भ आर्थिक नियोजनाची साक्ष देते.
दुसरीकडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे अध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याही संपत्तीचा आलेख गेल्या सहा वर्षांत उंचावलेला दिसतो. २०२० सालच्या राज्यसभा निवडणुकीत रामदास आठवले यांनी आपली एकूण मालमत्ता ६.४ कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. २०२६ च्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या संपत्तीत सुमारे ३८ टक्क्यांची वाढ झाली असून आता हा आकडा ८.९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आठवले यांच्या मालमत्तेतील ही वाढ प्रामुख्याने त्यांच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्तेच्या वाढलेल्या मूल्यामुळे आणि बचतीमुळे असल्याचे दिसून येते.
‘घोषित’ संपत्तीमागचे गूढ-
राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय नेत्यांनी जाहीर केलेली मालमत्तेची आकडेवारी ही केवळ हिमनगाचे टोक असावे, असे देखील बोलले जात आहे. पार्थ पवार यांनी घोषित केलेली ८७ कोटींची आणि शरद पवार यांची ६० कोटींची मालमत्ता ही प्रामुख्याने ‘कागदोपत्री’ किंवा ‘अधिकृत’ स्वरूपातील आहे. निवडणूक आयोगाला सादर कराव्या लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केवळ स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि आश्रितांच्या नावावर असलेल्या कायदेशीर मालमत्तेचीच नोंद करणे अनिवार्य असते. त्यामुळे, या घोषित आकड्यांच्या पलीकडे असणाऱ्या ‘अघोषित’ किंवा ‘अप्रत्यक्ष’ मालमत्तेचा नेमका आवाका किती असेल, याचे केवळ तर्कच लढवले जाऊ शकतात.
थोडक्यात सांगायचे तर, पार्थ पवार यांनी आजोबांना संपत्तीत मागे टाकल्याचे चित्र केवळ ‘तांत्रिक’ आणि ‘कागदोपत्री’ सत्यावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष जीवनात या घराण्यांची आर्थिक ताकद आणि विविध क्षेत्रांतील त्यांचे साम्राज्य हे प्रतिज्ञापत्रातील ८७ किंवा ६० कोटींच्या मर्यादेत नक्कीच सामावणारे नाही. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताना ‘स्वच्छ प्रतिमा’ आणि ‘पारदर्शक आर्थिक स्थिती’ दाखवणे ही कायदेशीर गरज असली, तरी प्रत्यक्ष मालमत्तेचा अंदाज लावणे हे सामान्य जनतेसाठी एक न सुटणारे कोडेच राहिले आहे.
