Rupali Chakankar : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वतीने मुंबईतील प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे एका विशेष सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील नामवंत मान्यवर उपस्थित होते. महिलांची सुरक्षा, त्यांचे कायदेशीर संरक्षण आणि आर्थिक आत्मनिर्भरता या त्रिसूत्रीवर आधारित या कार्यक्रमात मान्यवरांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले.
मानसिकता बदलण्याची गरज आणि पुरुषांचे सहकार्य-
कार्यक्रमात बोलताना रुपाली चाकणकर यांनी स्त्री सक्षमीकरणासाठी केवळ कायदे पुरेसे नसून समाजाची, विशेषतः पुरुषी मानसिकता बदलणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. “व्यासपीठावर राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री उपस्थित असणे ही महाराष्ट्राच्या पुरोगामी इतिहासातील अभिमानास्पद घटना आहे,” असे त्या म्हणाल्या. महिलांची लढाई स्त्री स्वतः लढतच आहे, परंतु जेव्हा पुरुष बांधव स्त्रियांच्या अस्तित्वाचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कासाठी स्वतःहून पुढे येतात, तेव्हा या सामाजिक लढाईला अधिक बळ मिळते, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
महत्त्वाचे उपक्रम: विवाहपूर्व समुपदेशन आणि सामाजिक समावेश-
महिला आयोगाच्या कार्याचा आढावा घेताना चाकणकर यांनी सांगितले की, कौटुंबिक सौख्य जपण्यासाठी आयोगाने राज्यभरात १० विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्रे कार्यान्वित केली आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून तरुण पिढीला विवाहापूर्वीचे तांत्रिक आणि मानसिक मार्गदर्शन दिले जाते. तसेच, विधवा महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने स्थान मिळवून देण्यासाठी त्यांना हळदी-कुंकूसारख्या शुभ कार्यांमध्ये सहभागी करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ज्या ग्रामपंचायतींनी हा क्रांतीकारी बदल स्वीकारला आहे, त्यांना आयोगामार्फत गौरवपत्रेही देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुरक्षा आणि कायदेशीर जागृती: तस्करीविरोधी मोहीम-
राज्यातील महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करताना चाकणकर यांनी एक मोठी आकडेवारी समोर ठेवली. गेल्या वर्षभरात महिला आयोगाने ७२ महिलांची मानवी तस्करीतून सुटका केली आहे. या गुन्हेगारी जाळ्याचा बिमोड करण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आपण महिलांना पोथ्या-पुराणांच्या कर्मकांडात अडकवून ठेवले, पण त्यांना हक्क देणारे संविधान वाचणे मात्र राहून गेले. त्यामुळेच आता मुलीला सासरी पाठवताना तिच्या हातात संविधान द्या, जेणेकरून तिला तिच्या अधिकारांची जाणीव होईल,” असे प्रभावी आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सायबर सुरक्षा आणि ऑनलाइन पोर्टल-
डिजिटल युगातील धोके ओळखून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने देशातील पहिले ‘सायबर वेलनेस सेंटर’ सुरू केले आहे. राज्यातील १२ कोटींहून अधिक मोबाईल वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हे केंद्र मैलाचा दगड ठरेल. तसेच, तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आयोग लवकरच एक ऑनलाइन पोर्टल लाँच करणार आहे. या पोर्टलमुळे राज्याच्या कोणत्याही दुर्गम भागातून पीडित महिला किंवा तिचे नातेवाईक तक्रार नोंदवू शकतील आणि तक्रार दाखल झाल्याचा संदेश तत्काळ संबंधितांच्या मोबाईलवर प्राप्त होईल.
प्रलंबित प्रश्न आणि भविष्यातील वाटचाल-
बदलापूर येथील स्त्रीबीज विक्री प्रकरण आणि ठाणे, जळगाव, नाशिकमधील संबंधित बेकायदेशीर कृत्यांवर आयोगाने कठोर कारवाई केली असून मालती नर्सिंग होम सारख्या संस्थांना टाळे ठोकल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्य करणाऱ्या आयोगाकडे सध्या केवळ १७ कर्मचारी असल्याचे सांगत त्यांनी अपुऱ्या मनुष्यबळाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
