Mumbai Bike Taxi: मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अनधिकृतपणे धावणाऱ्या बाईक टॅक्सींना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पवित्रा घेतला आहे. विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर, ओला, उबेर आणि रॅपिडो यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना दिलेले तात्पुरते बाईक टॅक्सी परवाने तातडीने रद्द करण्याची घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मुंबई महानगर क्षेत्रात ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी या कंपन्यांना केवळ एक महिन्याचा तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. या काळात सर्व कायदेशीर अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे बंधनकारक होते. मात्र, चार महिने उलटूनही कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही आणि बेकायदेशीरपणे पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सींची वाहतूक सुरूच ठेवली. या मुद्द्यावर शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी सभागृहात लक्ष वेधले होते.
कंपन्यांची मुजोरी आणि गुन्हेगारी कारवाई
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, या कंपन्या आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचेही पालन करत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ बाईक चालकांवर कारवाई न करता, थेट कंपनीच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत झालेली कारवाई:
- एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकींवर कारवाई करण्यात आली आहे.
- या कारवाईतून ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे.
- महिला प्रवाशांची सुरक्षा आणि अपघातांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे सरकारने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा प्रश्न
राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना हक्काचा रोजगार मिळावा या उद्देशाने ई-बाईक टॅक्सीचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, या सेवेत परराज्यातील चालकांचा भरणा अधिक असल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आता परवाने रद्द झाल्यामुळे मुंबईतील या बेकायदेशीर वाहतुकीला पूर्णपणे लगाम बसणार आहे.
