Gairan Land Decision: राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करता, महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आता हक्काची जमीन उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत ‘जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक’ एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे हजारो हेक्टर गायरान जमिनीवरील वापराचे निर्बंध शिथिल झाले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.
किती जमीन उपलब्ध होणार?
नव्या कायद्यानुसार, नागरी भागातील गायरान जमिनींवरील काही जुनी आरक्षणे उठवून ती सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी खुली केली जातील. याचे साधारण वितरण खालीलप्रमाणे आहे:
- महापालिका क्षेत्र: सुमारे ७,७०० हेक्टर जमीन.
- नगरपालिका क्षेत्र: सुमारे ४,००० हेक्टर जमीन.
- नगर परिषद क्षेत्र: सुमारे ३,००० हेक्टर जमीन.
जमिनीचा मालकी हक्क आणि अटी
या निर्णयामुळे जमिनीची मालकी बदलणार नाही; ती शासनाच्या नावेच राहील. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही जमीन वापरता येईल. सरकारने या वापरासाठी काही महत्त्वाचे निकष लावले आहेत:
- केवळ सार्वजनिक हित: या जमिनीवर रुग्णालय, शाळा, बगीचा किंवा इतर नागरी सोयी उभारता येतील.
- व्यावसायिक वापरास बंदी: या जमिनीचा कोणताही व्यावसायिक वापर (उदा. खाजगी बिल्डर किंवा दुकान संकुल) करण्यास सक्त मनाई असेल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका: जिल्हाधिकारी या जमिनींचे प्रमुख असतील. जमिनीची मोजणी करून, अतिक्रमणे हटवून ती शासनाच्या ताब्यात घेतली जातील.
राज्यातील २९ महापालिका आणि अनेक नगरपालिकांमध्ये सध्या अनेक प्रकल्प जमिनीअभावी रखडले आहेत. गायरान जमीन उपलब्ध झाल्यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागतील आणि शहरांच्या नियोजित विकासाला वेग येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
