Hotels Face Crisis : मध्य आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीचे गंभीर परिणाम आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. या आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेचा सर्वाधिक फटका देशातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगाला बसला असून, इंधनाच्या पुरवठा साखळीत मोठी विस्कळीतता निर्माण झाली आहे. विशेषतः मुंबई, चेन्नई आणि बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांमध्ये व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अचानक खंडित झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीत येणारे अडथळे आणि जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे गॅस वितरणावर मर्यादा आल्याने हजारो हॉटेल व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत.
या संकटामुळे दक्षिण भारतातील प्रमुख शहर असलेल्या बेंगळुरूमध्ये परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. ‘बेंगळुरू हॉटेल असोसिएशन’ने या संदर्भात तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, पुरवठा सुरळीत न झाल्यास आजपासून शहरातील हॉटेल्स बंद ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरशिवाय दैनंदिन कामकाज चालवणे अशक्य असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. केवळ बेंगळुरूच नव्हे, तर मुंबई आणि चेन्नईतील रेस्टॉरंट्सनाही इंधनाच्या तुटवड्यामुळे आपल्या सेवा मर्यादित कराव्या लागत आहेत.
हा पुरवठा खंडित झाल्याने केवळ हॉटेल मालकांचेच नुकसान होत नसून, या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या हजारो कामगारांच्या रोजगारावरही टांगती तलवार आली आहे. ऐन व्यवसायाच्या काळात इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने ग्राहकांना सेवा देणे कठीण झाले असून, अन्नपदार्थांच्या दरांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीचा ऊर्जा बाजाराला तडाखा: भारतात व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा, हॉटेल उद्योग अडचणीत-
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या प्रदीर्घ सावटानंतर आता इराण आणि इस्रायल यांच्यात पेटलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मध्य आशियातील या वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम भारताच्या इंधन आयातीवर झाला असून, देशांतर्गत व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात ५० ते ६० टक्क्यांनी मोठी घट झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये होणारी सातत्याने वाढ आणि पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले अडथळे यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांसमोर वितरणाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
या गंभीर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकाच्या इंधनावर परिणाम होऊ नये, या उद्देशाने सरकारने घरगुती वापराच्या गॅस पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला, तरी व्यावसायिक स्तरावर मात्र गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. विशेषतः हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि केटरिंग व्यवसायांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचा साठा मर्यादित झाला असून, वितरणाची साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.
या इंधन टंचाईचा सर्वाधिक फटका देशातील आदरातिथ्य (Hospitality) क्षेत्राला बसत आहे. व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा अर्ध्याहून अधिक घटल्याने अनेक छोट्या-मोठ्या हॉटेल्सना आपले दैनंदिन कामकाज चालवणे अशक्य झाले आहे. एका बाजूला वाढती महागाई आणि दुसऱ्या बाजूला इंधनाचा अभाव अशा दुहेरी कात्रीत हॉटेल व्यावसायिक सापडले आहेत.
इंधन दरवाढीचा भडका आणि गॅसचा तीव्र तुटवडा; हॉटेल उद्योग कोलमडण्याच्या मार्गावर-
जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा परिणाम आता थेट सर्वसामान्यांच्या किचनपर्यंत आणि हॉटेल उद्योगाच्या अर्थकारणापर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या अवघ्या दोन दिवसांत इंधन दरांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, व्यावसायिक (Commercial) गॅस सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल ११५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरातही ६० रुपयांची वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. विशेष म्हणजे, ही दरवाढ इथेच थांबणारी नसून आगामी काळात किमतींमध्ये आणखी मोठी वाढ होण्याचे संकेत मिळत असल्याने ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
या दरवाढीपेक्षाही गंभीर समस्या म्हणजे बाजारपेठेत निर्माण झालेला गॅस सिलिंडरचा कृत्रिम तुटवडा. अधिकृत वितरण साखळीतून वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी चढ्या दराने गॅसची विक्री केली जात आहे. कायदेशीर मार्गाने पुरवठा खंडित झाल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांवर नाइलाजास्तव काळ्या बाजारातून (Black Market) महागड्या दराने गॅस खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे हॉटेल चालवण्याचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला असून, छोट्या व्यावसायिकांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
दक्षिण भारतातील आयटी हब मानल्या जाणाऱ्या बेंगळुरूमध्ये तर परिस्थिती अत्यंत भयावह झाली आहे. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार, बेंगळुरूमधील केवळ १० टक्के हॉटेल्सकडेच गॅसचा पुरेसा साठा शिल्लक आहे.जर येत्या काही दिवसांत ही स्थिती सुधारली नाही, तर महानगरांमधील लाखो नोकरीपेशा आणि बाहेर राहणाऱ्या नागरिकांच्या जेवणाची मोठी गैरसोय होणार आहे.
मुंबईतीही वाईट परिस्थिती-
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील हॉटेल आणि उपहारगृह व्यवसायावर सध्या अस्तित्वाचे संकट ओढवले आहे. मध्य आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या इंधन टंचाईचा सर्वाधिक फटका मुंबईतील विस्तीर्ण हॉटेल जाळ्याला बसला असून, परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक वळणावर पोहोचली आहे. मुंबईतील हॉटेल व्यावसायिकांची शिखर संस्था असलेल्या ‘आहार’ (AHAR) संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी या संदर्भात धोक्याची घंटा वाजवली आहे. त्यांच्या मते, सध्या शहरातील सुमारे १० ते २० टक्के हॉटेल्सना या तुटवड्याचा थेट फटका बसला असून, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मोठे व्यत्यय येत आहेत.
विद्यमान परिस्थितीचे गांभीर्य विषद करताना विजय शेट्टी यांनी सांगितले की, जर इंधन पुरवठ्यात तातडीने सुधारणा झाली नाही, तर येत्या काही काळापर्यंत हे संकट अधिक गडद होऊन बाधित हॉटेल्सचे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. अत्यंत भीतीदायक बाब म्हणजे, बुधवारपर्यंत मुंबईतील १०० टक्के रेस्टॉरंट्सना इंधनाअभावी आपली सेवा पूर्णपणे बंद करावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे मुंबईसारख्या महानगरातील सार्वजनिक भोजन व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडण्याची भीती निर्माण झाली असून, लाखो खवय्यांची आणि रोजगारासाठी बाहेरून आलेल्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.
या आणीबाणीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘आहार’ संघटनेने शासकीय स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. या संदर्भात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारे पत्र केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे. तसेच, राज्याचे नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबल यांच्याशीही संपर्क साधून राज्यातील हॉटेल उद्योगाला या संकटातून सावरण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इंधन टंचाईवर केंद्र सरकारचे कडक निर्बंध; घरगुती ग्राहकांसाठी ‘प्राधान्य’ तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी ‘नवी नियमावली’-
केंद्र सरकारने देशांतर्गत इंधन पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) गॅसचे उत्पादन वाढवण्याचे तातडीचे आदेश दिले आहेत. या वाढीव उत्पादनाचा मुख्य हिस्सा हा केवळ घरगुती वापराच्या गॅससाठी (Domestic LPG) राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकावर या जागतिक संकटाचा परिणाम होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे.
इंधनाची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने वितरणाचे नवे कडक नियम लागू केले आहेत. आता दोन सिलिंडरच्या बुकिंगमध्ये किमान २५ दिवसांचे अंतर (Inter-booking period) ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सक्तीच्या नियमामुळे गॅसचा अनावश्यक साठा करण्यावर निर्बंध येणार असून, गरजू ग्राहकांपर्यंत इंधन पोहोचवणे सोपे होणार आहे. याशिवाय, आयात केलेल्या एलपीजीचा मर्यादित साठा लक्षात घेता, सरकारने त्याचे वितरण सध्या केवळ रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रांसाठीच मर्यादित ठेवले आहे. यामुळे हॉटेल आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांना सध्या गॅस तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे.
