Gas Shortage ESMA : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे संपूर्ण आखाती क्षेत्र युद्धाच्या ज्वाळांमध्ये होरपळत आहे. या आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेचा अत्यंत विपरित परिणाम भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर झाला असून, आखाती देशांतून होणारा कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायूचा (CNG/LNG) पुरवठा आता जवळपास ठप्प झाला आहे. इंधन साखळीतील या अनपेक्षित खंडामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, सीएनजी आणि व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागला आहे. जर हे युद्ध आगामी काही दिवस असेच सुरू राहिले, तर देशातील ऊर्जा संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि जनजीवन विस्कळीत होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशभरात निर्माण झालेली इंधन टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने तातडीने ‘एस्मा’ (ESMA – Essential Services Maintenance Act) अर्थात ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता गॅस आणि खनिज तेलाच्या पुरवठ्याशी संबंधित सेवांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून दर्जा प्राप्त झाला आहे. या आणीबाणीच्या काळात इंधनाची साठवणूक करणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे किंवा काळाबाजार करणे यावर आता पूर्णपणे प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत.
‘एस्मा’ लागू झाल्यामुळे तेल कंपन्यांमधील कर्मचारी किंवा वितरकांना संपावर जाण्यास किंवा काम थांबवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, प्रशासनाला आता अवैध साठेबाजांवर थेट कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आखाती देशांमधील युद्धामुळे पुरवठा कमी झाला असला, तरी उपलब्ध साठ्याचे योग्य आणि न्याय्य वाटप व्हावे, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः घरगुती वापराच्या गॅसचा पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू ठेवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व तेल कंपन्यांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
जागतिक स्तरावरील या घडामोडींमुळे भारताला आता आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठे बदल करावे लागणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. एकीकडे युद्धाची धग कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसताना, दुसरीकडे ‘एस्मा’ सारख्या कडक कायद्यांच्या माध्यमातून सरकार देशांतर्गत परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आखाती युद्धाचा तडाखा: महाराष्ट्रात गॅससाठी रांगा; केंद्र सरकारकडून ‘एस्मा’ लागू आणि एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश-
आखाती देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धाच्या वणव्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून, त्याचे गंभीर पडसाद आता भारतात उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने भारतात व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. गॅस सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे संतप्त नागरिकांनी आणि गृहिणींनी गॅस एजन्सींच्या कार्यालयांबाहेर पहाटेपासूनच लांबच लांब रांगा लावल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. इंधनासाठी नागरिकांना करावा लागणारा हा संघर्ष प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे.
या वाढत्या संकटाची दखल घेत केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशभर ‘एस्मा’ (ESMA – Essential Services Maintenance Act) अर्थात ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ लागू केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता गॅस वितरण आणि पुरवठा साखळीतील कोणत्याही अडथळ्यावर सरकारला कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे. घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नये आणि सर्वसामान्य जनतेला वेळेवर इंधन मिळावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. ‘एस्मा’ लागू झाल्यामुळे आता गॅस वितरणातील साठेबाजी आणि संभाव्य संपावर कडक निर्बंध आले आहेत.
केवळ कायदेशीर तरतुदी करून न थांबता, केंद्र सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नैसर्गिक वायूच्या आयातीत येणारे अडथळे भरून काढण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर जास्तीत जास्त एलपीजीचे उत्पादन करण्यावर भर दिला जात आहे. रिफायनरींना आपल्या कामाचा प्राधान्यक्रम बदलून स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आले आहे.
‘एस्मा’ (ESMA) कायदा: अत्यावश्यक सेवांच्या अखंडित पुरवठ्यासाठीचे अमोघ कायदेशीर शस्त्र-
देशात जेव्हा युद्धजन्य परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अनपेक्षित टंचाई निर्माण होते, तेव्हा जनजीवन विस्कळीत होऊ नये म्हणून सरकार एका विशेष कायद्याचा आधार घेते, ज्याला ‘एस्मा’ (ESMA – Essential Services Maintenance Act) अर्थात ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ असे संबोधले जाते. भारतीय संसदेने १९६८ साली हा महत्त्वपूर्ण कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मिळणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा आणि सुविधांचा पुरवठा विनाखंड सुरू राहावा. जेव्हा सार्वजनिक हिताला बाधा येण्याची शक्यता असते, तेव्हा सरकार या कायद्याचा वापर करून संबंधित क्षेत्रातील सेवा अनिवार्य करते.
‘एस्मा’ कायद्याची व्याप्ती अत्यंत विस्तीर्ण असून, यात नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश होतो. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, वीज वितरण, वाहतूक व्यवस्था आणि सध्याच्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी (LPG) व खनिज तेल पुरवठा यांसारख्या क्षेत्रांचा अंतर्भाव होतो. जेव्हा एखाद्या क्षेत्रातील कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसतात किंवा काम थांबवण्याची भूमिका घेतात, तेव्हा सरकार ‘एस्मा’ लागू करून त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आदेश देऊ शकते. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यास नकार देता येत नाही, अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाते.
या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, बंद, संचारबंदी (Curfew) किंवा कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनादरम्यानही ‘एस्मा’ अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपले कर्तव्य बजावणे बंधनकारक असते.
‘एस्मा’ कायद्याची व्यापक कार्यकक्षा: राष्ट्रहित आणि जनसेवेसाठी अनिवार्य असणाऱ्या क्षेत्रांचे संरक्षण-
भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि राष्ट्राची सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी ‘अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम’ म्हणजेच ‘एस्मा’ (ESMA) या कायद्याला अत्यंत व्यापक स्वरूप दिले आहे. या कायद्याच्या परिघात केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर जनजीवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश होतो. प्रामुख्याने सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता अभियान, जलपुरवठा आणि आरोग्य यंत्रणा (रुग्णालये) यांसारख्या सेवा ‘एस्मा’च्या कक्षेत येत असल्याने, आणीबाणीच्या काळात या सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपले कर्तव्य सोडून जाता येत नाही. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सर्व संवेदनशील विभाग या कायद्याच्या छत्राखाली सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही अंतर्गत किंवा बाह्य संकटकाळात देशाची सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत होणार नाही.
आर्थिक आणि औद्योगिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, देशाच्या विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रालाही या कायद्याने बांधून ठेवले आहे. पेट्रोलियम, कोळसा खाणी, वीज निर्मिती, पोलाद उद्योग आणि विविध खनिज पदार्थांचे उत्पादन व वितरण करणाऱ्या सर्व निमलष्करी, स्वायत्त संस्था आणि खासगी कंपन्यांना या कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या जागतिक इंधन टंचाईच्या काळात, गॅस आणि खनिज तेलाचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी या तरतुदीचा प्रभावी वापर केला जात आहे. याव्यतिरिक्त, देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर राखण्यासाठी बँकिंग आणि वित्तीय सेवांचाही समावेश ‘एस्मा’च्या कार्यकक्षेत करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत कोणतीही मोठी बाधा येऊ शकत नाही.
दैनंदिन दळणवळण आणि अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा कायदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (रेल्वे, बस सेवा), दळणवळणाची साधने आणि अन्नधान्याची खरेदी व वितरण करणाऱ्या सरकारी संस्थांना या कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे लागते. दुष्काळ किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत अन्नधान्याचा साठा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या संस्थांना विशेष अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. विशेष म्हणजे, या कायद्याची अंमलबजावणी केवळ केंद्र सरकारपुरती मर्यादित नाही. राज्य सरकारे देखील आपल्या प्रदेशातील विशिष्ट परिस्थितीनुसार स्वतंत्रपणे किंवा शेजारील राज्यांच्या सहकार्याने या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
