Mhada House : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात ‘म्हाडा’च्या (MHADA) कोकण मंडळासाठी गेल्या काही महिन्यांचा काळ आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत लाभदायक ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून विक्रीअभावी धूळ खात पडलेल्या घरांना अखेर हक्काचे खरेदीदार मिळू लागले असून, या विक्री प्रक्रियेतून मंडळाच्या तिजोरीत सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा भरघोस महसूल जमा झाला आहे. विशेषतः विरारमधील बोळींज, तसेच ठाणे जिल्ह्यातील गोठेघर आणि भंडार्ली येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील घरांना ग्राहकांनी मोठी पसंती दर्शवल्याने म्हाडाला हे यश मिळाले आहे.
विक्रीची सांख्यिकी आणि महसुलाचा तपशील-
कोकण मंडळाकडे विक्रीअभावी पडून असलेल्या एकूण ५,३७६ घरांपैकी आतापर्यंत ३,७६८ घरांची यशस्वी विक्री झाली आहे.
१. ऐतिहासिक विक्री: २०१४ मध्ये उभारण्यात आलेल्या १,४१० घरांपैकी आतापर्यंत १,७६५ घरांचे व्यवहार पूर्ण झाले आहेत (यात पुनर्विक्री व प्रलंबित अर्जांचा समावेश आहे).
२. मध्यमकालीन प्रकल्प: २०१४ ते २०२० या कालावधीत उभारलेल्या १,६६९ घरांपैकी ६९२ घरांची विक्री झाली आहे.
३. विक्रमी कामगिरी: सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे, केवळ गेल्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ३,५७० घरांची विक्री पूर्ण झाली असून, यामुळे म्हाडाच्या आर्थिक स्थितीला मोठी उभारी मिळाली आहे.
विक्रीला गती देणारी विशेष रणनीती-
कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेमुळे हा चमत्कार घडला आहे. घरांच्या किमतींमध्ये दिलेली विशेष सवलत आणि खरेदीच्या अटींमध्ये आणलेली लवचिकता यामुळे सर्वसामान्य नागरिक या घरांकडे आकर्षित झाले. या विक्रीतून प्राप्त झालेला ८०० कोटींचा महसूल म्हाडाच्या भविष्यातील नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी मोठे आर्थिक बळ ठरणार आहे.
शिरढोण आणि खोणी येथील घरांचा आगामी सोडतीत समावेश-
कोकण मंडळाने शिरढोण येथे ७,१४१ आणि खोणी येथे ५,०६० घरांची भव्य उभारणी केली होती. २०२५ च्या गृहनिर्माण सोडतीत (लॉटरी) या घरांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, अद्याप शिरढोणमधील ५,३२० आणि खोणी येथील २,७४४ घरांची विक्री झालेली नाही. ही अडकून पडलेली घरे आता पुन्हा एकदा आगामी लॉटरी प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. रिकामी पडलेली घरे विक्रीसाठी भविष्यातही अशाच प्रकारच्या विशेष मोहिमा आणि प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याची ग्वाही डॉ. विशाल राठोड यांनी दिली आहे. म्हाडाच्या या धोरणात्मक बदलामुळे सर्वसामान्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होत असतानाच, सरकारी यंत्रणेचा अडकलेला निधीही मोकळा होत आहे.
