Come Early Go Early : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांसाठी ‘कम अर्ली, गो अर्ली’ (Come Early, Go Early) ही विशेष कार्यप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यानुसार, ज्या महिला कर्मचारी सकाळी ९:१५ वाजता कार्यालयात उपस्थित राहतील, त्यांना सायंकाळी विहित वेळेपेक्षा अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. महिलांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि कार्यालयीन कामकाज यांचा योग्य समन्वय साधता यावा, या उदात्त हेतूने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी विधानपरिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.
महिला सक्षमीकरणावर भर आणि विविध योजनांचा आढावा-
सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भाषणात महिलांच्या प्रश्नांवर सविस्तर प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या की, “आज महिला दिनानिमित्त सभागृहात अनेक सदस्यांनी, मग ते पुरुष असोत वा महिला, अत्यंत मोलाच्या सूचना आणि भावना व्यक्त केल्या आहेत. या सर्व सकारात्मक विचारांचा आदर करत आम्ही महिलांच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध आहोत.” सरकारने राबवलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘अन्नपूर्णा’ यांसारख्या योजनांचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासनाचा मानस आहे. तसेच, राज्यातील १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या धोक्याची दखल घेत, ‘मॅट्रिमोनी’ संकेतस्थळांवरून होणारी महिलांची फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
साखर कारखानदारीपुढील आव्हाने आणि केंद्राकडे मागणी-
केवळ महिलांच्या प्रश्नांपुरते मर्यादित न राहता, सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर कारखानदारीच्या ज्वलंत मुद्द्यावरही आपले मत मांडले. साखर कारखाने तोट्यात जाण्यामागच्या कारणांची मीमांसा करताना त्या म्हणाल्या की, “साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. सध्याच्या स्थितीत हा दर वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे.” तसेच, इथेनॉल निर्मितीबाबतच्या धोरणावरही त्यांनी भाष्य केले. केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदीसाठी कारखान्यांचा कोटा ३० टक्के आणि अन्नधान्यापासून निर्मितीचा कोटा ७० टक्के करण्याचे जे धोरण अवलंबले आहे, त्याकडे ‘मायेच्या नजरेने’ पाहत साखर कारखानदारांना दिलासा देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या पहिल्याच मोठ्या भाषणात प्रशासकीय सुधारणा, महिला सुरक्षा आणि शेतीपूरक उद्योगांना दिलेली ही दिशा राज्याच्या आगामी धोरणात्मक बदलांचे संकेत देणारी ठरली आहे. ‘लवकर या, लवकर जा’ या निर्णयामुळे विशेषतः मुंबईसारख्या धावपळीच्या शहरात प्रवास करणाऱ्या नोकरीपेशा महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
