Central GOVT Big Decision : मध्य आशियातील इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या वाढत्या संघर्षाचे पडसाद आता भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर उमटताना दिसत आहेत. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने मंगळवारी एका विशेष राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’ (Essential Commodities Act) लागू केला आहे. या निर्णयांतर्गत ‘नैसर्गिक वायू (पुरवठा नियमन) आदेश’ जारी करण्यात आला असून, देशांतर्गत टंचाई टाळण्यासाठी वायू पुरवठ्याचे कडक नियमन केले जाणार आहे.
पुरवठ्यासाठी चारस्तरीय ‘प्राधान्य आराखडा’ निश्चित-
नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास, त्याचा परिणाम देशातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर होऊ नये, यासाठी सरकारने चार स्तरांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे:
१. प्रथम प्राधान्य (१००% पुरवठा): घरगुती वापरासाठी लागणारा पाईपलाईन गॅस (PNG), वाहतुकीसाठीचा सीएनजी (CNG), एलपीजीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक घटक आणि गॅस पाईपलाईन कार्यान्वित ठेवण्यासाठी लागणारे इंधन या अत्यावश्यक सेवांना पूर्ण क्षमतेने पुरवठा केला जाईल.
२. द्वितीय प्राधान्य (७०% पुरवठा): खत निर्मिती कारखान्यांना त्यांच्या गेल्या सहा महिन्यांतील सरासरी वापराच्या ७० टक्के इतका गॅस पुरवठा करणे अनिवार्य असेल.
३. तृतीय प्राधान्य (८०% पुरवठा): राष्ट्रीय गॅस ग्रीडशी जोडलेले चहा उद्योग आणि इतर उत्पादन प्रकल्पांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या ८० टक्के पुरवठा केला जाईल.
४. चतुर्थ प्राधान्य (८०% पुरवठा): शहरातील गॅस वितरण (CGD) संस्थांनी त्यांच्या नेटवर्कशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना ८० टक्के पुरवठा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोरणात्मक पावले-
भारताला मिळणाऱ्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी सुमारे ३० टक्के वाटा हा हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) येतो. सध्याच्या युद्धस्थितीमुळे या मार्गावरील वाहतूक धोक्यात आली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी भारत आता पर्यायी मार्गांनी गॅस खरेदी करत आहे. हा नियंत्रण आदेश ओएनजीसी (ONGC), रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL), इंडियन ऑईल (IOC), आणि गेल (GAIL) यांसारख्या उत्पादक, आयातदार आणि वितरक कंपन्यांना लागू असेल.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, जागतिक स्तरावर ऊर्जेचे संकट कितीही गतीने वाढले, तरी भारतातील सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकाचे इंधन आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरक्षित राहावी.
