Right To Die Case : भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात आज एक अत्यंत संवेदनशील आणि अभूतपूर्व निकाल देण्यात आला. गेल्या १३ वर्षांपासून ‘कोमा’मध्ये असलेल्या ३१ वर्षीय हरीश राणा या तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामृत्यू (Passive Euthanasia) प्रदान करण्याची परवानगी दिली आहे. गाझियाबादचे रहिवासी असलेले हरीश राणा हे दीर्घकाळापासून जीवनरक्षक प्रणालीवर (Life Support System) असून, त्यांच्या जगण्याची कोणतीही वैद्यकीय शक्यता उरली नसल्याने न्यायालयाने हा हृदयद्रावक परंतु कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
न्यायालयाचे निर्देश आणि खंडपीठाची भूमिका-
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (AIIMS) निर्देश दिले आहेत की, हरीश राणा यांना तात्काळ ‘पेलिएटिव्ह केअर’ (उपशामक काळजी) विभागात दाखल करण्यात यावे. या प्रक्रियेअंतर्गत, रुग्णाला दिली जाणारी जीवनरक्षक उपचार प्रणाली टप्प्याटप्प्याने काढून टाकली जाईल. अशा प्रकारची परवानगी देण्याची देशातील ही पहिलीच आणि अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.
मानवी प्रतिष्ठा आणि वैद्यकीय प्रक्रिया-
हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी प्रतिष्ठेचा (Right to Die with Dignity) विशेष उल्लेख केला. “जीवनरक्षक प्रणाली काढून घेण्याची ही प्रक्रिया अत्यंत संयमित आणि वैद्यकीय निकषांना धरून असावी, जेणेकरून रुग्णाची प्रतिष्ठा शेवटच्या क्षणापर्यंत जपली जाईल,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हरीश राणा यांच्या कुटुंबाने गेली अनेक वर्षे त्यांच्या उपचारांसाठी आणि आरोग्यासाठी मोठा संघर्ष केला, मात्र प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा न झाल्याने अखेर त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
एक अपघाती प्रसंग आणि १३ वर्षांचा वनवास: जाणून घ्या काय आहे हरीश राणा प्रकरण-
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तरुणाला इच्छामृत्यूची परवानगी दिली, त्या हरीश राणा यांचा जीवनप्रवास अत्यंत कष्टप्रद आणि करुण राहिला आहे. मूळचे दिल्लीचे रहिवासी असलेले हरीश राणा हे एक बुद्धिमान विद्यार्थी होते. ते चंदीगड येथील प्रतिष्ठित पंजाब विद्यापीठातून बी.टेक (B.Tech) या तांत्रिक शिक्षणाचे धडे गिरवत होते. मात्र, २०१३ मध्ये एका दुर्दैवी घटनेने त्यांचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकले.
आयुष्य बदलवून टाकणारा तो अपघात-
२०१३ मध्ये विद्यापीठाच्या वसतिगृहात असताना, हरीश चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले. या भीषण अपघातात त्यांच्या मेंदूला आणि मणक्याला गंभीर इजा झाली. या आघातामुळे त्यांच्या संपूर्ण शरीराला अर्धांगवायू (लकवा) झाला आणि ते ‘कोमा’मध्ये गेले. गेल्या १३ वर्षांपासून त्यांची अवस्था एखाद्या जिवंत प्रेतासारखी झाली आहे. ते काहीही बोलू शकत नाहीत, कोणाला ओळखू शकत नाहीत किंवा कोणत्याही संवेदनेचा अनुभव घेऊ शकत नाहीत. वैद्यकीय तपासणीत असे निष्पन्न झाले आहे की, त्यांच्या मेंदूच्या नसा पूर्णपणे कोरड्या पडल्या असून (Brain Atrophy), सुधारणेची कोणतीही आशा उरलेली नाही.
कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण आणि पराकोटीचा संघर्ष-
हरीश यांच्या उपचारासाठी त्यांच्या कुटुंबाने सर्वस्व पणाला लावले. मुलाला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यासाठी वडील अशोक राणा यांनी दिल्लीतील द्वारका येथील आपले हक्काचे घर विकले. एकेकाळी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असलेले हे कुटुंब आता गाझियाबादमधील एका छोट्या दोन खोल्यांच्या घरात भाड्याने राहते. अशोक राणा हे ‘ताज केटरिंग’मध्ये कार्यरत होते. तिथून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्यांना आता महिन्याला अवघ्या ३,६०० रुपये निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळते. या तुटपुंज्या रकमेत घरखर्च चालवणे आणि मुलाचा अवाढव्य वैद्यकीय खर्च पेलणे या कुटुंबासाठी अशक्य झाले होते.
सन्मानाने निरोप घेण्याचा कायदेशीर लढा
मुलाची होणारी असह्य वेदना आणि कुटुंबाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहून अखेर राणा कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. “ज्या मुलाच्या भविष्याची स्वप्ने पाहिली होती, त्याला अशा विदारक अवस्थेत पाहणे आता सहन होत नाही,” अशी आर्त हाक त्यांनी न्यायालयाला दिली होती.
पोटाची खळगी आणि मुलाचा उपचार: वृद्ध वडिलांचा संघर्ष आणि आईची करुण आर्तहाक
१३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांच्या आयुष्याचा लढा आता कायदेशीर अंताकडे वळला असला, तरी त्यामागे त्यांच्या वृद्ध माता-पित्याने सोसलेल्या यातना अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये घर चालवणे अशक्य झाल्याने, हरीशचे वडील अशोक राणा आजही वयाच्या उत्तरार्धात पोटासाठी आणि मुलाच्या औषधांसाठी धडपडत आहेत. दर शनिवार आणि रविवारी, जेव्हा जग सुट्टीचा आनंद घेत असते, तेव्हा अशोक राणा गाझियाबादमधील एका क्रिकेट मैदानावर सँडविच आणि बर्गर विकण्याचे काम करतात. या कष्टांतून मिळणाऱ्या अत्यल्प पैशांमधून ते आपल्या मुलाचा श्वास सुरू ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होते.
आर्थिक मर्यादा आणि इच्छामृत्यूचा कठोर निर्णय
अशोक राणा यांची व्यथा अत्यंत बोलकी आहे. “आता आमच्याकडे मुलाच्या उपचारांसाठी एक पैसाही शिल्लक उरलेला नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली हतबलता व्यक्त केली. मुलाला वाचवण्यासाठी त्यांनी आपले राहते घर आधीच विकले आहे, परंतु आता उत्पन्नाचे सर्व मार्ग खुंटल्याने आणि वयोमानामुळे शारीरिक साथ सुटत असल्याने, त्यांनी जड अंतःकरणाने न्यायालयाकडे आपल्या पोटच्या गोळ्यासाठी इच्छामृत्यूची मागणी केली होती. हा निर्णय कोणत्याही वडिलांसाठी सोपा नसला, तरी मुलाला मिळणाऱ्या वेदना आणि भविष्यातील अंधकार पाहून त्यांनी हा टोकाचा मार्ग स्वीकारला.
“आमच्यानंतर या मुलाचे काय?” – आईचा आर्त प्रश्न
हरीशची आई निर्मला राणा यांनीही आता आपल्या मुलाच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल, ही आशा पूर्णपणे सोडून दिली आहे. “देवाने आमच्या मुलाच्या नशिबात जे वाढून ठेवले आहे, ते शत्रूच्या मुलाच्या वाट्यालाही येऊ नये,” असे म्हणताना त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू थांबत नाहीत. हरीशचा किमान मासिक वैद्यकीय खर्च २५ ते ३० हजार रुपयांच्या घरात आहे, जो या वृद्ध दांपत्याच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. त्याहीपेक्षा मोठी भीती त्यांना सतावत आहे ती म्हणजे, “आमच्या पश्चात या अगतिक मुलाचा सांभाळ कोण करणार?” या विवंचनेने त्यांना ग्रासले आहे.
मानवतेच्या दृष्टीकोनातून एक शेवटचा पर्याय-
निर्मला राणा यांच्या मते, हरीशची जगण्याची जिद्द आणि त्यांच्या कुटुंबाचा संघर्ष आता अशा वळणावर आला आहे जिथे केवळ मरणच त्याला या असह्य वेदनांतून मुक्त करू शकते.
‘क्वाड्रिप्लेजिया’चा विळखा आणि बेडसोर्सच्या वेदना; जाणून घ्या हरीश राणांच्या इच्छामृत्यूमागचे विदारक वास्तव
सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांना इच्छामृत्यूची परवानगी दिली असली, तरी त्यामागील वैद्यकीय कारणे आणि त्यांच्या कुटुंबाने सोसलेला मानसिक त्रास अत्यंत भयावह आहे. डॉक्टरांनी हरीश यांना ‘क्वाड्रिप्लेजिया’ (Quadriplegia) या गंभीर व्याधीने ग्रस्त असल्याचे घोषित केले होते. या स्थितीत रुग्णाच्या चारही हाता-पायांची हालचाल पूर्णपणे थांबते आणि शरीराचा मानेखालील संपूर्ण भाग संवेदनाहीन होतो. गेल्या १३ वर्षांपासून हरीश हे अन्नासाठी ‘फीडिंग ट्यूब’ (नळीद्वारे अन्नपुरवठा) आणि श्वासोच्छवासासाठी पूर्णतः व्हेंटिलेटरवर अवलंबून आहेत. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा स्थितीतून रुग्ण पुन्हा सामान्य होणे विज्ञानाच्या दृष्टीने केवळ अशक्य आहे.
बेडसोर्सच्या जखमा आणि असह्य यातना-
हरीश यांच्या आई-वडिलांनी इच्छामृत्यूची मागणी करण्यामागे केवळ आर्थिक चणचण हे एकमेव कारण नसून, हरीशला होणाऱ्या शारीरिक यातना हे मुख्य कारण आहे. सलग १३ वर्षे अंथरुणावर पडून राहिल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर ‘बेडसोर्स’ (Bedsores) अर्थात खोल आणि गंभीर जखमा झाल्या आहेत. या जखमांमुळे त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस अधिकच खालावत चालली आहे. हालचाल न झाल्यामुळे शरीराचा मांसल भाग सडू लागला असून, त्यांच्यासाठी हा प्रत्येक श्वास अत्यंत वेदनादायक ठरत आहे. आपल्या मुलाला अशा विदारक स्थितीत पाहणे, त्याच्या जखमांवर उपचार करणे हे माता-पित्यासाठी एखाद्या जिवंत नरकयातनेपेक्षा कमी नाही.
मानसिक धैर्य आणि आर्थिक शक्तीचा अंत-
दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे राणा कुटुंब केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्याही पूर्णपणे खचले आहे. व्हेंटिलेटरचा अवाढव्य खर्च, महागडी औषधे, २४ तास लागणारी नर्सिंग सेवा आणि देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी या कुटुंबाने आपले सर्व संचित धन खर्च केले आहे. घराचे रूपांतर एका ‘मिनी आयसीयू’मध्ये झाले होते, मात्र तेथे मिळणारे उपचार आता केवळ हरीशच्या वेदना लांबवण्याचे काम करत होते. पोटच्या गोळ्याला अशा अगतिक अवस्थेत मरणाच्या दारात पाहणे हे या कुटुंबासाठी असह्य झाले होते.
भारतीय संविधान आणि इच्छामरणाचा अधिकार-
भारताच्या कायदेशीर इतिहासामध्ये ‘इच्छामरण’ (Euthanasia) हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा राहिला आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ (Article 21) अन्वये प्रत्येक नागरिकाला ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ (Right to Life with Dignity) प्रदान करण्यात आला आहे. मात्र, याच अधिकारात ‘सन्मानाने मरण्याच्या अधिकाराचा’ (Right to Die with Dignity) समावेश होतो का, यावर प्रदीर्घ काळ न्यायमूर्ती आणि कायदेतज्ज्ञांमध्ये मंथन सुरू होते.
‘कॉमन कॉज’ याचिका आणि कायदेशीर लढा-
इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी खऱ्या अर्थाने संघर्षाची सुरुवात २००५ मध्ये झाली. ‘कॉमन कॉज’ (Common Cause) नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे अशी मागणी करण्यात आली होती की, जो रुग्ण असाध्य आजाराने ग्रस्त आहे आणि ज्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, अशा व्यक्तीला वेदनादायक जगण्यातून मुक्ती मिळवण्याचा म्हणजेच ‘निष्क्रिय इच्छामरणाचा’ (Passive Euthanasia) अधिकार असावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय-
या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यावर ९ मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला ऐतिहासिक निकाल दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय जाहीर केला. या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संविधानाने दिलेल्या जीवन जगण्याच्या अधिकारात ‘सन्मानाने मृत्यू’ स्वीकारण्याचा अधिकार देखील अंतर्भूत आहे. या निर्णयामुळे भारतात ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) आणि ‘लिव्हिंग विल’ (Living Will) या संकल्पनांना कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले.
‘निष्क्रिय इच्छामरण’ आणि ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे काय?
न्यायालयाने दिलेल्या मान्यतेनुसार, निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे जेव्हा एखाद्या रुग्णाला केवळ कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणालीच्या (Life Support) आधारे जिवंत ठेवले जाते, तेव्हा ती प्रणाली काढून घेऊन त्याला नैसर्गिक मृत्यूकडे जाऊ देणे. या प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने काही कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. तसेच, ‘लिव्हिंग विल’ या संकल्पनेद्वारे कोणतीही व्यक्ती शुद्धीवर असताना भविष्यात जर ती कोमात किंवा असाध्य स्थितीत गेली, तर तिच्यावर उपचार सुरू ठेवावेत की नाही, याबद्दलचे लिखित इच्छापत्र तयार करून ठेवू शकते.
