Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता अंमलबजावणीच्या पुढच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची आणि लाभार्थींच्या पात्रतेची सूक्ष्म पडताळणी या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. या प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी, कागदपत्रांची अपूर्णता किंवा निकषात न बसल्यामुळे सुमारे ६० लाख बहिणी अपात्र ठरण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासकीय स्तरावर ही गाळणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, पात्र लाभार्थींची पारदर्शक यादी लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
२ कोटी लाभार्थी आणि ३६ हजार कोटींचे आर्थिक नियोजन-
पडताळणीनंतर पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थींची एकूण संख्या सुमारे २ कोटींच्या घरात स्थिरावण्याची चिन्हे आहेत. या विशाल संख्येला दरमहा ठराविक मानधन वेळेवर देण्यासाठी राज्य सरकारला वार्षिक ३६ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. महायुती सरकारने या प्रचंड निधीचा समतोल राखण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून तरतूद करण्याचे नियोजन केले आहे. पात्र ठरलेल्या प्रत्येक भगिनीला या योजनेचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याविना मिळावा, यासाठी अर्थ मंत्रालय सध्या विशेष खबरदारी घेत आहे.
निधी संकलनाचे गणित आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद-
या योजनेसाठी लागणाऱ्या ३६ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी तीन मुख्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने प्रामुख्याने २१ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद आधीच केली आहे. याव्यतिरिक्त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाकडून सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा वाटा उचलला जाणार आहे. उर्वरित ८ ते ९ हजार कोटी रुपयांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकार आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी मंजूर करून घेणार आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचे आर्थिक पडसाद: इतर विभागांच्या निधीवर ताण, तर कंत्राटदारांची ७४ हजार कोटींची देयके प्रलंबित-
महायुती सरकारला जनमानसात प्रस्थापित करण्यात आणि सत्तेचा मार्ग सुकर करण्यात कळीची भूमिका बजावणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे आर्थिक परिणाम आता राज्याच्या तिजोरीवर स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रचंड आर्थिक भार उचलण्यासाठी शासनाला इतर विभागांच्या विकास निधीत आणि नागरी प्रकल्पांच्या तरतुदींमध्ये कपात करावी लागली आहे. या प्राधान्यक्रमातील बदलामुळे राज्यातील विविध विकासकामांचा वेग मंदावला असून, सरकारी कंत्राटदारांची तब्बल ७४ हजार कोटी रुपयांची देयके अद्याप थकीत आहेत.
विकास प्रकल्पांवर पडलेला सावट-
राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकासाच्या प्रकल्पांसाठी राखीव असलेला निधी या कल्याणकारी योजनेकडे वळवण्यात आल्याने कंत्राटदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक बांधकामांची बिले वेळेवर न मिळाल्याने अनेक कंत्राटदारांनी कामांची गती कमी केली आहे. ७४ हजार कोटींचा हा थकीत आकडा राज्याच्या वित्तीय शिस्तीसमोर मोठे आव्हान उभे करत असून, विकासकामे आणि समाजकल्याण यांचा समतोल राखताना प्रशासनाची मोठी कसरत होत असल्याचे दिसून येत आहे.
महिला व बालविकास विभागासाठी विशेष तरतूद-
या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला व बालविकास विभागासाठी भरीव तरतूद केली आहे. या विभागासाठी एकूण २५ हजार ६०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक हिस्सा ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी असून, या एकाच योजनेसाठी २१ हजार कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा शासनाचा मुख्य अजेंडा असल्याचे या तरतुदीतून स्पष्ट होत आहे. योजनेसाठी लागणारा मोठा निधी आणि कंत्राटदारांची थकीत देयके यांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सरकार आता महसूल वाढीच्या नवीन स्त्रोतांचा शोध घेत आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्रांना चाप: लाभार्थींच्या संख्येत मोठी घट; ३१ मार्चपर्यंत ‘केवायसी’ पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन-
जून २०२४ मध्ये अत्यंत उत्साहात सुरू झालेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेने अल्पावधीतच अफाट प्रतिसाद मिळवला. सुरुवातीच्या काळात या योजनेतील लाभार्थींची संख्या दरमहा वेगाने वाढत गेली आणि ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत हा आकडा तब्बल दोन कोटी ४७ लाखांपर्यंत पोहोचला होता. मात्र, या प्रचंड प्रतिसादासोबतच योजनेचा गैरफायदा घेणारे अनेक धक्कादायक प्रकारही समोर आले आहेत. शासकीय निकषांचे उल्लंघन करून अनेक अपात्र घटकांनी या योजनेत शिरकाव केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, आता राज्य सरकारने लाभार्थींच्या पडताळणीची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
अपात्र लाभार्थींचा शोध आणि कठोर पडताळणी-
योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान असे दिसून आले की, शासकीय कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती आणि काही प्रकरणांमध्ये चक्क पुरुष अर्जदारांनीही चुकीची माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. या गंभीर बाबी लक्षात घेताच, मुख्यमंत्री आणि महिला व बालविकास विभागाने सर्व लाभार्थींची ‘काटेकोर पडताळणी’ करण्याचे आदेश दिले. आधार कार्ड, बँक खाते आणि उत्पन्न दाखल्यांच्या तांत्रिक छाननीनंतर, अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थींची संख्या आता झपाट्याने कमी होऊ लागली आहे. केवळ गरजू आणि पात्र भगिनींनाच या योजनेचा लाभ मिळावा, हा या शुद्धीकरण मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
३१ मार्चपर्यंत ‘केवायसी’ (KYC) पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत-
योजनेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने आता सर्व लाभार्थींसाठी ‘केवायसी’ (Know Your Customer) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ निरंतर सुरू ठेवायचा आहे, त्यांना आपली ओळख आणि बँक खात्याची माहिती प्रमाणित करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थींचे अनुदान तात्पुरते स्थगित केले जाऊ शकते. या प्रक्रियेमुळे बोगस लाभार्थींना पूर्णपणे वगळणे सरकारला शक्य होणार आहे.
सुमारे ६० लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता, २ कोटी पात्र भगिनींसाठी निधीचे नियोजन पूर्ण-
आतापर्यंत झालेल्या छाननीमध्ये सुमारे ४५ लाख लाभार्थी आधीच अपात्र ठरले असून, सध्या २४ लाख महिलांची ‘केवायसी’ (KYC) प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. ३१ मार्चपर्यंत चालणाऱ्या या प्रक्रियेत, उर्वरित २४ लाखांपैकी सुमारे १५ लाख अर्जदार निकषात न बसल्यामुळे बाद होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रक्रियेनंतर योजनेच्या मूळ लाभार्थींच्या संख्येत मोठी घट होऊन ती अधिकृत आणि पात्र आकड्यावर स्थिरावणार आहे.
एकूण लाभार्थींची संख्या २ कोटींच्या मर्यादेत राहण्याचे संकेत-
योजनेच्या सुरुवातीला नोंदणी झालेला २ कोटी ४७ लाखांचा आकडा आता वेगाने कमी होत आहे. विविध टप्प्यांवरील पडताळणी आणि ‘केवायसी’ प्रक्रियेच्या अंती, एकूण लाभार्थींपैकी तब्बल ५० ते ६० लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, प्रत्यक्ष लाभ मिळणाऱ्या भगिनींची संख्या साधारणपणे १ कोटी ९० लाख ते २ कोटींच्या दरम्यान असेल, असा प्रशासनाचा सुधारित अंदाज आहे. यामुळे केवळ पात्र आणि गरजू महिलांपर्यंतच या योजनेचा लाभ पोहोचेल याची खात्री पटली असून, बोगस लाभार्थ्यांच्या शिरकावाला पूर्णतः आळा बसला आहे.
वार्षिक ३६ हजार कोटींचा आर्थिक आराखडा-
पात्र लाभार्थींची संख्या २ कोटींच्या घरात राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, सरकारला या योजनेसाठी वर्षाला एकूण ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. प्रत्येक भगिनीला मिळणाऱ्या सन्माननिधीची रक्कम विनाविलंब खात्यात जमा व्हावी, यादृष्टीने वित्त विभागाने आपली गणिते मांडली आहेत. जरी एकूण गरज ३६ हजार कोटींची असली, तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने २१ हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी यापूर्वीच राखून ठेवला आहे. उर्वरित निधीची पूर्तता इतर विभागांच्या सहकार्याने आणि आगामी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजित आहे.
३१ मार्चपर्यंत अंतिम पडताळणीचे लक्ष्य-
महिला व बालविकास विभागाने ‘केवायसी’ पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत दिली असून, त्यानंतर अपात्र लाभार्थींना कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. या गाळणी प्रक्रियेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपयांचा संभाव्य अतिरिक्त भार वाचणार आहे.
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा मोठा वाटा, उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांद्वारे उभारणार-
राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रचंड निधीची उभारणी करण्यासाठी प्रशासनाने आता एक विशेष आर्थिक आराखडा तयार केला आहे. या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील भगिनींचा समावेश आहे. त्यामुळे, या प्रवर्गातील महिलांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला निधी आता ‘महिला व बालविकास’ विभागाकडे वळवण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. या तांत्रिक बदलामुळे संबंधित विभागांच्या निधीचा विनियोग थेट त्यांच्या प्रवर्गातील महिला लाभार्थींसाठी होणे सुलभ होणार आहे.
आंतरविभागीय निधी हस्तांतरणाचे गणित-
निधी संकलनाच्या या प्रक्रियेत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून सुमारे ३ हजार ९०० कोटी रुपये आणि आदिवासी विकास विभागाकडून ३ हजार २०० कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त होणार आहेत. या दोन महत्त्वाच्या विभागांकडून एकूण ६ हजार ते ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. हा निधी प्रामुख्याने संबंधित प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी भगिनींच्या थेट लाभ हस्तांतरणासाठी (DBT) वापरला जाणार असून, यामुळे विभागांमधील आर्थिक समन्वयाला गती मिळणार आहे.
उर्वरित ८ ते ९ हजार कोटींची पुरवणी तरतूद-
योजनेचा वार्षिक खर्च ३६ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याने, अर्थसंकल्पातील २१ हजार कोटी आणि इतर विभागांचे ७ हजार कोटी मिळूनही काही प्रमाणात तूट उरणार आहे. ही उर्वरित ८ ते ९ हजार कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) मांडणार आहे. या अतिरिक्त तरतुदीमुळे योजनेच्या आर्थिक प्रवाहात कोणताही खंड पडणार नाही आणि प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या हक्काचे मानधन वेळेवर मिळेल, याची खात्री प्रशासनाने दिली आहे.
