Home / महाराष्ट्र / Maharashtra Electricity Rates: सामान्य जनतेला मोठा दिलासा! घरगुती आणि औद्योगिक वीज दरात कपात होणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Maharashtra Electricity Rates: सामान्य जनतेला मोठा दिलासा! घरगुती आणि औद्योगिक वीज दरात कपात होणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Maharashtra Electricity Rates : राज्यातील वाढत्या वीज दरांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर...

By: Team Navakal
Maharashtra Electricity Rates
Social + WhatsApp CTA

Maharashtra Electricity Rates : राज्यातील वाढत्या वीज दरांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी घरगुती आणि औद्योगिक अशा दोन्ही क्षेत्रांतील वीज दरात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचा सरकारचा मानस स्पष्ट केला.

वीज दरातील कपातीचे गणित

महायुती सरकारने वीज ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी खालील महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत:

  1. १०० युनिटपर्यंत वापर: पुढील ५ वर्षांत या श्रेणीतील ग्राहकांच्या वीज दरात एकूण २६ टक्क्यांची घट केली जाईल.
  2. ३०० युनिटपर्यंत वापर: १०१ ते ३०० युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकांना दरात ५ टक्क्यांची सवलत मिळेल.
  3. औद्योगिक सवलत: उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक वीज दरात प्रति युनिट २ रुपये १७ पैशांची कपात केली जाणार आहे.
  4. २०३० पर्यंतचा आराखडा: दरवर्षी सरासरी ९ टक्के होणारी वीज दरवाढ थांबवून २०३० पर्यंत सर्व ग्राहकांच्या बिलात सरासरी १.२ टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात ३ लाख कोटींची गुंतवणूक

राज्यातील विद्युत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक झाली आहे. २०३५ पर्यंत राज्याच्या एकूण वीज वापरापैकी ६५ टक्के वीज ही सौर आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या राज्यातील ४६ लाख शेतीपंपधारकांपैकी ३३ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जात असून, हे प्रमाण लवकरच १०० टक्क्यांपर्यंत नेले जाईल.

राज्याची आर्थिक स्थिती ‘भक्कम’

विरोधी पक्षाने मांडलेल्या वाढत्या कर्जाच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे सांगितले.

  • जीडीपीमध्ये वाटा: देशाच्या एकूण उत्पादनात (GDP) महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून विदेशी गुंतवणूक आणि निर्यातीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे.
  • कर्जाचे प्रमाण: राज्यावरील कर्ज जरी वाढले असले, तरी ते उत्पन्नाच्या १८.५० टक्केच आहे, जे २५ टक्क्यांच्या विहित मर्यादेपेक्षा कमी आहे.
  • महत्त्वाकांक्षी ध्येय: २०३०-३१ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी डॉलर, तर २०४७ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीतही मोठी वाढ झाली असून, २०१३-१४ मधील १६ हजार कोटींच्या तुलनेत यंदा राज्याला ८७ हजार कोटींचा निधी मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Web Title:
संबंधित बातम्या