Gas Cylinder Shortage : देशात निर्माण झालेल्या घरगुती गॅसच्या तीव्र टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशांतर्गत पुरवठ्यापेक्षा निर्यातीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची गंभीर दखल घेत, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि ‘कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड’ (CPIL) यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून हे जनहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले आहे.
विदर्भातील वितरकांचा गंभीर आरोप-
‘ओमकार सेल्स’सह विदर्भातील सहा गॅस वितरकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, इराण, अमेरिका आणि मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूची पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. यामुळे विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात एलपीजीचा (LPG) अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला आहे. हे वितरक त्यांच्या गरजेचा १०० टक्के गॅस पुरवठा ‘कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम’कडून घेतात. मात्र, सध्या पुरवठा खंडित झाल्याने घरगुती ग्राहक, हॉटेल्स आणि लघुउद्योगांची मागणी पूर्ण करणे त्यांना अशक्य झाले असून, याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा फायदा घेण्यासाठी निर्यातीवर भर?
याचिकेतील सर्वात धक्कादायक आरोप असा आहे की, देशात टंचाई असतानाही ‘कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम’ कंपनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढीव किमतींचा फायदा घेण्यासाठी गॅसची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पेट्रोलियम उत्पादने (उत्पादन, साठवणूक आणि पुरवठा देखभाल) आदेश १९९९’ मधील नियमांचे हे उल्लंघन असल्याचे वितरकांनी म्हटले आहे. घरगुती ग्राहकांना वाऱ्यावर सोडून नफा कमावण्यासाठी गॅस परदेशात वळवला जात असल्याचा दावा या वितरकांनी न्यायालयात केला आहे.
सरकारचे आदेश आणि न्यायालयाचे निर्देश-
याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ५ मार्च आणि ९ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशांचा दाखला दिला. या आदेशानुसार, देशातील सर्व शुद्धीकरण प्रकल्पांनी (Refineries) संपूर्ण उत्पादन प्रथम सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहील. उच्च न्यायालयाने यावर अंतरिम आदेश देताना ‘कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम’ला निर्देश दिले की, या याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत देशांतर्गत उपभोगासाठी गॅसची साठवणूक आणि पुरवठा केंद्र सरकारच्या प्रचलित धोरणांनुसारच केला जावा.
कंपनीची भूमिका आणि पुढील सुनावणी-
दुसरीकडे, ‘कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम’ने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीने असा युक्तिवाद केला की, ते केवळ आधीच ठरलेल्या करारानुसार निर्यातीची जबाबदारी पार पाडत आहेत. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय करारांच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजाराला अचानक प्राधान्य देणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
आखाती युद्धाचा घरगुती अर्थव्यवस्थेला तडाखा; गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ, पुरवठाही विस्कळीत
गेल्या १३ दिवसांपासून इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे आता जागतिक अर्थव्यवस्थेसोबतच भारतीय सर्वसामान्यांचे बजेटही कोलमडू लागले आहे. या युद्धाचे पडसाद थेट स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचले असून, देशांतर्गत बाजारपेठेत गॅस सिलिंडरच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. केवळ दरवाढच नव्हे, तर पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाल्याने गॅस सिलिंडरची उपलब्धता कमी होत असल्याची चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत उसळी आणि उत्पादनाचा खर्च-
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इराण-इस्रायल युद्धामुळे कमालीची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील हा भाग इंधन उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. एलपीजी (LPG) तयार करण्याच्या प्रक्रियेत कच्च्या तेलाचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या उपपदार्थांचा मोठा वाटा असतो. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यामुळे वायू निर्मितीचा खर्च (Cost of Production) मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, त्याचा भार आता ग्राहकांच्या खिशावर पडत आहे.
भारताची आयात आणि जागतिक दरवाढीचा फटका-
भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा परदेशातून वायू आयात (Gas Import) करून पूर्ण करतो. विशेषतः आखाती देशांकडून होणारी ही आयात सध्या युद्धाच्या छायेखाली आहे. जागतिक स्तरावर जेव्हा जेव्हा दरवाढ होते, तेव्हा तेव्हा त्याचा थेट आणि तत्काळ परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशावर होतो. समुद्री मार्गावरील वाहतूक धोक्यात आल्याने आणि विम्याचे दर वाढल्याने आयात खर्चही वधारला आहे. यामुळेच देशांतर्गत बाजारपेठेत घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर कडाडले आहेत.
पुरवठ्याची टंचाई आणि संभाव्य संकट-
दरवाढीसोबतच ग्राहकांना आता सिलिंडरच्या पुरवठ्यासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या मालवाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे वायूचा साठा वेळेत पोहोचण्यास अडचणी येत आहेत.
आखाती युद्धाचा जागतिक पुरवठा साखळीवर आघात; महागडा इंधन प्रवास आणि सबसिडीच्या बोजामुळे सर्वसामान्य होरपळले-
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षाने आता जागतिक स्तरावर आर्थिक अस्थिरतेचे रूप धारण केले आहे. या युद्धामुळे केवळ सीमांवरील तणाव वाढला नसून, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी (Supply Chain) पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे. या विस्कळीत व्यवस्थेचा सर्वाधिक फटका ऊर्जा क्षेत्राला, विशेषतः घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतींना बसला असून, महागाईचा हा वणवा आता सर्वसामान्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे.
वाहतूक आणि विम्याच्या खर्चामुळे महागाईचा भडका-
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांतून होणारी मालवाहतूक अत्यंत जोखमीची बनली आहे. समुद्री मार्गावरील धोके वाढल्याने जहाजांचा वाहतूक खर्च (Freight Cost) गगनाला भिडला आहे. इतकेच नव्हे तर, युद्धक्षेत्रातून प्रवास करणाऱ्या जहाजांच्या विम्याचे हप्ते (Insurance Premiums) अनेक पटींनी वाढले आहेत. या अतिरिक्त खर्चामुळे आयात केल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा मूळ दर वाढला असून, अंतिम टप्प्यात गॅस सिलिंडरच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.
सरकारी सबसिडीवरील ताण आणि सवलतींना कात्री-
गॅसच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेल्या या अभूतपूर्व वाढीमुळे केंद्र सरकारवर सबसिडीचा (अनुदान) प्रचंड बोजा वाढला आहे. किमती वाढूनही ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला मोठी रक्कम खर्च करावी लागत आहे. मात्र, तिजोरीवर वाढणाऱ्या या ताणामुळे सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या थेट सवलतींवर आणि इतर कल्याणकारी योजनांवर मर्यादा येत आहेत. परिणामी, वाढीव किमतींचा भार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांनाच सोसावा लागत आहे, ज्यामुळे घरगुती अर्थसंकल्प पूर्णतः कोलमडला आहे.
चैनीसोबतच जीवनावश्यक वस्तूही महागल्या-
गॅसच्या किमती वाढल्याचा परिणाम केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागल्यामुळे हॉटेलिंग, खाद्यपदार्थ आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
गॅस टंचाईच्या अफवेने ग्राहकांमध्ये घबराट; लोकसभेत गदारोळ, तर हरदीप सिंग पुरी यांनी दिले स्पष्टीकरण-
इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात गेल्या १३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक स्तरावर अस्वस्थता असतानाच, महाराष्ट्रात गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याची भीती पसरली आहे. राज्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे वितरण विस्कळीत झाल्याच्या बातम्यांमुळे आता घरगुती गॅसचाही तुटवडा निर्माण होईल, या भीतीने सर्वसामान्यांमध्ये मोठी धावपळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे पडसाद काल थेट लोकसभेतही उमटले असून, सरकारने यावर आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
वितरण केंद्रांवर ग्राहकांच्या रांगा आणि भीतीचे वातावरण-
गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधील गॅस एजन्सी आणि वितरण केंद्रांसमोर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. आखाती देशांतील युद्धामुळे गॅसची आयात थांबेल आणि भविष्यात सिलिंडर मिळणे कठीण होईल, या शक्यतेने अनेक ग्राहक आगाऊ नोंदणी (अॅडव्हान्स बुकिंग) करण्यासाठी गर्दी करत आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे वितरण आधीच मर्यादित झाल्यामुळे ही भीती अधिकच गडद झाली असून, गॅस एजन्सी चालकांना ग्राहकांना हाताळताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी-
गॅस सिलिंडरच्या या टंचाईचा आणि वाढत्या किमतींचा मुद्दा काल लोकसभेतही गाजला. विरोधकांनी या प्रश्नावरून सरकारला धारेवर धरत, युद्धाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लूट केली जात असल्याचा आरोप केला. या मुद्द्यावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील नेत्यांमध्ये मोठी शाब्दिक चकमक उडाली. गॅसचा साठा मर्यादित आहे की नाही आणि वितरणातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, यावर विरोधकांनी स्पष्टीकरण मागितले.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे स्पष्टीकरण: “टंचाई केवळ अफवा”-
या गदारोळाला उत्तर देताना भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देशातील जनतेला आश्वस्त केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, गॅस सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नसून टंचाईच्या सर्व बातम्या केवळ अफवा आहेत. “देशाकडे गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा साखळी सुरक्षित आहे. नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा साठेबाजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
देशात सहा महिने पुरेल इतका गॅस साठा उपलब्ध; केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही नागरिकांचा संताप कायम-
आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. लोकसभेत बोलताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देशातील गॅस पुरवठ्याबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. मात्र, मंत्र्यांचे हे आश्वासन आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप करत सर्वसामान्य नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
सरकारचा दावा: पुरवठा १०० टक्के सुरळीत-
लोकसभेतील आपल्या भाषणादरम्यान हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक स्तरावर युद्धाचा तणाव असला तरी भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी चोख नियोजन केले आहे. “देशात घरगुती गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडण्याची किंवा घाबरून जाण्याची गरज नाही. घरगुती वापरासाठी गॅसचा पुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्यास सरकार कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. विशेष म्हणजे, देशाकडे पुढील सहा महिने अखंडितपणे पुरेल इतका गॅसचा साठा सध्या उपलब्ध असल्याचा मोठा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
उद्योग क्षेत्राला मर्यादा, गृहिणींना प्राधान्य-
मंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी प्राधान्याने पुरवठा केला जात असून, केवळ औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रासाठीच्या पुरवठ्यावर काही प्रमाणात मर्यादा घातल्या जाऊ शकतात. गरजेनुसार तातडीचे निर्णय घेण्याची तयारी सरकारने ठेवली असून, सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील इंधनाचे चक्र थांबू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
नागरिकांचा संतप्त सवाल: “साठा आहे, तर आम्ही रांगेत का?”-
मंत्र्यांनी सहा महिन्यांच्या साठ्याचा दावा केल्यानंतर सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष वितरण केंद्रांवर नागरिकांचा संताप अनावर झाला आहे. “जर खरोखरच देशाकडे सहा महिने पुरेल इतका गॅस साठा उपलब्ध असेल, तर मग गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून आम्हाला गॅस एजन्सींसमोर तासनतास रांगेत का उभे राहावे लागत आहे?” असा धारदार सवाल सामान्य ग्राहकांकडून विचारला जात आहे. “साठा नेमका कुठे आहे? वितरण केंद्रांवर सिलिंडर का मिळत नाही?” असे प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांनी सरकारच्या दाव्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
प्रशासन आणि जनतेमधील विश्वासाची दरी-
एकूणच, सरकारी पातळीवर पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी वितरणातील दिरंगाई आणि भविष्यातील टंचाईची भीती यामुळे जनतेमध्ये अस्वस्थता कायम आहे.
आखाती युद्धाचा मुंबईच्या खाद्यसंस्कृतीला फटका; गॅस टंचाईमुळे वडापाव, भजीसह अनेक खमंग पदार्थ हॉटेल्समधून गायब-
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा भीषण परिणाम आता मुंबईतील हॉटेल उद्योगावर आणि खवय्यांच्या आवडीनिवडीवर होऊ लागला आहे. जागतिक स्तरावर इंधनाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने भारतात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागला आहे. परिणामी, मुंबईतील अनेक प्रसिद्ध उपाहारगृहांनी (हॉटेल्सनी) आपल्या मेन्यूमधील सुमारे ७५ टक्के पदार्थ तयार करणे तूर्तास बंद केले असून, खवय्यांची मोठी निराशा होत आहे.
तळणीच्या पदार्थांना सर्वाधिक कात्री-
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची उपलब्धता कमी झाल्याने हॉटेल व्यावसायिकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. ज्या पदार्थांच्या निर्मितीसाठी गॅसचा अधिक वापर करावा लागतो, विशेषतः तळणीच्या पदार्थांना (Deep Fried Items) हॉटेल मालकांनी आपल्या यादीतून वगळले आहे. यामध्ये मुंबईकरांचा जीव की प्राण असलेला बटाटा वडा, कोथिंबीर वडी, साबुदाणा वडा, समोसा, कांदाभजी आणि बटाटाभजी यांसारख्या पदार्थांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर, थालिपीठ, दही वडा, इडली, मोदक आणि पुरी यांसारखे पारंपरिक पदार्थही सध्या बहुतांश हॉटेल्समध्ये उपलब्ध नाहीत.
पर्यायी व्यवस्था म्हणून चुलीचा आधार-
गॅसच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी कोळशावरील चुलीचा पारंपरिक पर्याय निवडला आहे. मात्र, हॉटेलमधील सर्वच पदार्थ चुलीवर शिजवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, केवळ मोजकेच आणि साध्या स्वरूपाचे पदार्थ ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिले जात आहेत. यामुळे हॉटेलच्या गल्ल्यावरही परिणाम होत असून, चोखंदळ मुंबईकरांना त्यांच्या आवडत्या चटपटीत चवीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पोटाचा प्रश्न ऐरणीवर-
व्यावसायिक गॅसच्या या टंचाईचा फटका केवळ ग्राहकांनाच बसत आहे असे नाही, तर हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांसमोरही जेवणाची समस्या निर्माण झाली आहे. मोठ्या हॉटेल्समध्ये कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाची कमतरता भासत असल्याने, त्यांची दैनंदिन खाद्यव्यवस्था करणे मालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
मुंबईतील हॉटेल उद्योगाचे ‘चुली’कडे प्रस्थान; गॅस तुटवड्यामुळे काही हॉटेल्सना टाळे, तर काहींचा इंडक्शनवर भर-
मध्यपूर्वेतील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धाचे पडसाद आता मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवरील हॉटेल्समध्ये उमटू लागले आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा अनिश्चित काळासाठी विस्कळीत झाल्यामुळे महानगरातील हॉटेल व्यवसाय गंभीर संकटात सापडला आहे. गॅसअभावी स्वयंपाकघर चालवणे अशक्य झाल्याने मुंबईतील अनेक छोट्या उपाहारगृहांना नाईलाजाने टाळे लावावे लागले असून, मोठे व्यावसायिक पारंपरिक पर्यायांचा आधार घेत आहेत.
मर्यादित वापर आणि वेळेत कपात-
मंगळवारपासूनच मुंबईतील हॉटेल व्यावसायिकांनी उपलब्ध गॅसचा साठा अत्यंत जपून वापरण्यास सुरुवात केली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनेक व्यावसायिकांनी आपल्या ‘मेन्यू’मधील पदार्थांची संख्या निम्म्याहून अधिक कमी केली आहे. इतकेच नव्हे तर, इंधनाची बचत करण्यासाठी काही उपाहारगृहे केवळ दुपारपर्यंतच सुरू ठेवली जात असून, संध्याकाळनंतर हॉटेल बंद ठेवण्याची नामुष्की मालकांवर ओढवली आहे. जर ही टंचाई अशीच कायम राहिली, तर संपूर्ण हॉटेल उद्योग ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पारंपरिक चुलीचे पुनरागमन आणि ‘मनीज कॅफे’चा आदर्श-
गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून मुंबईतील अनेक प्रतिष्ठित हॉटेल्स आता पारंपरिक चुलीकडे वळली आहेत. मुंबईतील प्रसिद्ध अशा ‘मानीज कॅफे’ (Mani’s Cafe) मध्ये सध्या चुलीवरच पदार्थ रांधले जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. लाकूड आणि कोळशाचा वापर करून ग्राहकांची भूक भागवण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी धुवाधार चुलींवर सर्वच प्रकारचे पदार्थ बनवणे जिकिरीचे ठरत आहे. ज्या मोठ्या हॉटेल्सकडे जागा उपलब्ध आहे, तिथे चुली पेटवल्या जात आहेत; मात्र मुंबईतील दाटीवाटीच्या ठिकाणी असलेल्या छोट्या हॉटेल्सना हे करणे शक्य नसल्याने त्यांचे कामकाज पूर्णतः थांबले आहे.
इंडक्शन उपकरणांची मागणी गगनाला भिडली-
गॅस टंचाईवर मात करण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांनी आता विद्युत उपकरणांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. यामुळे बाजारपेठेत इंडक्शन शेगड्या (Induction Cooktops) आणि मोठ्या क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक हीटर्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दुकानांमध्ये इंडक्शन खरेदी करण्यासाठी हॉटेल मालकांची गर्दी होत असून, मागणी वाढल्याने या उपकरणांच्या किमतीतही वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, विजेच्या वापरामुळे वाढणारे बिल आणि लोडशेडिंगचे सावट यामुळे हा पर्यायही किती काळ टिकेल, याबाबत व्यावसायिक साशंक आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न-
या संपूर्ण संकटात हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाचा आणि रोजगाराचा प्रश्न सर्वात कठीण बनला आहे. “ग्राहकांसाठी पदार्थ बनवणे सोडाच, पण आमच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांची भूक कशी भागवायची?” असा आर्त सवाल हॉटेल मालक विचारत आहेत.
