USCIRF report targeting RSS and RAW India response : अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) आपल्या २०२६ च्या वार्षिक अहवालात भारताबाबत अत्यंत प्रक्षोभक आणि वादग्रस्त शिफारसी केल्या आहेत. या अहवालात चक्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ (RAW) यांना धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर तीव्र आक्षेप घेत हा अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत फेकण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे.
संस्थांना लक्ष्य करण्यावर भारताचा प्रहार
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, हा आयोग केवळ पूर्वग्रहदूषित माहितीच्या आधारे भारताला बदनाम करण्याचे काम करत आहे.
- संस्थांवरील हल्ला: आरएसएस आणि रॉ सारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना लक्ष्य करून अमेरिकन आयोग आपली मर्यादा ओलांडत आहे.
- तथ्यहीन अहवाल: वस्तुस्थितीचा विचार न करता केवळ ठराविक विचारसरणीच्या आहारी जाऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
- विश्वासार्हतेवर प्रश्न: अशा प्रकारच्या निवडक आणि खोट्या आरोपांमुळे या आयोगाची जगभरातील विश्वासार्हता आता धोक्यात आली आहे.
अमेरिकेने स्वतःकडे पहावे
भारताने अमेरिकेला आरसा दाखवताना म्हटले आहे की, दुसऱ्या देशांना सल्ले देण्यापेक्षा अमेरिकेने स्वतःच्या देशात वाढणारी कट्टरता थांबवावी. अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांवर होणारे हल्ले, त्यांची तोडफोड आणि भारतीय समुदायाला दिली जाणारी धमकी यावर हा आयोग गप्प का आहे? असा जळजळीत सवाल भारताने विचारला आहे. अमेरिकेतील वाढती असहिष्णुता आयोगाला दिसत नाही का, असा टोलाही परराष्ट्र मंत्रालयाने लगावला आहे.
अहवालातील शिफारसी आणि भारताची भूमिका
या आयोगाने अमेरिकन सरकारला सुचवले आहे की, भारतासोबतचे शस्त्र व्यवहार आणि व्यापार हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अटींवरच केले जावेत. तसेच भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ (CPC) घोषित करण्याची शिफारस पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे.
भारताने हे सर्व आरोप फेटाळताना म्हटले आहे की, १४० कोटी लोकसंख्या असलेला भारत हा जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही आहे. भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे कोणतेही परकीय प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाहीत.
