Elvish Yadav : प्रसिद्ध युट्युबर आणि ‘बिग बॉस ओटीटी’ विजेता एल्विश यादव ऊर्फ सिद्धार्थ याला आज १९ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. विदेशी पाहुण्यांच्या उपस्थितीत रेव्ह पार्ट्यांचे आयोजन करणे आणि त्यामध्ये अंमली पदार्थ म्हणून सापाच्या विषाचा वापर केल्याच्या गंभीर आरोपांखाली एल्विशवर दाखल करण्यात आलेला फौजदारी गुन्हा न्यायालयाने रद्द (Quash) केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या वादाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
एल्विश यादववर आरोप होता की, त्याने नोएडा आणि आसपासच्या परिसरातील रेव्ह पार्ट्यांमध्ये सापांचे विष पुरवले होते. या पार्ट्यांमध्ये विदेशी महिलांना आमंत्रित केले जात असे आणि मनोरंजनासाठी सापाच्या विषाचा नशेसाठी वापर केला जात असे, असा दावा तक्रारदारांनी केला होता. या प्रकरणी वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत त्याच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते, कारण यात वन्यजीवांची तस्करी आणि अंमली पदार्थांच्या वापराचे गंभीर पैलू जोडलेले होते.
एल्विश यादवला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; “सापाचे विष ‘एनडीपीएस’ कायद्याच्या कक्षेत येत नाही”, न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा-
प्रसिद्ध युट्युबर एल्विस यादव ऊर्फ सिद्धार्थ याच्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केला. एल्विसने आपल्या याचिकेद्वारे वन्यजीव (संरक्षण) कायदा आणि अंमली पदार्थ व मनोविकारद्रव्ये कायदा (NDPS Act) अंतर्गत सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेला आव्हान दिले होते, ज्यावर न्यायालयाने सविस्तर सुनावणी घेतली.
एनडीपीएस (NDPS) कायद्याचा निकष आणि तांत्रिक बाजू-
या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे सापाच्या विषाचा वापर नशा करण्यासाठी केला जाणे, हा होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी एल्विस यादववर असलेले सापाच्या विषाच्या वापराचे आरोप खरे मानले, तरीही त्याच्यावर ‘एनडीपीएस’ (NDPS) कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, एनडीपीएस कायद्याच्या अधिकृत सूचीमध्ये (Schedule) ‘सापाच्या विषाचा’ समावेश ‘मनोविकारद्रव्य’ (Psychotropic Substance) म्हणून करण्यात आलेला नाही.
न्यायालयाचे निरीक्षण: कायद्याची व्याप्ती आणि मर्यादा-
खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, कोणताही पदार्थ अंमली पदार्थ म्हणून गृहीत धरण्यासाठी तो कायद्याने ठरवून दिलेल्या चौकटीत आणि सूचीमध्ये असणे अनिवार्य असते. सापाचे विष हे जरी आरोग्यास घातक किंवा अमली अमली पदार्थासारखे वापरले जात असले, तरी तांत्रिकदृष्ट्या ते एनडीपीएस कायद्याच्या कक्षेत मोडत नसल्याने, एल्विस यादवविरुद्ध या कलमांतर्गत खटला चालवणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरते. याच आधारभूत तत्त्वावर न्यायालयाने त्याच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द (Quash) करण्याचा निर्णय घेतला.
वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील आव्हान-
एल्विस यादवने केवळ अमली पदार्थांच्या आरोपांनाच नव्हे, तर वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेल्या कलमांनाही आव्हान दिले होते. त्याच्या विरोधात पुरेसे प्रत्यक्ष पुरावे उपलब्ध नसल्याने आणि कायद्याच्या तांत्रिक निकषांवर हे आरोप टिकणारे नसल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला या संपूर्ण प्रकरणातून मुक्त केले आहे.
एल्विश यादव प्रकरणातील कायदेशीर त्रुटींचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून पंचनामा; अमली पदार्थ आणि वन्यजीव कायद्यांतर्गतचा खटला पूर्णपणे रद्द-
प्रसिद्ध युट्युबर एल्विश यादव याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ रद्द केला नाही, तर तपास यंत्रणांनी केलेल्या कायदेशीर चुकांवरही बोट ठेवले आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने ‘एनडीपीएस’ (NDPS) आणि ‘वन्यजीव संरक्षण’ (Wildlife Protection Act) या दोन्ही कायद्यांतील तांत्रिक तरतुदींचा आधार घेत एल्विसला सर्व आरोपांतून मुक्त केले आहे.
‘एनडीपीएस’ कायद्याच्या सूचीबाहेर सापाचे विष-
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले की, एल्विशच्या सह-आरोपींकडून जे पदार्थ जप्त करण्यात आले, ते तांत्रिकदृष्ट्या अमली पदार्थांच्या श्रेणीत मोडत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, “एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २(२३) नुसार, जप्त करण्यात आलेले पदार्थ या कायद्याच्या अधिकृत सूचीमध्ये (Schedule) नमूद केलेल्या ‘मनोविकारद्रव्यांच्या’ (Psychotropic Substances) व्याख्येत बसत नाहीत.” सापाच्या विषाचा वापर नशा करण्यासाठी केला जात असल्याचा दावा जरी ग्राह्य धरला, तरी कायद्याच्या लेखी ते अमली पदार्थ नसल्याने हा खटला टिकू शकत नाही, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.
वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील प्रक्रियेचे उल्लंघन-
वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोपांवरही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा खटला चालवण्यासाठी एका विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५५ नुसार, केवळ एका अधिकृत अधिकाऱ्याने (Authorised Officer) केलेल्या तक्रारीच्या आधारावरच न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेऊ शकते.”
या प्रकरणात मूळ तक्रार किंवा फौजदारी प्रक्रिया ही कायद्याने नियुक्त केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात आली नव्हती, ही बाब न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली. कायद्यातील या अनिवार्य तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेली कारवाई अवैध ठरते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवत सर्वोच्च न्यायालयाचा एल्विस यादवला दिलासा; ‘एनडीपीएस’ तरतुदींच्या दुरुपयोगावर ओढले ताशेरे-
प्रसिद्ध युट्युबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर एल्विस यादव याच्याविरुद्ध सापाच्या विषाचा वापर आणि रेव्ह पार्टी प्रकरणी सुरू असलेली फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. यापूर्वी, मे २०२६ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एल्विसची याचिका फेटाळून लावत ही कायदेशीर प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर बोट ठेवत उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय बाजूला सारला आहे.
व्हिडिओमध्ये सापांचा वापर आणि मूळ आरोप-
एल्विश यादववर केवळ रेव्ह पार्ट्यांमध्ये विषाचा पुरवठा केल्याचाच नव्हे, तर आपल्या व्यावसायिक व्हिडिओंमध्ये बेकायदेशीरपणे सापांचा वापर केल्याचाही आरोप होता. वन्यजीव प्रेमी आणि काही संस्थांनी यावर आक्षेप घेत वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला होता. एल्विशने आपल्या प्रसिद्धीसाठी वन्यजीवांचा छळ केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, या आरोपांवरील कायदेशीर प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच काही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे एल्विसच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटी: कलम ५५ चा आधार-
एल्विश यादवच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी एका सक्षम आणि अधिकृत अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हा मुद्दा मांडला गेला होता, परंतु त्यावेळी न्यायालयाने ही प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि स्पष्ट केले की, कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता केलेली कोणतीही कारवाई अवैध ठरते.
प्रकरणाचे ‘सनसनाटीकरण’ केल्याचा आरोप
एल्विश यादवने आपल्या याचिकेत अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याच्या मते, तो एक प्रसिद्ध ‘इन्फ्लुएन्सर’ असून अनेक रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी होतो, म्हणूनच केवळ प्रकरणाचे ‘सनसनाटीकरण’ करण्यासाठी तपास यंत्रणांनी ओढूनताणून ‘एनडीपीएस’ (NDPS) कायद्यातील कलमे लावली होती. खरोखरच अमली पदार्थांचा वापर झाला नसतानाही, केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि त्याला अडचणीत आणण्यासाठी या कठोर कायद्याचा आधार घेतला गेल्याचा दावा त्याने केला होता.
‘कायद्यासमोर सर्व समान’; उच्च न्यायालयाचा कडक पवित्रा आणि एल्विश यादवची सर्वोच्च न्यायालयातील धाव-
प्रसिद्ध युट्युबर एल्विश यादव याच्या विरोधात सापाच्या विषाचा वापर आणि वन्यजीव तस्करीप्रकरणी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत एक महत्त्वाचे वळण समोर आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एल्विसची याचिका फेटाळताना दिलेला निकाल आणि त्या विरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपील, या दोन्ही बाबी आता कायदेशीर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाचे परखड निरीक्षण: “लोकप्रियता हा संरक्षणाचा आधार असू शकत नाही”-
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. एल्विश यादवने आपल्या प्रसिद्धीचा आणि लोकप्रियतेचा हवाला देत फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, “एखाद्या व्यक्तीची लोकप्रियता हा त्याला कायद्याच्या चौकटीतून संरक्षण देण्याचा आधार होऊ शकत नाही.”
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, “भारतीय संविधानानुसार आणि देशाच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक नागरिक-मग तो सामान्य असो वा अत्यंत लोकप्रिय व्यक्तिमत्व-कायद्याच्या नजरेत समान आहे.” उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे एल्विशला त्या वेळी कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता आणि त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेला तपास सुरूच ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील अपील आणि युक्तिवाद-
उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर एल्विस यादवने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या अपीलामध्ये त्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. एल्विशच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, केवळ तो एक ‘इन्फ्लुएन्सर’ (Influencer) असल्याने आणि रिअॅलिटी शोमध्ये झळकत असल्याने त्याला लक्ष्य केले जात आहे. ‘एनडीपीएस’ (NDPS) सारख्या कठोर कायद्याच्या तरतुदी केवळ या प्रकरणाचे ‘सनसनाटीकरण’ करण्यासाठी लावण्यात आल्या होत्या, असा दावाही त्याच्या वकिलांनी केला होता.
कायद्याची समानता विरुद्ध तांत्रिक त्रुटी-
उच्च न्यायालयाने जरी ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या तत्त्वाचा आधार घेत एल्विशला दिलासा देण्यास नकार दिला होता, तरी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणाचा रोख ‘कायदेशीर तांत्रिक त्रुटीं’कडे वळला. सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी असा निकाल दिला की, सापाचे विष हे एनडीपीएस कायद्याच्या अमली पदार्थांच्या यादीत येत नाही आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत झालेली तक्रार अधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत नव्हती.
‘बिग बॉस’ विजेता ते सोशल मीडियाचा अनभिषिक्त सम्राट: एल्विस यादवची आलिशान जीवनशैली
सापाच्या विषाच्या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईत विजय मिळवल्यानंतर, प्रसिद्ध युट्युबर एल्विस यादव ऊर्फ सिद्धार्थ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ‘बिग बॉस ओटीटी-२’ च्या माध्यमातून घराघरांत पोहोचलेल्या एल्विसने आपल्या अनोख्या शैलीने आणि कष्टाने केवळ लोकप्रियता मिळवली नाही, तर करोडोंचे साम्राज्यही उभे केले आहे. त्याच्या यशाची गाथा आणि भव्य जीवनशैली आजही लाखो तरुणांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरली आहे.
‘वाइल्ड कार्ड’ एन्ट्री ते विजय-
एल्विस यादवने ‘बिग बॉस ओटीटी-२’ मध्ये ‘वाइल्ड कार्ड’ स्पर्धक म्हणून प्रवेश केला होता. या शोच्या इतिहासात वाइल्ड कार्ड एन्ट्री घेऊन विजेता ठरणारा तो पहिलाच स्पर्धक ठरला. त्याच्या या विजयानंतर सोशल मीडियावरील त्याच्या चाहत्यांच्या संख्येत (एल्विस आर्मी) प्रचंड वाढ झाली. या अभूतपूर्व यशानंतर हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी व्यासपीठावरून एल्विसचा गौरव केला होता आणि त्याला तरुणांसाठी एक आदर्श म्हणून संबोधित केले होते.
डिजिटल विश्वातील ३० दशलक्ष फॉलोअर्सचे साम्राज्य-
२०१६ मध्ये युट्युबवर साधे व्हिडिओ बनवण्यापासून एल्विसने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. बॉलीवूड सेलिब्रिटींना आपल्या उपरोधिक शैलीत ‘रोस्ट’ करण्याचे त्याचे व्हिडिओ अल्पावधीतच व्हायरल झाले. त्याच्या व्हिडिओमधील ‘हरियाणवी’ लहेजा आणि ग्रामीण ढब प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. सध्या युट्युबवर त्याचे १४.५ दशलक्ष सदस्य असून, इंस्टाग्रामवर १५.६ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. त्याच्या एका गाण्यानंतर त्याला प्रेमाने ‘राव साहेब’ ही पदवी मिळाली, जी आता त्याची ओळख बनली आहे.
मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी आणि उच्च शिक्षण-
मूळचा गुरुग्राममधील वजिराबाद येथील रहिवासी असलेल्या २५ वर्षीय एल्विसची कौटुंबिक पार्श्वभूमी अतिशय साधी आहे. त्याचे वडील शिक्षक असून आई गृहिणी आहे. एल्विसने आपले शालेय शिक्षण ‘एमिटी इंटरनॅशनल स्कूल’मधून पूर्ण केले, तर दिल्लीच्या प्रतिष्ठित ‘हंसराज कॉलेज’मधून त्याने बी.कॉम.ची पदवी संपादन केली. शिक्षणासोबतच त्याने डिजिटल माध्यमातील संधी ओळखून स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले.
४० कोटींची मालमत्ता आणि महागड्या कारचे आकर्षण-
एल्विस यादवची जीवनशैली अत्यंत वैभवशाली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याची एकूण मालमत्ता सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. गुरुग्राममध्ये त्याचे १४ कोटी रुपये किमतीचे भव्य चार मजली घर आहे. त्याला महागड्या गाड्यांची प्रचंड आवड असून, त्याच्या ताफ्यात १.४१ कोटी रुपयांची ‘पोर्श ७१८ बॉक्सस्टर’ (Porsche 718-Boxster), ‘वर्णा’ आणि ‘फॉर्च्युनर’ सारख्या आलिशान कारचा समावेश आहे.
