PM Modi Donald Trump Strait of Hormuz conversation : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात फोनवरून सविस्तर चर्चा झाली आहे. या संवादादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी कोणत्याही परिस्थितीत खुली ठेवण्याच्या गरजेवर विशेष भर दिला. जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी हा सागरी मार्ग सुरक्षित असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
जागतिक इंधन संकटावर चिंता
पंतप्रधान मोदींनी या चर्चेनंतर समाजमाध्यमांवर माहिती दिली की, ट्रम्प यांच्याशी झालेली ही चर्चा अत्यंत उपयुक्त ठरली. भारताने नेहमीच युद्ध थांबवण्याचे आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचे समर्थन केले आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगाच्या ऊर्जेची जीवनवाहिनी मानली जाते. जर हा मार्ग बंद झाला, तर त्याचे गंभीर परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमेरिकेतील भारतीय राजदूत सर्जिओ गोर यांनीही या संवादाची पुष्टी करत, दोन्ही नेत्यांमध्ये प्रादेशिक स्थिरतेवर एकमत झाल्याचे सांगितले.
संसदेत मोदींचा परखड इशारा
या फोन कॉलपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत बोलताना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांबाबत कडक भूमिका मांडली होती. व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले आणि आंतरराष्ट्रीय जलमार्गातील व्यत्यय हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाहीत, असे मोदींनी ठणकावून सांगितले. युद्धाच्या या वातावरणातही भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी भारत सातत्याने मुत्सद्दी पातळीवर प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसतोय फटका
राज्यसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी मान्य केले की, या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे, कारण पेट्रोल आणि डिझेलच्या नियमित पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. खतांच्या आयातीमध्ये अडचणी येत आहेत.भारताचे पारंपारिक व्यापारी मार्ग विस्कळीत झाल्यामुळे आयात-निर्यात महागली आहे.
मात्र, सरकार या बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, भारतावरील परिणाम कमी करण्यासाठी सतत पावले उचलत असल्याचे त्यांनी आश्वासित केले.
अमेरिका आणि इराणचे दावे-प्रतिदावे
दरम्यान, अमेरिकेने इराणवरील हल्ले 5 दिवसांसाठी पुढे ढकलले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, तेहरानसोबतची चर्चा सकारात्मक दिशेने जात आहे. मात्र, इराणने अमेरिकेचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी ट्रम्प यांचा दावा ‘फेक न्यूज’ असल्याचे म्हटले आहे. तेल बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या लष्करी अपयशावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी असे दावे केले जात असल्याचा आरोप इराणने केला आहे.
