Home / महाराष्ट्र / Mundhwa Land Scam: पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार? खारगे समितीच्या अहवालात ‘क्लीन चिट’ नाहीच

Mundhwa Land Scam: पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार? खारगे समितीच्या अहवालात ‘क्लीन चिट’ नाहीच

Mundhwa Land Scam: पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विकास खारगे समितीचा अहवाल अखेर विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात...

By: Team Navakal
Mundhwa Land Scam
Social + WhatsApp CTA

Mundhwa Land Scam: पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विकास खारगे समितीचा अहवाल अखेर विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. तब्बल 4,392 पानांच्या या विस्तृत अहवालाने खळबळ उडवून दिली असून, यामध्ये अनेक बड्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या अहवालात कुणालाही सरसकट ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे येणाऱ्या काळात या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

महसूल आणि नोंदणी विभागाचा ‘भोंगळ’ कारभार उघड

खारगे समितीने या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी 7 बैठका घेतल्या आणि तीन वेळा मुदतवाढ घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे. अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:

  1. नियमबाह्य हस्तांतरण: सरकारी जमिनीचे नियम धाब्यावर बसवून हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी खत नोंदवण्यात आले.
  2. अधिकाऱ्यांची मिलीभगत: मुद्रांक, नोंदणी आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत गंभीर चुका केल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
  3. उद्योग विभागाचा हस्तक्षेप: जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी कोणताही संपर्क न करता उद्योग विभागाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ऐवजी (NOC) थेट ‘इरादापत्र’ जोडणे ही कृती बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे.

बड्या अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीची शिफारस

समितीने केवळ ताशेरे ओढले नसून कठोर कारवाईची पावले उचलण्याचे सुचवले आहे. यामध्ये तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि सहाय्यक दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच अशोक गायकवाड आणि शीतल तेजवानी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पार्थ पवार यांचे मावस भाऊ दिग्विजय पाटील यांना ‘अमेडिया कंपनी’ प्रकरणात दोषी धरण्यात आले आहे.

पार्थ पवार यांच्यावरील ‘टांगती तलवार’ कायम

या संपूर्ण प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष होते. अहवालात त्यांच्या नावाचा थेट कारवाईसाठी उल्लेख केलेला नाही. मात्र, समितीने स्पष्ट केले आहे की, फौजदारी तपास हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने त्या दिशेने चौकशी झालेली नाही. भविष्यात होणाऱ्या पोलीस तपासात जर अधिक लोकांचा सहभाग किंवा पुरावे आढळले, तर संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते. यामुळे पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे.

मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारातील या गंभीर अनियमिततांमुळे आता पोलीस तपासाला वेग येणार असून, आगामी काळात आणखी काही धक्कादायक नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

Web Title:
For more updates: , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या