Fuel Shortage : इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन टंचाई निर्माण होणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर वाऱ्यासारख्या पसरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने “सरकारने पेट्रोल खरेदीवर 200 रुपयांची मर्यादा घातली आहे,” असा दावा केला जात आहे.
मात्र, राज्य सरकारने या दाव्याचे पूर्णपणे खंडन केले असून अशी कोणतीही ‘सार्वत्रिक’ किंवा ‘कायमस्वरूपी’ मर्यादा लागू करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाचे अधिकृत स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पेट्रोल खरेदीवर 200 रुपयांची मर्यादा घातल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. कोल्हापूर, जालना आणि बुलढाणा यांसारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर अचानक प्रचंड गर्दी झाली होती. ही गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून स्थानिक प्रशासनाने ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपात काही निर्बंध लादले होते. हे निर्बंध केवळ त्या विशिष्ट काळासाठी आणि विशिष्ट भागापुरतेच मर्यादित आहेत.
राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राज्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पुरवठा साखळीमध्ये कोणताही अडथळा आलेला नाही. मात्र, नागरिक घाबरून जाऊन वाहनांच्या टाक्या ‘फुल’ करत आहेत किंवा कॅन, बाटल्यांमध्ये विनाकारण साठा करत आहेत. यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडून ‘कृत्रिम टंचाई’ निर्माण होत आहे.
बुलढाण्यात कडक नियमावली
बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या संदर्भात कडक आदेश जारी केले आहेत. सर्व पेट्रोल पंपांना त्यांच्याकडील रोजचा इंधन साठा फलकावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, पंप परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पेट्रोलियम नियम २००२ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
अतिसाठा करणे ठरू शकते जीवघेणे
वाढत्या उन्हाळ्यामुळे आणि तापमानातील वाढीमुळे वाहनाची टाकी काठोकाठ भरणे किंवा घरात इंधन साठवून ठेवणे अत्यंत धोकादायक आहे. अंबरनाथमध्ये टाकी फुल केल्यामुळे एका दुचाकीला आग लागल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव नागरिकांनी केवळ गरजेपुरतेच इंधन भरावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, 200 रुपयांची मर्यादा हा केवळ गर्दी पांगवण्यासाठीचा स्थानिक प्रशासनाचा ‘तात्पुरता’ उपाय होता. राज्य स्तरावर असा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही.
