IPL 2026 : बेंगळुरूच्या प्रसिद्ध एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर २८ मार्चपासून आयपीएल २०२६ चा थरार सुरू होत आहे. मात्र, या सामन्यांच्या तिकिटांवरून कर्नाटक विधानसभेत मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. स्टेडियमचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनकडून (KSCA) लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक मिळत नसल्याचा आरोप सर्वपक्षीय आमदारांनी केला.
यावर कडक भूमिका घेत विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी प्रत्येक आमदाराला सामन्यासाठी किमान ४ ‘व्हीआयपी’ तिकीटं सुनिश्चित करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
विधानसभेत बेंगळुरूच्या विकासावर चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी क्रिकेट असोसिएशनच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. त्यांनी आरोप केला की, “स्टेडियमसाठी सरकार १६.३२ एकर जमीन केवळ १,६०० रुपये प्रति महिना इतक्या नाममात्र भाड्याने देते, मात्र आमदारांना तिकिटासाठी अक्षरशः गयावया करावी लागते. आम्हाला केवळ एक तिकीट दिले जाते आणि तेही स्वतःच्या नावावर असल्याने कुटुंबातील कोणालाही पाठवता येत नाही.”
काँग्रेस आमदार विजयानंद काशप्पनवर यांनी तर असा दावा केला की, तिकिटांचा काळाबाजार सुरू असून एका तिकिटाची किंमत २०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, पण लोकप्रतिनिधींना सन्मानाने बसण्याची सोय नाही.
सरकारची भूमिका आणि कडक पाऊल
आमदारांच्या संतापानंतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन दिले. “मी स्वतः केएससीएचा सदस्य आहे आणि तिथल्या अध्यक्षांना वैयक्तिक ओळखतो. आमदारांची ही मागणी रास्त आहे. मी तातडीने त्यांच्याशी बोलेन आणि पुढील अधिवेशनात सभागृहाला माहिती देईन,” असे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश
अध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी नमूद केले की, अनेकदा कर्मचारी आमदारांना ओळखत नाहीत, त्यामुळे त्यांना रांगेत उभे राहावे लागते, जे अपमानास्पद आहे. यामुळेच अनेक आमदार सामने पाहायला जाणे टाळतात. अध्यक्षांनी सरकारला दोन प्रमुख गोष्टींचे पालन करण्यास सांगितले:
- प्रत्येक आमदाराला त्याच्या कुटुंबासह सामना पाहण्यासाठी किमान ४ व्हीआयपी तिकीटं द्यावीत.
- आमदारांसाठी स्टेडियममध्ये स्वतंत्र ‘लाउंज’ आणि बसण्याची योग्य व्यवस्था असावी.
कायदेशीर कचाट्यात पकडण्याची तयारी?
विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केएससीएला धडा शिकवण्यासाठी स्टेडियममधील मद्य विक्रीच्या परवान्यावरही (CL-4 licence) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “जेव्हा तुम्ही नियमांवर बोट ठेवाल, तेव्हाच हे लोक ताळ्यावर येतील,” असे त्यांनी सरकारला सुचवले. २८ मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सलामीच्या लढतीपूर्वी हा वाद सुटणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
