Home / महाराष्ट्र / Chhagan Bhujbal : एलपीजी गॅसचा पुरवठा संकटात? आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांचे सूचक विधान..

Chhagan Bhujbal : एलपीजी गॅसचा पुरवठा संकटात? आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांचे सूचक विधान..

Chhagan Bhujbal : आखाती देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धाच्या वणव्यामुळे जगभरात इंधन साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचे गंभीर पडसाद आता भारतातही उमटू...

By: Team Navakal
Chhagan Bhujbal
Social + WhatsApp CTA

Chhagan Bhujbal : आखाती देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धाच्या वणव्यामुळे जगभरात इंधन साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचे गंभीर पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. महाराष्ट्रासह देशभरात एलपीजी (LPG) गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, आगामी तीन महिन्यांत घरगुती गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे खंडित होण्याची भीती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. दिल्लीत आयोजित केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही चिंताजनक माहिती दिली.

केंद्र सरकारच्या बैठकीत संकटकाळाचा आढावा-
देशातील निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील गॅस पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांचे सचिव आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते. यावेळी केंद्र सरकारच्या एका पत्रकाचा संदर्भ देत भुजबळ यांनी सांगितले की, “परिस्थिती गंभीर असून आगामी काळात एलपीजी गॅसचा तुटवडा तीव्र होऊ शकतो. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था म्हणून पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) जोडण्यांवर भर देणे आता अनिवार्य झाले आहे.”

पीएनजी जोडण्यांसाठी नियमावलीत बदल-
गॅस टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने आता ‘पीएनजी’ (Pipe Gas) वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, पीएनजी हा एलपीजीच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित पर्याय आहे. त्याचा प्रसार करण्यासाठी आता नगरपालिकांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. नवीन इमारतींना ज्याप्रमाणे पाणी आणि विजेचे कनेक्शन असल्याशिवाय ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (OC) दिले जात नाही, त्याच धर्तीवर आता ‘पीएनजी’ कनेक्शनची अट अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या आता केवळ २४ तासांच्या आत दिल्या जातील, जेणेकरून हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करता येईल.

पर्याय म्हणून केरोसीन वितरणास हिरवा कंदील-
एलपीजी आणि पीएनजीची उपलब्धता कमी असलेल्या भागात सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी सरकारने केरोसीनचा (घासलेट) वापर वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. “राज्यात सध्या सुमारे साडेतीन हजार लिटर केरोसीन उपलब्ध आहे. उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांमुळे त्याच्या वितरणात अडचणी होत्या, परंतु आता न्यायालयाला परिस्थितीची कल्पना देऊन हे केरोसीन वितरीत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे,” असे भुजबळ यांनी नमूद केले. जुन्या केरोसीन डीलर्सचे प्रलंबित नूतनीकरण तातडीने पूर्ण झाल्याचे गृहीत धरून त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास पेट्रोल पंपांवर केरोसीनचे टँकर उभे करून जनतेला इंधन उपलब्ध करून दिले जाईल.

Web Title:
For more updates: , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या