Patra Chawl Tenants Last Chance : गोरेगाव (पूर्व) येथील सिद्धार्थ नगर, ज्याला ‘पत्रा चाळ’ म्हणून ओळखले जाते, त्या पुनर्विकास प्रकल्पातील काही भाडेकरूंच्या आडमुठ्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वारंवार सूचना देऊनही ‘कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार’ (PAAA) करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भाडेकरूंना न्यायालयाने आता एक आठवड्याची ‘अंतिम मुदत’ दिली आहे. या कालावधीत करार करून पुनर्वसित सदनिकांचा ताबा न घेतल्यास कठोर कारवाई करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाची कडक भूमिका आणि अंतिम ताकीद-
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पात सदनिका तयार असूनही काही भाडेकरू ताबा घेण्यास विरोध दर्शवत आहेत. या विलंबामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वावर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, संबंधित भाडेकरूंनी पुढील सात दिवसांच्या आत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आपल्या सदनिकांचा ताबा घेणे अनिवार्य आहे. जर या मुदतीत भाडेकरूंनी सहकार्य केले नाही, तर त्यांच्या हक्काच्या सदनिकांबाबत न्यायालय कठोर निर्णय घेऊ शकते.
म्हाडाला पर्यायी वापराचे अधिकार?
न्यायालयाने म्हाडाला (MHADA) उद्देशून एक महत्त्वाचा इशाराही दिला आहे. जर भाडेकरूंनी दिलेल्या मुदतीत सदनिकांचा स्वीकार केला नाही, तर या सदनिका रिक्त ठेवण्याऐवजी त्यांचा वापर इतर सार्वजनिक उपयोगांसाठी करण्याची मुभा म्हाडाला दिली जाईल. यामध्ये प्रकल्पाने बाधित झालेल्या इतर व्यक्तींचे (PAP) पुनर्वसन किंवा अन्य सरकारी प्रकल्पांमधील बाधितांना सामावून घेण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो.
पत्रा चाळ पुनर्विकास: “काही लोकांमुळे प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाही”; उच्च न्यायालयाचे खडे बोल-
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने गोरेगाव येथील पत्रा चाळ (सिद्धार्थ नगर) पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक निर्देश दिले आहेत. पुनर्वसनासाठी इमारती सज्ज असतानाही काही भाडेकरू सदनिकांचा ताबा घेण्यास नकार देत असल्याने, न्यायालयाने या अडवणुकीच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. म्हाडाच्या (MHADA) वतीने ॲडव्होकेट मनिषा जगताप यांनी न्यायालयात वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर हे आदेश देण्यात आले.
म्हाडाचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे निरीक्षण-
सुनावणीदरम्यान म्हाडाच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, पुनर्वसन इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून त्या राहण्यासाठी योग्य आहेत. मात्र, गृहनिर्माण संस्थेतील काही सदस्य अद्यापही ‘कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार’ (PAAA) करण्यास आणि सदनिकांचा ताबा घेण्यास स्पष्ट नकार देत आहेत. या तांत्रिक अडचणीमुळे संपूर्ण प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया रेंगाळली आहे. यावर भाष्य करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मोजक्या अनिच्छूक लोकांमुळे इतका मोठा प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी थांबवून ठेवता येणार नाही.
पत्रा चाळ पुनर्विकास: उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे; अडवणूक करणाऱ्या भाडेकरूंना एक आठवड्याची अंतिम मुदत-
गोरेगाव येथील पत्रा चाळ (सिद्धार्थ नगर) पुनर्विकास प्रकल्पातील काही भाडेकरूंच्या सततच्या विरोधामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आता अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वारंवार आदेश देऊनही पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या आणि ‘कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारावर’ (PAAA) स्वाक्षरी करण्यास नकार देणाऱ्या सदस्यांना न्यायालयाने केवळ एक आठवड्याची अंतिम मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात म्हाडाला (MHADA) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाची नाराजी आणि ‘लास्ट चान्स’-
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नोंदवले की, पूर्वीचे सर्व आदेश आणि समजावून सांगण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. “आम्हाला अपेक्षा होती की सर्व वाद सामोपचाराने सुटतील, परंतु गृहनिर्माण संस्था आणि काही सदस्य अद्यापही करारावर स्वाक्षरी करण्यास तयार नाहीत,” असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले. ही प्रदीर्घ अडवणूक आता सहन केली जाणार नाही, असा इशारा देत न्यायालयाने म्हाडाला आदेश दिले आहेत की, त्यांनी सात दिवसांच्या आत सर्व सदस्यांना करार पूर्ण करण्याच्या सूचना द्याव्यात. जर या कालावधीत प्रश्न सुटले नाहीत, तर म्हाडा या सदनिकांचा वापर इतर सार्वजनिक उपयोगांसाठी किंवा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी करू शकेल, जेणेकरून सरकारी मालमत्ता विनावापर पडून राहणार नाही.
तक्रारींना वाव नाही; संरचनात्मक लेखापरीक्षणाचा मुद्दा फेटाळला-
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी करारातील अटी मान्य नसल्याचा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खंडपीठाने हा मुद्दा अत्यंत तीव्र शब्दांत फेटाळून लावला. “आक्षेपांना अंत नसतो आणि ते अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवता येणार नाहीत,” असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सुनावले. याव्यतिरिक्त, इमारतीच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ (संरचनात्मक लेखापरीक्षण) अहवालावर उत्तर दाखल करण्याची गृहनिर्माण संस्थेची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली, ज्यामुळे भाडेकरूंना आता तांत्रिक कारणास्तव विलंब लावणे कठीण झाले आहे.
