China Strict Regulations For Airspace Control : जागतिक स्तरावर व्यावसायिक ड्रोन उत्पादनात सुमारे ८० टक्के वाटा उचलणाऱ्या चीनने आता आपल्या देशांतर्गत हवाई क्षेत्रातील ड्रोन संचलनावर कडक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलिकडच्या काळात ड्रोनच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ आणि त्यातून निर्माण होणारे सुरक्षेचे प्रश्न विचारात घेऊन चीन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आकडेवारीनुसार, २०२५ सालापर्यंत चीनमध्ये नोंदणीकृत ड्रोनची संख्या ३० लाखांच्या पार गेली असून, विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरात या संख्येत ५० टक्क्यांची विक्रमी वाढ झाली आहे.
ड्रोनच्या या वाढत्या वापरामुळे नागरी हवाई सुरक्षा आणि गोपनीयतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या चीनमध्ये शेती, मालवाहतूक, सर्वेक्षण आणि मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रांत ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र, अनियंत्रित ड्रोन उड्डाणांमुळे विमान वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणे किंवा संवेदनशील क्षेत्रांत अनधिकृत प्रवेश होणे, अशा धोक्यांची शक्यता वाढली आहे.
चीनमध्ये ड्रोन वापरासाठी ‘रिअल-नेम’ नोंदणी अनिवार्य; हवाई सुरक्षेसाठी देखरेख यंत्रणा अधिक सक्षम-
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि वाढती संख्या लक्षात घेता, चीन सरकारने आता ड्रोन संचलनाबाबत अत्यंत कठोर आणि पारदर्शक नियमावली लागू केली आहे. नवीन धोरणानुसार, देशातील प्रत्येक ड्रोनची ‘रिअल-नेम’ (खऱ्या नावाने) नोंदणी करणे आता कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, प्रत्येक उपकरणाला मालकाच्या अधिकृत ओळखपत्राशी किंवा सक्रिय भ्रमणध्वनी (मोबाईल) क्रमांकाशी जोडले जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत हालचालीसाठी संबंधित व्यक्तीला थेट जबाबदार धरता येईल.
केवळ नोंदणीवरच न थांबता, सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखरेख यंत्रणा अधिक कडक केली आहे. आता प्रत्येक ड्रोनला अशा प्रणालीशी जोडले जाईल, ज्याद्वारे त्याच्या उड्डाणाचा ‘रिअल-टाइम’ (तात्काळ) डेटा थेट सरकारी नियंत्रण कक्षापर्यंत पोहोचविला जाईल. यामध्ये ड्रोनचे नेमके स्थान, त्याची उंची आणि उड्डाणाचा मार्ग यांसारख्या संवेदनशील माहितीचा समावेश असेल. यामुळे हवाई क्षेत्रात संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण मिळवणे सुरक्षा यंत्रणांना सहज शक्य होणार आहे.
चीनमधील शहरी भागांत ड्रोन उड्डाणांवर कडक मर्यादा; बीजिंगमध्ये मालकी हक्क आणि वितरणाबाबत कठोर धोरण लागू-
चीन सरकारने आपल्या हवाई क्षेत्राच्या सुरक्षिततेसाठी ड्रोन संचलनाबाबतच्या नियमावलीत आता अत्यंत कठोर तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे. वाढत्या ड्रोन वाहतुकीमुळे शहरी सुरक्षेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये विस्तीर्ण क्षेत्रांना ‘नो-फ्लाय झोन’ (उड्डाण प्रतिबंधित क्षेत्र) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या नव्या निर्बंधांमुळे आता दाट लोकवस्तीच्या आणि संवेदनशील भागांत ड्रोन उडवणे कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे. विशेषतः लहान आकाराच्या ड्रोनसाठी देखील सरकारने उंचीची मर्यादा निश्चित केली असून, त्यांना केवळ ४०० फूट (सुमारे १२२ मीटर) पेक्षा कमी उंचीवरच उड्डाण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक उंचीवर उड्डाण केल्यास ते हवाई सुरक्षेचे उल्लंघन मानले जाईल.
राजधानी बीजिंगमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी अधिक तीव्रतेने केली जात आहे. शहराच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत प्रशासनाने ड्रोनची विक्री, ते भाड्याने देणे आणि बाहेरील प्रांतातून शहरात येणाऱ्या ड्रोनच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध लादले आहेत. आता केवळ नोंदणीकृत विक्रेत्यांनाच ड्रोन विक्रीची परवानगी असेल आणि प्रत्येक व्यवहाराची नोंद सरकारकडे ठेवणे अनिवार्य असेल. यामुळे अनधिकृत व्यक्तींच्या हाती ड्रोन तंत्रज्ञान जाण्याला पायबंद बसणार आहे.
ड्रोन वापराबाबतच्या कठोर नियमांमुळे बाजारपेठेत मंदी; छायाचित्रण व्यवसायासमोर मोठे संकट-
नागरी विमानचालन महासंचालनालयाने (DGCA) विनापरवाना ड्रोन उडवण्यासंदर्भात लागू केलेल्या अत्यंत कडक नियमावलीचा थेट परिणाम आता बाजारपेठेवर आणि संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रावर दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगीशिवाय ड्रोन उडवणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवला असून, यामध्ये दंड, उपकरणाची जप्ती आणि थेट कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कठोर कायदेशीर तरतुदींमुळे हौशी वापरकर्ते आणि व्यावसायिक या दोघांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्याचा परिणाम म्हणून ड्रोनच्या विक्रीत लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे.
पूर्वी लग्नसमारंभ, सार्वजनिक उत्सव आणि पर्यटन स्थळी ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात असे. मात्र, आता प्रत्येक उड्डाणासाठी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे आणि विशिष्ट उंचीच्या मर्यादेचे पालन करणे अनिवार्य झाले आहे. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेच्या जटिलतेमुळे ग्राहकांनी ड्रोन खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. परिणामी, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेतील ड्रोन विक्रेत्यांची उलाढाल थंडावली असून, नवीन साठा मागवण्यास व्यावसायिक धजावत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
