Home / महाराष्ट्र / MSCB Scam : शिखर बँक घोटाळा प्रकरण: रोहित पवारांच्या दोषमुक्तीच्या अर्जाला ‘ईडी’चा तीव्र विरोध; तांत्रिक मुद्द्यांऐवजी गुणवत्तेवर निर्णयाची मागणी

MSCB Scam : शिखर बँक घोटाळा प्रकरण: रोहित पवारांच्या दोषमुक्तीच्या अर्जाला ‘ईडी’चा तीव्र विरोध; तांत्रिक मुद्द्यांऐवजी गुणवत्तेवर निर्णयाची मागणी

MSCB Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आता कायदेशीर संघर्षाला नवे धार चढले...

By: Team Navakal
MSCB Scam
Social + WhatsApp CTA

MSCB Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आता कायदेशीर संघर्षाला नवे धार चढले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाचे युवा नेते रोहित पवार यांनी या प्रकरणातून स्वतःची मुक्तता करण्याची मागणी करत विशेष सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, केवळ तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन आरोपींना दिलासा देऊ नये, तर प्रकरणातील पुराव्यांच्या गुणवत्तेवर (Merits) आधारित निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही भूमिका सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) न्यायालयात मांडली आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेचा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ आणि वादाचा केंद्रबिंदू-
या प्रकरणाची मुळे मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्यात आहेत. काही काळापूर्वी आर्थिक गुन्हे शाखेने या तपासात ठोस काहीही आढळले नसल्याचे सांगत ‘प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल’ (Closure Report) न्यायालयात सादर केला होता. विशेष न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर, रोहित पवार यांच्यासह अन्य ११ आरोपींनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला. “मूळ गुन्हा (Predicate Offence) अस्तित्वात नसेल, तर त्यातून उद्भवणारे ईडीचे प्रकरण कायदेशीररीत्या टिकू शकत नाही,” असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने करण्यात आला आहे.

‘ईडी’चे प्रतिज्ञापत्र आणि उच्च न्यायालयातील प्रलंबित आव्हान-
आरोपींच्या या दाव्याला प्रत्युत्तर देताना ईडीने न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ईडीच्या मते, कनिष्ठ न्यायालयाने जरी पोलिसांचा अहवाल स्वीकारला असला, तरी ईडीने त्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी दिलेला अर्ज फेटाळण्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. हे प्रकरण अद्याप उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, कनिष्ठ न्यायालयाने घाईने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे ईडीने स्पष्ट केले आहे. केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटींचा लाभ आरोपींना मिळणे अयोग्य असल्याचे तपास यंत्रणेने नमूद केले आहे.

कन्नड साखर कारखाना लिलावातील अनियमिततेचे आरोप-
या संपूर्ण प्रकरणाचा रोख ‘कन्नड सहकारी साखर कारखान्या’च्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर आहे. ईडीच्या दाव्यानुसार, हा कारखाना रोहित पवार यांच्या ‘बारामती ॲग्रो लिमिटेड’शी संबंधित आहे. या कारखान्यावर सुमारे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज होते, ज्याच्या वसुलीसाठी शिखर बँकेने २००९ मध्ये मालमत्ता जप्त केली होती. २०१२ मध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे.

Web Title:
For more updates: , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या