Railway Candidates Protest : मध्य रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेतील एका अत्यंत गंभीर आणि अनाकलनीय विलंबाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. सन २००७ मध्ये घेण्यात आलेल्या रेल्वे भरती परीक्षेत यशस्वी उत्तीर्ण होऊनही, तब्बल १९ वर्षांनंतरही नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांनी आता प्रशासनाविरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी हे सर्व तरुण सोमवार, २० एप्रिल रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे एकदिवसीय उपोषण करणार आहेत.
अन्यायाचा दीर्घ इतिहास-
हे प्रकरण २००७ सालापासून प्रलंबित आहे. रेल्वेतील विविध पदांसाठी घेण्यात आलेल्या लेखी आणि शारीरिक चाचण्यांमध्ये या उमेदवारांनी गुणवत्ता सिद्ध केली होती. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाई आणि धोरणात्मक गोंधळामुळे या पात्र तरुणांना अद्यापही नियुक्तीपत्रे मिळालेली नाहीत. या उमेदवारांमध्ये प्रचंड नैराश्य आणि संतापाची भावना आहे. अनेकांनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे त्यांच्यासमोर आता रोजगाराचे इतर पर्यायही मर्यादित उरले आहेत.
लढ्याची दिशा आणि प्रशासनाला इशारा-
उमेदवारांच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीने या आंदोलनाचे नियोजन केले आहे. केवळ उपोषण करून न थांबता, ही समिती मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना (General Manager) प्रत्यक्ष भेटून एक सविस्तर निवेदन सादर करणार आहेत. या निवेदनात २००७ च्या भरती प्रक्रियेतील पात्र उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
रेल्वे भरतीतील रिक्त पदांचा पेच: उत्तीर्ण होऊनही दोन दशकांपासून नियुक्तीची प्रतीक्षा; पात्र उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला-
भारतीय रेल्वे आणि विशेषतः मध्य रेल्वेच्या प्रशासकीय ढिसाळपणाचा फटका बसलेल्या शेकडो उमेदवारांचा संघर्ष आता तीव्र झाला आहे. सन २००७ मध्ये रेल्वे भरती बोर्डामार्फत (RRB) संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रात विविध तांत्रिक आणि अतांत्रिक पदांसाठी मोठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यामध्ये अभियंता (इंजिनिअरिंग), तिकीट निरीक्षक (तिकीट कलेक्टर), गँगमन आणि की-मॅन यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश होता. मात्र, परीक्षेचे सर्व टप्पे यशस्वीपणे पार करूनही अद्याप या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे न मिळाल्याने रेल्वे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
निवडीचे टप्पे पूर्ण, तरीही अन्यायाची मालिका-
या भरती प्रक्रियेचा इतिहास पाहिल्यास प्रशासकीय विलंबाची भीषणता स्पष्ट होते. २००७ च्या जाहिरातीनंतर लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची पुढील प्रक्रियाही अनेक वर्षे रेंगाळली होती. अखेरीस, २०११ मध्ये या उमेदवारांची शारीरिक चाचणी (Physical Efficiency Test) घेण्यात आली. लेखी परीक्षा आणि शारीरिक क्षमता चाचणी या दोन्ही निकषांवर पात्र ठरल्यानंतर, नियमानुसार या उमेदवारांना तातडीने सेवेत सामावून घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्व पात्रता सिद्ध करूनही या तरुणांच्या पदरी केवळ प्रतीक्षाच आली.
‘पदे रिक्त नाहीत’ या सबबीखाली बोळवण-
पात्र उमेदवारांनी जेव्हा आपल्या नियुक्तीबाबत रेल्वे प्रशासनाकडे विचारणा केली, तेव्हा “सध्या पदे रिक्त नाहीत,” असे अनपेक्षित उत्तर देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ज्या पदांसाठी जाहिरात काढून अधिकृतरीत्या परीक्षा घेण्यात आली होती, तीच पदे भरण्यासाठी प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याने उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट आहे. एकीकडे रेल्वेचे जाळे विस्तारत असताना आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत असताना, पात्र असूनही केवळ तांत्रिक कारणास्तव उमेदवारांना नाकारणे हा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा प्रकार असल्याचे मानले जात आहे.
याबाबत उमेदवार संदीप पाल म्हणाले की, आम्ही २००७ मध्ये परीक्षा उत्तीर्ण झालो. त्यानंतर २०१७ मध्ये आमची शारीरिक चाचणी झाली. पण त्यानंतरही आम्हाला नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. २० टक्के अतिरिक्त उमेदवार असल्याचे रेल्वेने सांगितले. असे असताना रेल्वेने २०१९ च्या भरतीतील उमेदवारांची नियुक्ती केली , पण आम्हाला संधी दिली नाही., या संदर्भात आम्ही न्यायालयातही दाद मागितली आहे. तसेच माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार रिक्त पदे उपलब्ध असतानाही आमच्यावर अन्याय होत आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही आझाद मैदान येथे शांततापूर्ण एकदिवसीय आंदोलन आयोजित केले आहे.महाराष्ट्रातील ३०० ते ३५० मेडिकल पात्र उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती द्यावी. ९८ रिक्त पदांवर २० टक्के अतिरिक्त वेटिंग लिस्टमधील उमेदवारांचा त्वरित समावेश करावा ही आमची मागणी आहे.
रेल्वे भरतीतील अन्यायाविरुद्ध पात्र उमेदवारांचा टाहो; रिक्त पदे असूनही नियुक्ती नाकारल्याने आझाद मैदानावर आंदोलनाचे रणशिंग-
मध्य रेल्वेच्या २००७ मधील भरती प्रक्रियेत सर्व निकष पूर्ण करूनही अद्याप नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या प्रदीर्घ अन्यायाबाबत आपली व्यथा मांडताना आंदोलक उमेदवार संदीप पाल यांनी प्रशासकीय धोरणांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. गेली १९ वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या उमेदवारांनी आता थेट मुंबईच्या आझाद मैदानावर शांततापूर्ण आंदोलनाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रशासनाचा दुजाभाव आणि नियमांची पायमल्ली-
संदीप पाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उमेदवारांनी २००७ मध्ये लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि २०११ मध्ये अत्यंत कठीण अशी शारीरिक चाचणीही यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. मात्र, त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने या उमेदवारांना ‘२० टक्के अतिरिक्त’ (Waiting List) गटात असल्याचे सांगून नियुक्ती टाळली. धक्कादायक बाब म्हणजे, या जुन्या उमेदवारांना सामावून घेण्याऐवजी रेल्वेने २०१९ च्या भरतीमधील यशस्वी उमेदवारांना तातडीने नियुक्त्या दिल्या. पात्र असूनही प्रशासनाने आम्हाला डावलून नवीन उमेदवारांना संधी देणे, हा आमच्या हक्कावर गदा आणणारा प्रकार असल्याचे पाल यांनी नमूद केले.
माहिती अधिकारातून धक्कादायक वास्तव समोर-
उमेदवारांनी केवळ प्रशासनावर विसंबून न राहता ‘माहिती अधिकारा’चा (RTI) वापर करून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. त्यातून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, रेल्वेमध्ये अद्यापही पदे रिक्त उपलब्ध आहेत. रिक्त जागा असतानाही प्रशासन जाणीवपूर्वक या पात्र तरुणांना नियुक्ती पत्रे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे. या अन्यायाविरुद्ध उमेदवारांनी आता न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू केली आहे. तरीही प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने रस्त्यावर उतरून दाद मागण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
प्रमुख मागण्या आणि आंदोलनाची दिशा-
या आंदोलनाच्या माध्यमातून उमेदवारांनी आपल्या प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत-
१. महाराष्ट्रातील ३०० ते ३५० पात्र उमेदवारांना तातडीने शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात यावी.
२. उपलब्ध असलेल्या ९८ रिक्त पदांवर २० टक्के अतिरिक्त प्रतिक्षा यादीतील (Waiting List) उमेदवारांचा त्वरित समावेश करावा.
मध्य रेल्वेच्या २००७ मधील ग्रुप ‘डी’ भरती प्रक्रियेत वैद्यकीय (मेडिकल) चाचणी उत्तीर्ण होऊनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना तातडीने सेवेत सामावून घेण्याबाबत काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. या संदर्भात पिटीशन कमिटीने सुचविलेल्या शिफारसींनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष मंजुरी घेऊन पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे करण्यात आली होती.
भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा-
वैद्यकीय परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण केल्यानंतरही रेल्वे प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे संबंधित उमेदवारांना प्रदीर्घ काळ नियुक्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले. महाराष्ट्रातील या भूमिपुत्रांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने कंबर कसली होती. महासंघाचे कार्याध्यक्ष खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सरचिटणीस खासदार अनिल देसाई यांनी यापूर्वी अनेकदा रेल्वे मंत्रालयाकडे धाव घेऊन या विषयाचा पाठपुरावा केला होता. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर ठोस हालचाल न झाल्याने, महासंघाचे अध्यक्ष खासदार गजानन कीर्तिकर आणि खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार अरविंद सावंत यांच्यासह एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान, रेल्वे भरती बोर्डाच्या नियमावलीतील तांत्रिक अडसर दूर करून पात्र उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. इतक्या उच्च स्तरावर प्रयत्न होऊनही आणि केंद्रीय स्तरावर चर्चा होऊनही, या दुर्दैवी उमेदवारांच्या हाती अद्याप नियुक्तीपत्र पडलेले नाही.
