Noida Employees Protest : वेतनवाढीच्या प्रलंबित मागणीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनाने सलग दुसऱ्या दिवशीही हिंसक वळण घेतल्याने परिसरात तणावपूर्ण शांतता पसरली आहे. काल झालेल्या तीव्र संघर्षानंतर आजही शेकडो कामगारांनी आक्रमक पवित्र्यात रस्त्यावर उतरून प्रशासनाविरुद्ध निदर्शने केली. यावेळी आंदोलक आणि पोलीस दल यांच्यात पुन्हा एकदा मोठी झटापट झाली असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला.
आंदोलनाचे रणकंदन आणि दगडफेक-
सकाळपासूनच कामगारांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत घोषणाबाजी सुरू केली होती. प्रशासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने कामगारांचा संयम सुटला आणि आंदोलनाला हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले. यावेळी आंदोलकांकडून पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक करण्यात आली, ज्याला प्रत्युत्तर देताना पोलीस आणि कामगारांमध्ये थेट संघर्ष झाला. या धुमश्चक्रीत काही पोलीस कर्मचारी आणि आंदोलक किरकोळ जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने बळाचा वापर करून आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला.
मोठ्या प्रमाणावर अटक आणि कायदेशीर कारवाई-
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. हिंसाचार आणि सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याप्रकरणी आतापर्यंत ३५० पेक्षा अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या काही प्रमुख नेत्यांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर सरकारी कामात अडथळा आणणे, दंगल घडवणे आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकारचे गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
वेतनवाढीच्या आक्रोशाने दिल्ली-एनसीआर हादरले; अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये पोलीस आणि कामगारांत संघर्ष, लाठीमार आणि अटकसत्र-
वेतनवाढीच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या कामगार आंदोलनाने आज अत्यंत रौद्र रूप धारण केले. दिल्लीला लागून असलेल्या नोएडा, फरीदाबाद आणि ग्रेटर नोएडा या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सकाळपासूनच तणावाचे वातावरण होते. विविध कंपन्यांमधील कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अनेक ठिकाणी पोलिसांशी थेट संघर्ष झाला, ज्यामध्ये काही कामगार जखमी झाले असून मोठ्या प्रमाणावर अटक करण्यात आली आहे.
सेक्टर-८० मध्ये रणकंदन आणि लाठीमार-
आज सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास फेज-२ मधील सेक्टर-८० परिसरात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. संतप्त कामगारांच्या जमावाने पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी आंदोलकांवर जोरदार लाठीमार केला. पोलिसांच्या या कारवाईनंतर जमावाची पांगापांग झाली, मात्र परिसरात बराच वेळ तणाव कायम होता. या घटनेमुळे औद्योगिक वसाहतीमधील दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
फरीदाबाद आणि सेक्टर-१२१ मधील निदर्शने-
फरीदाबादमधील सेक्टर-३७ येथे असलेल्या ‘मदरसन’ कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर कामगारांनी पुन्हा एकदा ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी घोषणाबाजी करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. केवळ औद्योगिक वसाहतीच नव्हे, तर निवासी क्षेत्रांमध्येही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले. सेक्टर-१२१ मधील एका उच्चभ्रू गृहनिर्माण संस्थेमध्ये (सोसायटी) कार्यरत असलेल्या घरगुती कामगारांनीही एकत्रित येत वेतनवाढीसाठी निदर्शने केली. सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावरच हे आंदोलन झाल्याने रहिवाशांची कोंडी झाली, परिणामी व्यवस्थापनाला पोलिसांची मदत घ्यावी लागली.
ग्रेटर नोएडातील युआयएल कंपनीत गंभीर संघर्ष-
सर्वात भीषण संघर्ष ग्रेटर नोएडातील कासना येथील ‘युआयएल’ कंपनीत पाहायला मिळाला. येथे कामगार आणि पोलीस यांच्यात झालेल्या झटापटीने हिंसक वळण घेतले. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या बळाच्या वापरामुळे अनेक कामगार जखमी झाले आहेत. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असताना पोलिसांनी अमानुष वागणूक दिल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.सध्या संपूर्ण परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, मुख्य रस्ते आणि कंपन्यांच्या परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे.
प्रशासकीय भूमिका स्पष्ट: घरगुती महिला कामगारांची वेतनवाढीसाठी निदर्शने; समितीच्या शिफारसींनुसार तोडगा काढण्याचे आश्वासन-
औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुरू असलेल्या कामगार आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज पोलीस आणि प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांमध्ये केवळ कारखान्यातील कामगारच नव्हे, तर घरगुती काम करणाऱ्या महिलांचाही मोठा सहभाग असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, दोन्ही पक्षांशी संवाद साधून पुढील पावले उचलली जात आहेत.
पोलीस उपायुक्तांचे स्पष्टीकरण-
या आंदोलना संदर्भात माहिती देताना पोलीस उपायुक्त शैव्या गोयल यांनी स्पष्ट केले की, आज झालेल्या निदर्शनांमध्ये प्रामुख्याने घरगुती काम करणाऱ्या महिलांचा समावेश होता. “वेतनवाढीच्या मागणीसाठी या महिलांनी एकत्र येऊन आपला निषेध नोंदवला. महत्त्वाचे म्हणजे, या आंदोलक महिला कोणत्याही कारखान्यातील अधिकृत कामगार नसून, त्या विविध सोसायट्या आणि घरांमध्ये घरकाम करणाऱ्या आहेत,” असे गोयल यांनी नमूद केले. घरगुती कामगारांच्या या मागणीमुळे निवासी क्षेत्रांमधील शांतता विस्कळीत होऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासन खबरदारी घेत आहे.
प्रशासकीय स्तरावर चर्चेला वेग-
दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्रातील तणाव निवळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी काल व्यवस्थापन आणि कामगार प्रतिनिधी अशा दोन्ही पक्षांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. “आम्ही शेकडो कामगारांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी आणि मागण्या जाणून घेतल्या आहेत. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून एका विशेष समितीने आपल्या शिफारसी सादर केल्या आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
समितीच्या शिफारसींवर भर-
दीपक कुमार यांनी पुढे नमूद केले की, प्रशासनाचे प्राधान्य हे कामगारांचे हित जोपासणे आणि औद्योगिक शांतता टिकवून ठेवणे हेच आहे. समितीने केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी झाल्यास कामगारांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
कामगारांच्या लढ्याला यश: जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेतनवाढीसह कल्याणकारी निर्णयांची घोषणा; दुप्पट ओव्हरटाईम आणि महिला सुरक्षेवर भर-
गेल्या काही दिवसांपासून वेतनवाढीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या कामगारांच्या आंदोलनावर अखेर प्रशासकीय स्तरावर तोडगा काढण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, कामगारांची मुख्य मागणी असलेली वेतनवाढ प्रशासनाने मान्य केली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केवळ वेतनवाढच नव्हे, तर कामगारांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेक कडक निर्देश औद्योगिक आस्थापनांना दिले आहेत.
आर्थिक लाभांचे नवे नियम आणि शिस्त-
कामगारांच्या वेतनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे प्रत्येक कामगाराचे वेतन दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यात अनिवार्यपणे जमा करावे लागणार आहे. तसेच, कामगारांच्या हक्काचा सानुग्रह अनुदान अर्थात बोनस दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यापूर्वी वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अतिरिक्त कामाचा मोबदला (ओव्हरटाइम) आणि साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी केलेल्या कामाबाबतही पारदर्शकता आणण्यात आली आहे. जर एखाद्या कामगाराने ओव्हरटाइम केला किंवा त्याच्या हक्काच्या सुट्टीच्या दिवशी काम केले, तर त्याला नियमानुसार दुप्पट वेतन देणे आता बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे कामगारांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार असून त्यांच्या श्रमाला योग्य प्रतिष्ठा मिळणार आहे.
महिला सुरक्षा आणि समितीची स्थापना-
कामाच्या ठिकाणी महिला कामगारांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी प्रशासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक कारखान्यात आणि कामाच्या ठिकाणी ‘लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती’ (ICC) स्थापन करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या समितीचे अध्यक्षपद एका महिला अधिकाऱ्याकडेच असेल, जेणेकरून महिला कामगारांच्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर निष्पक्षपातीपणे कारवाई केली जाईल.
आतापर्यंत काय – काय झाले?
१. कामगारांचे व्यापक आंदोलन-
नोएडाचा फेज-२ हा परिसर या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र ठरला आहे. या भागात शेकडो लघु व मध्यम आकाराच्या कंपन्या कार्यरत आहेत. आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हजारो कामगारांनी कामावर बहिष्कार टाकून रस्त्यावर धाव घेतली. या प्रचंड जनसमुदायाने केलेल्या निदर्शनांमुळे संपूर्ण औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली असून औद्योगिक उत्पादनावरही मोठा परिणाम झाला आहे.
२. असंतोषाची मूळ कारणे-
कामगारांच्या मते, व्यवस्थापनाकडून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. वाढत्या महागाईच्या काळातही पगार अत्यंत कमी असून, कामाचे तास मात्र वाढवले जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आरोप आहे. याव्यतिरिक्त, हक्काच्या सुट्ट्या नाकारणे, वार्षिक बोनस वेळेवर न मिळणे आणि कामाच्या ठिकाणी असलेल्या असुरक्षिततेमुळे कामगारांमध्ये दीर्घकाळापासून असंतोष धुमसत होता, ज्याचा स्फोट या आंदोलनाच्या निमित्ताने झाला.
३. हिंसाचार आणि परिस्थितीचे गांभीर्य-
नोएडा फेज-२ मध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने परिस्थिती चिंताजनक बनली होती. संतप्त जमावाने रस्त्यावरील अनेक वाहनांची तोडफोड केली असून काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान रोखण्यासाठी आणि हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीला ‘रॅपिड रिस्पॉन्स फोर्स’ (RRF) तैनात करण्यात आली आहे. संबधित भागात पोलीस पथके २४ तास गस्त घालत असून तणावपूर्ण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
४. पोलीस कारवाई आणि समाजमाध्यमांवर लक्ष-
अनेक ठिकाणी जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमाराचा वापर करावा लागला. तसेच, हे आंदोलन भडकवण्यासाठी चुकीची माहिती प्रसारित करणाऱ्या दोन सोशल मीडिया हँडल्सवर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी प्रथम खबरीत अहवाल (FIR) दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अफवांमुळे हिंसाचार अधिक पसरू नये, यासाठी सायबर सेलच्या माध्यमातून समाजमाध्यमांवरील चिथावणीखोर संदेशांवर कडक पाळत ठेवली जात आहे.
५. राज्य सरकारची भूमिका आणि ठोस पावले-
उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले असून, कोणत्याही परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू देऊ नका, असे बजावले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २४ तासांच्या आत कामगार प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या वाजवी मागण्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नोएडा कामगार असंतोष: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ‘नक्षलवादा’चा इशारा, तर अखिलेश यादव यांचा सरकारवर सडकून टीका-
नोएडा येथील औद्योगिक वसाहतींमधील कामगार आंदोलनाने राजकीय वळण घेतले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या आंदोलनामागे काही समाजविघातक शक्तींचा हात असल्याचे संकेत दिले आहेत, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनी या परिस्थितीला भाजप सरकारचे अपयश ठरवून जोरदार हल्ला चढवला आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा प्रशासनाला इशारा आणि नक्षलवादाचा उल्लेख-
नोएडातील हिंसक आंदोलनावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. या आंदोलनाच्या आडून ‘नक्षलवादाला’ पुनर्जीवित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील प्रत्येक कामगाराला सन्मानजनक वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळ आणि मूलभूत सुविधा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. सर्व औद्योगिक घटकांनी कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन करावे आणि कामगारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वेळकाढू धोरण न स्वीकारता त्या त्वरित सोडवाव्यात, असे त्यांनी बजावले.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व औद्योगिक विकास प्राधिकरणांना पुढील २४ तासांच्या आत औद्योगिक संघटना, उद्योजक आणि व्यवस्थापन समितीशी थेट संवाद साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चर्चेतून कामगारांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे आदेश देतानाच, त्यांनी गृह विभागाला एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. कामगारांच्या आंदोलनाचा मुखवटा घालून राज्यातील औद्योगिक वातावरण आणि शांतता बिघडवणाऱ्या विघातक घटकांची तात्काळ ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
अखिलेश यादव यांचा सरकारवर प्रहार-
दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. “भाजपच्या राजवटीत सामान्य जनतेवरील अन्याय आता कळसाला पोहोचला आहे,” अशी टीका त्यांनी केली. महागाई आणि वाढती बेरोजगारी हे या अन्यायाचे मुख्य पैलू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नोएडामध्ये हजारो कामगार रस्त्यावर उतरून आपल्या न्याय्य हक्कांची मागणी करत आहेत, ही परिस्थिती केवळ सरकारच्या उदासीनतेमुळे ओढवली असून, याला सर्वस्वी प्रशासन आणि शासन जबाबदार असल्याचे यादव म्हणाले.
