Women Reservation Bill : महिलांना विधिमंडळात समान प्रतिनिधित्व देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने संसदेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन पाचारण केले आहे. या अधिवेशनाचा मुख्य अजेंडा ऐतिहासिक ‘महिला आरक्षण विधेयक’ संमत करणे हा असून, या विधेयकाला अधिकृतपणे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे नाव देण्यात आले आहे.
३३ टक्के आरक्षणाचे लक्ष्य-
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून हा कायदा पूर्णतः लागू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटनादुरुस्ती ठरणार आहे.
संसदेची सदस्यसंख्या आणि जागांचे पुनर्गठन-
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसोबतच भविष्यात होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा (Delimitation) विचार करता, संसदेच्या सदस्यसंख्येतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ आहे, जी आगामी काळात ८५० पर्यंत वाढू शकते. या बदलाचा मोठा परिणाम राज्यांच्या राजकीय नकाशावरही होईल.
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना: सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी-
२०२३ मध्ये संसदेने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवरून आता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. २०२७ च्या जनगणनेची वाट न पाहता २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करून हे आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
राहुल गांधी आणि विरोधकांचा आक्षेप-
दुसरीकडे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. राहुल गांधींचे म्हणणे असे आहे की, २०११ ची जुनी आकडेवारी न वापरता २०२७ ची नवीन जनगणना गृहीत धरली जावी. मात्र, महिला आरक्षणासाठी २०२९ पर्यंत थांबण्याची गरज नाही, तर ते ‘लगेच’ लागू करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. विरोधकांच्या मते, मतदारसंघांच्या फेररचनेचे (Delimitation) विधेयक हे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राजकीय संतुलनावर परिणाम करणारे आहे. त्यामुळेच ते या विधेयकातील तरतुदींना विरोध करत आहेत.
भाजपची रणनीती आणि २०११ च्या जनगणनेचा आधार-
भारतीय जनता पक्षाचा असा विचार आहे की, २०२७ च्या जनगणनेची प्रतीक्षा करण्याऐवजी २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी आधारभूत मानून मतदारसंघांची फेररचना करावी आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करावे. यामागे महत्त्वाचे राजकीय गणित असल्याचे बोलले जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढली आहे. जर या आकडेवारीनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्यांतील खासदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढू शकते (उदा. उत्तर प्रदेशातील जागा १२० पर्यंत जाण्याची शक्यता). भाजपचा प्रभाव असलेल्या उत्तर भारतात जागा वाढल्यास सत्ताधाऱ्यांना त्याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो, तर दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी राहू शकते.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी-
या वादात आता आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगले आहे. विरोधक मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेतील त्रुटींवर बोट ठेवत असताना, सत्ताधारी भाजपकडून असा दावा केला जात आहे की, राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष प्रत्यक्षात महिला आरक्षणालाच विरोध करत आहेत. मतदारसंघांच्या फेररचनेला विरोध करणे म्हणजेच महिला आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे आणणे होय, असा प्रचार भाजपकडून केला जात आहे. याउलट, आरक्षणाच्या नावाखाली भाजप केवळ स्वतःचा राजकीय फायदा पाहत असल्याचा पलटवार विरोधकांनी केला आहे.
हे ‘नारीशक्ती’ नव्हे, तर ‘भाजपशक्ती’ विधेयक”; खासदार संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर तीव्र प्रहार-
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकावरून राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या विधेयकावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधत गंभीर आरोप केले आहेत. “हे विधेयक म्हणजे नारीशक्तीचा सन्मान नसून भाजपची शक्ती वाढवण्याचे एक राजकीय षडयंत्र आहे,” अशा शब्दांत राऊतांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
’नारीशक्ती’च्या नावाखाली देशाला फसवण्याचा प्रयत्न?
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले की, महिला आरक्षणाचे विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे, मात्र आता केंद्र सरकार नव्या अटी लादून देशाची दिशाभूल करत आहे. “जे विधेयक आधीच मंजूर झाले आहे, त्यातील जनगणनेच्या महत्त्वाच्या तरतुदींवर सरकारने कोणतीही सखोल चर्चा केलेली नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार हे विधेयक लागू करण्याची भाषा करून सरकार केवळ आपला राजकीय स्वार्थ साधत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
मतदारसंघ फेररचनेला तीव्र विरोध-
संजय राऊत यांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (Delimitation) मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले, “लोकसभेचे सध्याचे जे ५४३ खासदारांचे संख्याबळ आहे, त्यातच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करा, आमचा त्याला पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, ८०० पेक्षा जास्त खासदारांची पदे निर्माण करून, आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघांची मोडतोड करून हे विधेयक लादण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्याला आमचा ठाम विरोध आहे.” या प्रक्रियेमुळे भाजपला फायदा होईल असे मतदारसंघ तयार करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विधेयक पाडण्याचा इशारा-
सत्ताधारी पक्षाकडे हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक बहुमत असल्याच्या चर्चेवरही राऊतांनी भाष्य केले. “हे विधेयक सहज मंजूर होईल या भ्रमात सरकारने राहू नये. सध्या सरकारकडे २९२ ते ३०० खासदारांचे संख्याबळ असेल, परंतु विरोधी पक्षांची एकजूट मोठी आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांची ताकद मोठी असून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे खासदारही एकत्रितपणे या ‘भाजपशक्ती’ विधेयकाचा विरोध करतील. संसदेत मतदानाच्या वेळी आम्ही हे विधेयक पाडून दाखवू,” असा इशारा त्यांनी दिला.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा डाव-
पाच राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. निवडणुकीच्या काळात अशा प्रकारचे विधेयक आणून मतांचे राजकारण केले जात आहे. “महिलांच्या आरक्षणाचा वापर करून जे कारस्थान रचले जात आहे, ते आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
